सोलापूर जिल्ह्य़ात नुकत्याच सरलेल्या पावसाळ्यात सरासरी ७२ टक्के पाऊस झाला तरीही शासनाचे आदेश झुगारून दुष्काळी भागातील जनावरांसाठीच्या ११७ चारा छावण्या तसेच २१८ पाणी टँकरची सेवा अद्याप सुरूच आहे. पन्नास टक्क्य़ांपेक्षा जास्त पाऊस आणि पेरण्या झालेल्या दुष्काळी भागात चारा छावण्या व पाण्याचे टँकर बंद करण्याचे शासनाचे स्पष्ट आदेश आहेत. मात्र त्यानुसार कार्यवाही करण्यास जिल्हा प्रशासन कचरत असून त्यामागे राजकीय दबाव हेच कारण असल्याची चर्चा प्रशासनाच्या वर्तुळात ऐकायला मिळत आहे.
दरम्यान, जिल्ह्य़ातील दुष्काळी परिस्थितीचा मागोवा घेण्यासाठी केंद्राचे पथक बुधवारी दाखल झाले. या पथकाकडून दुष्काळी परिस्थितीची पाहणी झाल्यानंतर जिल्ह्य़ातील सर्व चारा छावण्या व अनावश्यक पाणी टँकरची सेवा बंद होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. त्याबाबतचे सूतोवाच जिल्हाधिकारी गोकुळ मवारे यांनी केले आहे.
रब्बी हंगामाचा म्हणून ओळख असलेल्या सोलापूर जिल्ह्य़ात यंदाच्या वर्षी खरीप हंगामापासून पावसाने पाठ दाखविल्यामुळे पाणी चारा टंचाई निर्माण झाली होती. वरचेवर ही परिस्थिती गंभीर होत गेल्यामुळे अखेर शासनाने जाहीर केलेल्या दुष्काळी तालुक्यांच्या यादीत जिल्ह्य़ातील बार्शीचा अपवाद वगळता उर्वरित सर्व दहा तालुक्यांचा समावेश झाला होता.
गेल्या वर्षी जिल्ह्य़ात वार्षिक सरासरीच्या ८४ टक्के एवढा पाऊस झाला होता. त्यावेळी जिल्ह्य़ात कोठेही चारा छावणी व पाण्याचे टँकर सुरू नव्हते. यंदा ७२ टक्के पाऊस झाला तरीही जिल्ह्य़ात ३५० पाण्याचे टँकर व १७५ पेक्षा जास्त चारा छावण्या सुरू करण्यात आल्या होत्या. विशेष म्हणजे दुष्काळी म्हणून सुरुवातीपासून ओखळ निर्माण केलेल्या सांगोला तालुक्यात ८५ टक्के पाऊस पडूनसुध्दा सध्या या तालुक्यात ९३ चारा छावण्या आणि ७४ पाण्याचे टँकर सुरूच आहेत. सध्या सांगोला तालुक्यात एक गाव व ४३१ वाडय़ा-वस्त्यांवरील एक लाख २०८३ लोकसंख्या दुष्काळग्रस्त असल्याचे दर्शविण्यात आले आहे. १५ ऑगस्टपूर्वी सुरू असलेल्या चारा डेपोतून २२ लाख जनावरांना ८७ कोटी खर्चाचा चारा उपलब्ध करून दिला गेला. नंतर चारा डेपोऐवजी चारा छावण्या सुरू करण्यात आल्या, तेव्हा शासनाने चारा छावणीत दाखल होणाऱ्या प्रत्येक जनावरांची नोंदणी बारकोड पध्दतीने करण्याचे तसेच जनावराच्या कानाला टॅग लावण्याचे आदेश दिले होते. परंतु त्याप्रमाणे अंमलबजावणी होऊ शकली नाही. यात गेल्या ऑक्टोबर महिन्यात चारा छावण्यांमध्ये दाखल झालेल्या मोठय़ा जनावरांची संख्या ८७ हजार तर लहान जनावरांची संख्या सुमारे १३ हजार याप्रमाणे एकूण सुमारे एक लाखाइतकी जनावरे दाखविण्यात आली होती. पूर्वीच्या चारा डेपोचा लाभ घेताना तब्बल २२ लाख जनावरांची संख्या दर्शविली गेली होती. नंतर चारा छावण्या सुरू केल्या असता (शासनाच्या नियमांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी नसताना) त्यात एकदम कशी घट झाली, हा संशोधनाचा प्रश्न उपस्थित होत आहे. दुष्काळाच्या नावाखाली माफियांना पोसण्याचाच हा प्रकार असल्याचे प्रशासनातील अधिकारीच खासगीत बोलतात.
सांगोल्याप्रमाणेच माढा तालुक्यात ८० टक्क्य़ांपेक्षा जास्त पाऊस झाला तरी त्याठिकाणी अद्याप ३६ पाण्याचे टँकर आणि दोन चारा छावण्यांची सेवा सुरूच आहे. यापूर्वी या तालुक्यातील चारा छावण्यांची व टँकरची संख्या लक्षणीय होती. त्यात घट झाली. विशेष म्हणजे मोठय़ा प्रमाणात बागायती क्षेत्र असलेल्या  माढा तालुक्यातील विठ्ठलराव शिंदे सहकारी साखर कारखाना (पिंपळनेर), विठ्ठल शुगर (म्हैसगाव) व संत कूर्मदास (लऊळ) हे तिन्ही साखर कारखाने पूर्ण क्षमतेने सुरू आहेत, तर मंगळवेढा तालुक्यात पावसाची आकडेवारी कमी-जास्त करून तेथे दुष्काळाचा लाभ दिला गेला आहे. मंगळवेढय़ासह सर्वच दुष्काळी तालुक्यांमध्ये चारा डेपो, चारा छावण्या व पाण्याचे टँकर सुरू होते. तथापि, शासनाने अलीकडेच आदेश काढून पन्नास टक्क्य़ांपेक्षा जास्त प्रमाणात पाऊस व पेरण्या झालेल्या तालुक्यातील चारा छावण्या व टँकर बंद करण्याचे फर्माविले होते. मात्र त्याकडे काणाडोळा करून माढा, सांगोला, करमाळा, मोहोळ, मंगळवेढा, पंढरपूर आदी भागात चारा छावण्या व टँकरची सेवा सुरूच असल्याबद्दल आश्चर्य व्यक्त होत आहे.