ठाणे महापालिकेकडून बांधकाम परवानगी घेऊन उभारण्यात आलेल्या, मात्र भोगवटा प्रमाणपत्र नसल्याने बेकायदा ठरलेल्या ठाणे शहरातील सुमारे ५०० हून अधिक इमारतींना अधिकृत होण्याची आयती संधी चालून आली असून लोकसभा निवडणुकांच्या तोंडावर महापालिकेने अशा इमारतींमधील रहिवाशांसाठी अभय योजनेची नव्याने आखणी केली आहे. या योजनेनुसार ४०० चौरस फुटांच्या प्रत्येक सदनिकेमागे २५ हजार रुपये याप्रमाणे दंड भरल्यास संपूर्ण इमारत अधिकृत होऊ शकणार असून ठाणे शहर, नौपाडा, वर्तकनगर परिसरातील बेकायदा ठरविण्यात आलेल्या इमारतींमधील शेकडो कुटुंबांना या योजनेचा लाभ घेता येणार आहे. ठाणे महापालिकेने नुकत्याच केलेल्या एका सर्वेक्षणानुसार ठाणे, कळवा, मुंब्रा या तीन शहरांमधील ६० टक्क्यांहून अधिक बांधकामे बेकायदा असल्याचे आढळले आहे. यापैकी धोकादायक बांधकामांच्या पुनर्बाधणीसाठी समूह विकास योजनेची आखणी राज्य सरकारने केल्यामुळे पुनर्बाधणी प्रक्रियेकडे नजरा लावून असलेले राजकीय नेते आणि बिल्डर मंडळींमध्ये उत्साह संचारला आहे. असे असले तरी परवानगी घेऊन उभारण्यात आलेल्या, मात्र भोगवटा प्रमाणपत्र नसलेल्या इमारतींचा आकडाही ठाणे शहरात बराच मोठा आहे. नौपाडा, कोपरी, पाचपाखाडी या परिसरात अशा प्रकारे बेकायदा ठरलेल्या इमारतींचा आकडा शेकडय़ांमध्ये असून काही ठिकाणी बिल्डरने केलेला असहकारामुळे लाखो रुपये मोजूनही अनेक कुटुंबांवर अनधिकृत घरांचा शिक्का बसला आहे. अशा इमारती नियमित करण्यासाठी महापालिकेने मध्यंतरी एक योजना आखली होती. मात्र त्यास फारसा प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे अभय योजनेची नव्याने आखणी करण्यात आली असून निवासी, वाणिज्य आणि औद्योगिक भोगवटाधारकांना आणखी सवलतीच्या दरात आपल्या इमारती नियमित करण्याची संधी उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. ज्या इमारतींना वापर परवाना नाही, अशा इमारतींना मालमत्ता, पाण्याची बिले दुप्पट तसेच काही ठिकाणी तिप्पट आकारली जातात. त्यामुळे अशा रहिवाशांना नाहक भरुदड सहन करावा लागतो. त्यामुळे ज्या इमारतीमधील घरांचे क्षेत्रफळ ४०० चौरस फुट असेल, अशा इमारतीमध्ये प्रत्येक घरामागे २५ हजार रुपये आकारून संपूर्ण इमारतीला भोगवटा प्रमाणपत्र देण्याची योजना ४ मार्चपासून अमलात आणण्यात आली आहे. ज्या इमारतीमधील घरांचे क्षेत्रफळ ६०० चौरस फूट इतके असेल, त्या ठिकाणी प्रतिघरामागे ५० हजार रुपयांची दरआकारणी केली जाईल, अशी माहिती महापालिकेच्या शहर विकास विभागातील सूत्रांनी वृत्तान्तला दिली. झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेमधील पुनर्वसित सदनिकांकरिता ही रक्कम १० टक्के इतकी सीमित करण्यात आली आहे. १ जानेवारी २००९ पर्यंत बांधकाम परवानगी घेऊन उभारण्यात आलेल्या इमारतींसाठी ही योजना लागू करण्यात आली आहे.
