रेशीम उद्योगाच्या नावाखाली शेतजमीन खरेदी करून नंतर परस्पर त्यांची विल्हेवाट लावण्याच्या प्रकरणात तहसीलदारांनी १७ शेतकऱ्यांच्या बाजूने निकाल दिला असला तरी त्या मूळ मालकास परत देताना कोणती कार्यपद्धती अवलंबिली जाणार, याबद्दल वेगवेगळे प्रश्न उपस्थित होत आहेत. या प्रक्रियेत मुद्रांक शुल्क कोण भरणार, मुद्रांक शुल्काची आकारणी कोणत्या निकषावर होईल, खरेदी खत कोण नोंदविणार, अशा अनेक मुद्दय़ांवर शेतकऱ्यांनी महसूल विभागाशी पत्रव्यवहार सुरू केला आहे. साधारणत: नऊ वर्षांपूर्वी दिंडोरी तालुक्यातील शेतजमीन घोटाळा ‘लोकसत्ता’ने उघडकीस आणल्यानंतर जिल्हा प्रशासनाने तहसीलदारांना सखोल चौकशीचे आदेश दिले होते. त्यानंतर तहसीलदारांनी उपरोक्त गावांना भेटी देऊन वस्तुस्थिती जाणून घेतली होती. महसूल विभागाने जेव्हा जेव्हा चौकशी केली, तेव्हा त्या ठिकाणी रेशीम उद्योग नसल्याचे आढळून आले होते. तसेच या शेतजमिनी त्रयस्थ व्यक्तींना कंपन्यांनी विक्री केल्याचे आढळून आले होते. त्यामुळे विद्यमान तहसीलदार मंदार कुलकर्णी यांनी १७ शेतकऱ्यांच्या अर्जावरून अभ्यासांती शेतकऱ्यांच्या बाजूने निकाल दिला.महत्त्वाची बाब म्हणजे, या प्रकरणाची व्याप्ती लक्षात घेता तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांनी ‘बेकायदेशीर व्यवहार’ अशी नोंद सातबारा उताऱ्यावर केली होती. असे असूनही त्या जमिनींचे त्या वेळी व्यवहार झाल्याने या प्रकरणाची पाळेमुळे चांगलीच खोलवर रुजल्याचे दिसते. या कारखानदारांना वाचविण्यासाठी शासन यंत्रणेतील काही घटक प्रयत्नशील होते. त्यांच्यामार्फत या बेकायदेशीर व्यवहारांना कायदेशीर आधार प्राप्त करून देण्यासाठी हातभार लावण्यात आला. एक वाहन उत्पादक कंपनी, डझनाहून अधिक अन्य कंपन्या आणि प्रारंभी घोटाळ्यास हातभार लावणारे महसूल विभागाचे अधिकारी व कर्मचारी तसेच राजकीय यंत्रणाही दिमतीला असल्याने शेकडो शेतकऱ्यांच्या अशिक्षितपणाचा फायदा घेऊन झालेल्या जमिनींच्या व्यवहारात हे शेतकरी यंत्रणेशी कुठपर्यंत लढणार हा प्रश्न होता. फोर्स संघटनेने या प्रकरणाचा पाठपुरावा करण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली. त्यानंतर अन्य संघटनांनी शेतकऱ्यांना पाठिंबा दिला होता. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने या प्रश्नात अखेपर्यंत लढा देऊन १७ शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न केल्याचे संघटनेचे जिल्हा उपाध्यक्ष भास्कर रामचंद्र गोडसे यांनी सांगितले. शेतकऱ्यांच्या अर्जावर निकाल देताना तहसीलदार कुलकर्णी यांनी मूळ मालकांना मूळ किमतीत शेतजमिनी परत घेण्याचा अधिकार राहील असे नमूद केले आहे. परंतु, अशी जमीन मूळ मालकांना देताना कोणती कार्यपद्धती अवलंबणार याबद्दल प्रश्न उपस्थित होत आहेत. मूळ मालकांना जमीन खरेदी देताना खरेदीखत कोणी नोंदवायचे, कायद्यातील तरतुदीनुसार अशी जमीन मूळ किमतीत खरेदी करावयाची आहे तर खरेदी खतावेळी लागणारे मुद्रांक शुल्क चालू बाजारभावानुसार घ्यायचे की मूळ किमतीवर तसेच हे मुद्रांक शुल्क कोणी भरायचे, हा प्रश्न आहे. मूळ मालकांनी दिलेली खरेदी रक्कम कोणाला द्यायची आणि कशा पद्धतीने द्यायची हा तिढा आहे. कारण, या मिळकतींमध्ये जमिनींचे हस्तांतरण त्रयस्थ व्यक्तींना केले असल्याचे निदर्शनास येते. तसेच कंपनी अथवा त्यांचे प्रतिनिधी ही रक्कम स्वीकारण्यास न आल्यास ही रक्कम कोणाच्या खात्यावर ठेवायची याबाबत मार्गदर्शन गरजेचे आहे. या मिळकतींवर इतर अधिकारांत बँक अथवा सोसायटी यांचे बोजे असल्यास काय धोरण अवलंबणार याची स्पष्टता आवश्यक आहे.कंपनीने त्रयस्थ व्यक्तींना जमीन-विक्री करताना काही जमिनी या परिसरातील स्थानिक शेतकऱ्यांना विक्री केल्या आहेत. त्या मूळ मालकांना देताना कायदा व सुव्यवस्थेचाही प्रश्न निर्माण होऊ शकते. शेतकऱ्यांनी कुळ कायदा शाखेच्या मुख्य सचिवांशी पत्रव्यवहार करून तशी मागणीही केल्याचे गोडसे यांनी सांगितले. (समाप्त)
