शासकीय पातळीवरून ‘सर्वासाठी आरोग्य सेवा’ हा डंका पिटला जात असला तरी त्याची सर्व भिस्त आर्थिक नियोजनावर अवलंबून आहे. राज्य सरकार, सामाजिक संस्था , आरोग्य सेवेशी संबंधित संघटना यांच्यात संवाद असल्यास त्यात सुसूत्रीकरण येईल. तसेच आरोग्य व्यवस्थेचा दर्जा सुधारण्यासाठी सार्वजनिक आरोग्य सेवांवर होणारा खर्च वाढविणे गरजेचे आहे. यासाठी कर हा उत्तम पर्याय आहे.महाराष्ट्र हे देशातील विकसीत राज्य मानले जाते. आर्थिक निकषाचा विचार केल्यास व्यक्तीचे दरडोई सरासरी उत्पन्न वर्षांला १,३०.००० रुपये आहे. असे असतांना राज्य सरकार सार्वजनिक आरोग्य सेवांवर दरडोई केवळ ६३० रुपये खर्च करते. उरलेले पैसे सर्वसामान्य जनतेच्या खिशातून जातात हे वास्तव आहे. मागील सरकारने सार्वजनिक आरोग्य सेवांवरील खर्च, सकल उत्पादनाच्या २ ते ३ टक्के करण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र दहा वर्षांत त्यादृष्टीने कुठलीच पाऊले उचलली गेली नाहीत. राज्य विकसनशील असले तरी इथे संघटीत क्षेत्रात काम करणाऱ्यांची संख्या मोठी आहे. करवसुली सुधारून. आर्थिक व्यवहारांवर कर लावून, कॉपरेरेट व उद्योग क्षेत्राला जी अनावश्यक अनुदाने दिली जातात, त्यांना कात्री लावत सरकार हा निधी उभा करू शकली असती. हा आर्थिक स्त्रोत उभा करतांना राज्य व केंद्र सरकारच्या करांच्या विचार करता येईल. या शिवाय व्यवसाय कराच्या धर्तीवर ‘आरोग्य कर’ लादणे हा एक संभाव्य मार्ग आहे. तसेच वाहन खरेदी करणाऱ्यांवर आणि मद्य-तंबाखुवर ‘सेस’ लावूनही आरोग्य कर वसूल करता येईल. धर्मादाय रुग्णालयातील २० खाटांचा गरीब व कमकुवत गटासाठी योग्य वापर बंधनकारक करणे, विविध आरोग्य विमा योजनांचा निधी ‘सर्वासाठी आरोग्य सेवा’ मध्ये समाविष्ट करणे, तसेच थेट कर, सेस, विमा योजना या सर्वातून मिळणारे सर्व निधी एका स्वायत्त राज्यस्तरीय आरोग्य सेवा प्राधिकरणाकडे सूपूर्द केले जातील. गरजांनुसार प्रतीव्यक्ती हिशेब करून हे प्राधिकरण यथायोग्य निधी प्रत्येक जिल्हा किंवा महापालिकेला पाठवेल, असा मार्ग साथीने सुचवला आहे.तसेच ‘द एम्प्लॉईज स्टेट इन्श्युरन्स स्कीम’ अंतर्गत मनुष्यबळ मुबलक प्रमाणात उपलब्ध आहे. मात्र त्याचा वापर योग्य पध्दतीने होत नाही. हे बदलण्यासाठी व्यवस्थेत उपलब्ध असलेली सर्व संसाधने व्यापक अशा सर्वासाठी कक्षेत आणावी. त्या सर्व सामाजिक सुरक्षितता तशाच चालू ठेवून ‘ईएसआयएस हॉस्पिटल’ जी सरकारमान्य आहेत ती सर्वासाठी आरोग्य सेवेत समाविष्ट करावी. ‘एएसआयएस’ मध्ये असलेली उत्पन्नाची अट काढून तिचा वापर असंघटीत कामगारांसाठी करण्यात यावा, जेणेकरून असलेल्या संसाधनांचा पुरेपुर वापर होईल याकडे साथीने लक्ष वेधले आहे.
