कुपोषण निर्मूलनासाठी सूक्ष्म मूलद्रव्यांनी युक्त असणारा आहार जिल्हय़ातील बचतगटांनी पुरवावा, असा निर्णय झाला असला तरी ‘टेक होम रेशन’ची योजना अटींच्या जंजाळात फसण्याची शक्यता आहे. बचतगटाच्या बँक खात्यावर अर्ज करतेवेळी तीन लाख रुपये असावेत, किमान दहा हजार रुपये बचतगटाने बयाणा रक्कम म्हणून भरावी. तसेच आहार तयार करण्यासाठी १५ ते २० कोटी रुपयांच्या यंत्रसामग्रीची खरेदीही बचतगटाने करावी, असे अभिप्रेत आहे. त्यामुळे कुपोषण निर्मूलनाचा ‘टीएचआर’ अटींच्या गुंत्यात अडकण्याची शक्यता आहे.जिल्हय़ात २ हजार ७०० मोठय़ा अंगणवाडय़ा आहेत, तर ४६० छोटय़ा अंगणवाडय़ा आहेत. यातील २६०पेक्षा अधिक अंगणवाडय़ांना आयएसओ प्रमाणपत्र मिळालेले आहेत. जिल्हय़ातील पूर्व प्राथमिक शिक्षणाचा ठसा राज्यभर उमटेल, असे काम झाले आहे. केवळ शिक्षणच नाहीतर कुपोषण निर्मूलनातही चांगले काम उभारण्याचा प्रयत्न अंगणवाडी कार्यकर्त्यांनी केला आहे. अंगणवाडीतील बालकांना सूक्ष्म मूलद्रव्य मिळत नाही, त्यामुळे त्यांच्या कुपोषणात भर पडते. कुपोषणाचे प्रमाण कमी व्हावे म्हणून सांजा, उपमा असे पदार्थ बालकांना दिले जातात. यापूर्वी सूक्ष्म मूलद्रव्य असणाऱ्या घटकांचे पाकीट राज्यस्तरीय ठेकेदाराकडून पुरविले जात मात्र त्यात बऱ्याचदा घाण येत असे. काही वेळा दगडही भरले गेल्याचे उघडकीस आले. या अनुषंगाने भाजपचे आमदार नाना पटोले यांनी सरकारकडे तक्रारी केल्या. तक्रारीमुळे ही निविदाप्रक्रियाच रद्द करून बचतगटामार्फत ‘टेक होम रेशन’ ही योजना राबविण्याचे ठरविण्यात आले. वेगवेगळे पौष्टिक धान्य भाजून त्याची भुकटी तयार केल्यानंतर कोणकोणते सूक्ष्म मूलद्रव्य पोषण आहारात जातील, हे ठरविण्यात आले. त्याच्या पाककृतीही कळविण्यात आल्या आहेत, मात्र अशा पद्धतीने तयार केला जाणारा पूरक पोषण आहार बनविण्यासाठी बचतगटाला १५ ते २० कोटी रुपयांची यंत्रसामग्री विकत घ्यावी लागणार आहे.प्रत्येक तालुका पातळीवर बचतगटांमार्फत हा आहार पुरविण्याचे कंत्राट दिले जाणार आहे. मात्र, त्यासाठी एवढय़ा अटी टाकण्यात आल्या आहेत, की ठेकेदार हैराण होईल. बचतगटातील महिलांनी आहार तयार केल्यानंतर त्या पाककृतीचे नमुने नॅशनल अॅक्रेडेशन बोर्ड फॉर कॅलिब्रेशन अँड टेस्टिंग लॅबोरेटरीमध्ये तपासणे आवश्यक असणार आहे. एवढय़ा अटींसह निविदा मंजूर झाल्यानंतरच बचतगटाला काम दिले जाईल. वास्तविक बहुतांश बचतगटातील महिला अशिक्षित आहेत. महिलांनी स्वत:च्या पायावर उभे राहावे म्हणून त्यांनी केलेल्या बचतीतून छोटासा उद्योग उभारावा, असे अभिप्रेत होते. मात्र तीन लाख रुपये बँक खात्यामध्ये असणे व १० हजार रुपये बयाणा रक्कम भरणे अशा अटी असल्याने या निविदेच्या भानगडीत पडण्यास बचतगट तयार नाहीत. जिल्हय़ात १७ बचतगटांना अशा पद्धतीचे काम द्यावयाचे आहेत. केवळ चार बचतगट या अटीशर्तीची पूर्तता करणाऱ्या असल्याचे महिला व बालकल्याण अधिकारी डॉ. दिलीप देशमुख यांनी सांगितले.
