पाण्याअभावी जळालेल्या फळबागांना प्रती हेक्टरी नुकसान भरपाई वाढवून देणे तसेच छावणीचालकांना अनुदान वाढवून देणे यावर मंत्रीमंडळात लवकरच निर्णय घेण्यात येईल असे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी आज येथे पत्रकारांशी बोलताना सांगितले. सध्या आहे त्यापेक्षाही कठीण स्थितीचा सामना करण्यास सरकार सज्ज आहे अशी ग्वाही त्यांनी दिली.
जिल्हा नियोजन भवन येथे मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत जिल्हा टंचाई आढावा बैठक झाली. पालकमंत्री बबनराव पाचपुते, महसुलमंत्री बाळासाहेब थोरात, कृषिमंत्री राधाकृष्ण विखे, जिल्हाधिकारी डॉ. संजीवकुमार, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी रूबल गुप्ता तसेच जि. प. व महसूल खात्याच्या विविध विभागांचे प्रमुख अधिकारी बैठकीला उपस्थित होते. सुमारे अर्धा तास ही बैठक चालली, त्यात मुख्यमंत्र्यांची जिल्हा प्रशासनाच्या कामाकाजाची माहिती घेत त्यांना सध्या आहे त्यापेक्षा अधिक कार्यक्षमता वाढवण्याची सूचना केली.
बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की राज्यातील ड वर्ग महापालिकांमध्येही रोजगार हमी योजनेची कामे तसेच जनावरांसाठी छावण्या सुरू करण्याची मागणी आहे. त्यावरही विचार सुरू आहे. सध्या क वर्ग नगरपालिकांमध्ये रोजगार हमी योजनेची कामे सुरू करता येतात. हाच नियम ड वर्ग मनपांमध्येही सुरू करण्याचा प्रयत्न आहे असे मुख्यमंत्री म्हणाले. राहयो मजुरांची खाती सुरू करण्याबाबत राष्ट्रीयकृत बँकांचे अधिकारी विलंब लावतात अशा तक्रारी नगरमधूनच नाही तर अन्य ठिकाणांहूनही जिल्हा प्रशासनाकडे येत आहेत. त्यातही सरकार लक्ष घालत आहे. त्यांनी त्यांची क्षमता वाढवावी. तशा सुचना त्यांना देण्यात येणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
स्थानिक संस्था कर सुरू केला त्याच वेळी सरकारने त्यात्या मनपांना जकात व स्थानिक संस्था कर यातील तफावत काही प्रमाणात भरून काढण्याचे आश्वासन दिले होते. सरकार त्या आश्वासनाशी ठाम आहे. ही रक्कम तसेच मुद्रांक शुल्कापोटी सरकार मनपांना देय असलेली रक्कमही त्वरीत अदा करण्यात येईल. याबाबतचे आदेश लवकरच निघतील असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
राज्यातील काही जिल्ह्य़ात भीषण स्वरूपाचा दुष्काळ आहे. सरकार या दुष्काळाचा सामना करण्यासाठी सज्ज आहे. पैसे लागले, मनुष्यबळ लागले तरीही सरकार कमी पडणार नाही. यापेक्षाही कठीण परिस्थितीचा सामना सरकारने केला आहे. सध्या सुरू असलेले काम समाधानकारक आहे, मात्र आणखी २ महिने आहेत. परिस्थिती आणखी तीव्र होणार आहे. त्यामुळे क्षमता वाढवणे गरजेचे आहे. टँकर आणखी लागतील, पाण्याची व्यवस्था करावी लागेल, पण सरकार त्यात कमी पडणार नाही अशा ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी दिली.