मुंबईसह ठाणे, रायगड जिल्ह्य़ातील काही भागांचे पालकत्व स्वीकारून मुंबई महानगर विकास प्रदेश प्राधिकरणाने या भागात नागरी सुविधा देऊन विकासाचा विडा उचलला. त्याला आता ३७ र्वष पूर्ण झाली. कोटय़वधी रुपयांच्या निधीची मालक असलेल्या ‘एमएमआरडीए’ने मुंबई सोडून ठाणे, रायगड जिल्ह्य़ात फारसा विकास केला नसल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे विकासाच्या बाबतीत एमएमआरडीएने या भागांकडे दुर्लक्ष का केले, असा प्रश्न लोकप्रतिनिधी आणि नियोजनकर्त्यांकडून करण्यात येत आहे. वर्षांनुर्वष एकाच विभागात, खुर्चीवर ठाण मांडून बसलेले एमएमआरडीएचे अधिकारी, मुंबईतील विकासासाठी एमएमआरडीएची निघणारी कोटय़वधी रुपयांची टेंडर आणि त्यामधील टक्केवारीत एमएमआरडीएचे अधिकारी मग्शुल असल्याने त्यांना आपल्या विस्तारित क्षेत्राचे पडलेले नाही, अशी टीका लोकप्रतिनिधींकडून केली जात आहे. ठाणे, रायगड भागातील एमएमआरडीएच्या जमिनी भूमाफियांनी गिळंकृत केल्या आहेत. या संदर्भात तक्रारी करूनही एमएमआरडीएकडून त्याची दखल घेतली जात नाही. उलट कर्मचारी नाहीत, अशी उत्तरे अधिकाऱ्यांकडून दिली जात आहेत. विस्तारित क्षेत्रासाठी कर्मचारी भरती, तेथे विकासकामे प्रभावीपणे राबविली तर आपल्याला तेथे सतत पळावे लागेल, अशी भीती अधिकारी वर्गाला वाटते. त्यामुळेच कर्मचाऱ्यांची भरती करण्यात येत नाही, असा आरोप लोकप्रतिनिधींकडून करण्यात येत आहे. मुंबईसह ठाणे, रायगड परिसरात एमएमआरडीएचा चार हजार ३५ चौरस किलोमीटरचा भूभाग असून त्यांमध्ये १७ नगरपालिका, सात महापालिका, ९११ गावे येतात. परंतु विस्तारित क्षेत्राला, तेथील स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अनुदाने, निधी देऊन बँकांची कर्जरूपी भूमिका वठविण्यापलीकडे एमएमआरडीएने या भागातील विकासकामांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी ठोस पाऊल उचललेले नाही. आतापर्यंत मुख्यमंत्री एमएमआरडीएचे अध्यक्ष आहेत. त्यामुळे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी एमएमआरडीएच्या विकासाचे अंतरंग तपासून पाहावेत, अशी मागणी नियोजनकर्ते, वास्तुविशारदांकडून केली जात आहे. कोटय़वधी रुपयांचे निधी खर्चून ठाणे, कल्याण, उल्हासनगर परिसरात स्कायवॉक, शौचालये उभारणे हे काम जरी एमएमआरडीएने केले असले तरी या भागातील वाहतूक कोंडीचा विचार करून ठाणे-डोंबिवली समांतर रस्ता, कोन-खंबाळपाडा उड्डाण पूल, डोंबिवली रेतीबंदर-मानकोली पूल, शिळफाटा-भिवंडी रस्ता, घोडबंदर, राजंनोली पूल, भिवंडी वळण पूल अशी अनेक महत्त्वाची कामे मार्गी लागणे आवश्यक आहे. प्रस्तावित नवी मुंबई विमानतळ, विरार-अलिबाग द्रुतगती मार्ग, दिल्ली-उरण रेल्वे कॉरिडॉरचा विचार करता येत्या काळात विकास कामांमुळे या भागात मोठय़ा प्रमाणात वाहतूक, लोकसंख्येची वाढ होणार आहे. हा विचार करून हे प्रलंबित प्रकल्प मार्गी लागणे आवश्यक आहे. डोंबिवलीजवळील २७ गावे, भिवंडीजवळील ५२, नवी मुंबईतील १४ गावे यांचे विकास आराखडे तयार करून त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी केली पाहिजे, असे नियोजनकर्त्यांचे म्हणणे आहे. ठाणे, रायगड जिल्ह्य़ाच्या भागात तिसरी महामुंबई उभारण्याची स्वप्ने पाहणाऱ्या एमएमआरडीएने या भागात मोठय़ा प्रमाणात सुरू असलेल्या अनधिकृत बांधकामांचा ‘समाचार’ लवकरच घेतला नाही तर नवीन ‘उल्हासनगर’ तयार होईल, अशी भीती व्यक्त होत आहे. शिक्षण सुविधा, आयटी झोन, नवीन कंपन्या एमएमआर विभागात येत आहेत. ठाणे, डोंबिवली, कल्याण पट्टय़ात २० लाख रोजगार निर्मितीचे प्रकल्प आकाराला येत आहेत. या वाढीव लोकसंख्येसाठी नागरी सुविधा देण्याची पालिकांची ताकद नाही. लोकसंख्या वाढत आहे. त्याचे कोणतेही नियोजन एमएमआरडीएकडून होताना दिसत नाही, असे नियोजनकर्त्यांनी सांगितले. तळोजा येथे तीन हजार हेक्टरवर घनकचरा प्रकल्प प्रस्तावित केला आहे. त्याची वेळेत अंमलबजावणी गरजेची आहे. २०३१ पर्यंत मुंबई, ठाणे, रायगड जिल्ह्य़ातील एमएमआरडीए विभागाची लोकसंख्या ३ ते ४ कोटीपर्यंत असणार आहे. या लोकसंख्येला दरदिवस १० ते ११ हजार दशलक्ष लिटर पाण्याची गरज लागणार आहे. यासाठी फेब्रुवारी १९९८ मध्ये जलतज्ज्ञ माधव चितळे यांच्या अध्यक्षतेखाली एमएमआरडीए क्षेत्रातील धरण प्रकल्प, नवीन पाण्याचे स्रोत शोधण्यासाठी समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीचा अहवाल अद्याप कागदावरच आहे. कोणत्याही धरण प्रकल्पाची अद्याप प्रभावीपणे अंमलबजावणी झाल्याचे दिसून येत नाही. पोशीर व इतर धरण प्रकल्प २०१६ पासून सुरू करून २०२२ पर्यंत पूर्ण होणे आवश्यक आहे. याची कोणतीही हालचाल दिसून येत नसल्याचे नियोजनकर्त्यांनी सांगितले. प्रभावी अंमलबजावणीच्या नावाने ‘शून्य’ असा सध्या एमएमआरडीएचा कारभार सुरू असल्याने मुंबई वगळली तर उर्वरित ठाणे, रायगड क्षेत्रात विकासाचे तीन तेरा वाजले आहेत, अशी टीका सर्व क्षेत्रातून केली जात आहे.
