* विना निविदाच दिले काम * शिक्षण मंडळ अडचणीत येण्याची चिन्हेठाणे महापालिकेच्या प्राथमिक शाळेतील विद्यार्थ्यांचे अक्षर तसेच शुद्धलेखनामध्ये सुधारणा करण्यासाठी शिक्षण मंडळाने ‘अक्षर सुधार प्रकल्प’ योजना राबविली. त्यासाठी संबंधित संस्थेकडून सुमारे ३४ लाख ८५ हजार रुपयांचे काम करून घेतले. मात्र या कामाची निविदाच काढण्यात आली नव्हती. त्यामुळे या प्रकल्पाच्या खर्चाची रक्कम मंजूर करण्यासाठी महापालिका प्रशासनाने प्रस्ताव तयार केला असून येत्या गुरुवारी होणाऱ्या सर्वसाधारण सभेसमोर मंजुरीसाठी आणला आहे. मात्र या प्रस्तावामुळे तसेच विना निविदा काम दिल्याप्रकरणी महापालिकेचा शिक्षण मंडळ विभाग अडचणीत येण्याची चिन्हे आहेत.ठाणे महापालिका शाळेतील सहावी ते सातवीतील विद्यार्थ्यांच्या अक्षर तसेच शुद्धलेखनामध्ये सुधारणा व्हावी, यासाठी शिक्षण मंडळाने ‘अक्षर सुधार प्रकल्प’ ही योजना हाती घेतली. महापालिका शाळेतील विद्यार्थ्यांचा शैक्षणिक दर्जा उंचवावा, या उद्देशाने ही योजना राबविण्यात आली. तसेच अक्षर व शुद्धलेखनासाठी शाळेत गुणवत्ता तपासली जाते. मात्र या प्रकल्पासाठी शिक्षण मंडळ विभागाकडून निविदाच मागविण्यात आली नाही. असे असतानाही मे. दिशा सव्‍‌र्हिसेस, अक्षरशिल्प हॅण्डरायटिंग अ‍ॅकॅडमी, रायगड या संस्थेमार्फत हा प्रकल्प राबविण्यात आला. महापालिका शाळेत सहावी ते सातवीचे सुमारे ८ हजार ७१३ विद्यार्थी असून प्रति विद्यार्थी चारशे प्रमाणे ३४ लाख ८५ हजार दोनशे रुपयांचे काम संस्थेकडून करून घेतले. महापालिका समाज विकास विभागाकडील यंदाच्या आर्थिक वर्षांतील महिला व बाल कल्याण योजनेकरिता असलेल्या तरतुदीतून ‘अक्षर सुधार प्रकल्पा’ची रक्कम वर्ग करावी, असा प्रस्ताव महापालिकेच्या मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी यांनी आयुक्त आर. ए. राजीव यांच्याकडे पाठविला होता. मात्र निविदा न काढताच शिक्षण मंडळाने काम केल्याने हा प्रस्ताव महासभेपुढे मंजुरीला आणण्याचे आदेश आयुक्त राजीव यांनी दिले. त्यानुसार, महापालिका प्रशासनाने या संबंधी प्रस्ताव तयार केला असून त्यात शिक्षण मंडळाने अक्षर सुधार प्रकल्प योजनेंतर्गत मे. दिशा सव्‍‌र्हिसेस, अक्षरशिल्प हॅण्डरायटिंग अ‍ॅकॅडमी, रायगड या संस्थेकडून ३४ लाख ८५ हजार दोनशे रुपयांचे काम करून घेतले असून त्यामुळे ही रक्कम अदा करण्यासाठी महापालिका समाज विकास विभागाकडील आर्थिक वर्षांमध्ये महिला व बाल कल्याण योजनेंतर्गत असलेली तरतूद शिक्षण मंडळाकडे प्रकल्पाची रक्कम वर्ग करण्यास मंजुरी द्यावी, असे प्रस्तावात नमूद करण्यात आले आहे.
