दुष्काळी स्थितीत पाणीटंचाईचा प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर बनत चालला आहे. पाच तालुक्यांत आता केवळ दहा दिवस पुरेल इतकेच पाणी उरले असून, प्रकल्पातील पाणीसाठा ८ टक्क्यांवर आला आहे. त्यामुळे पाणी आणायचे कोठून? असा प्रश्न प्रशासकीय यंत्रणेसमोर आहे. दुसऱ्या बाजूला मंत्री व आमदारांच्या आढावा बैठकांचा ससेमिऱ्याने प्रशासकीय यंत्रणेचे तोंडचे पाणी पळाले आहे.जिल्हय़ात या वर्षी पाऊस कमी पडल्यामुळे भीषण पाणीटंचाईचे संकट ओढवले आहे. सध्या जिल्हय़ात तब्बल ११२ टँकरद्वारे पाणीपुरवठा केला जात आहे. सर्वाधिक गंभीर स्थिती आष्टी, पाटोदा, शिरूर, गेवराई व बीड या पाच तालुक्यांत आहे. आगामी १० दिवस पुरेल इतकेच पाणी शिल्लक राहिले आहे. जिल्हय़ातील इतर मोठय़ा व छोटय़ा प्रकल्पांतही केवळ ८ टक्केच पाणीसाठा उरला आहे. मोठय़ा मांजलगाव व मांजरा प्रकल्पांत शून्य, तर मध्यम व लघु प्रकल्पात ८.१२ टक्के पाणी राहिल्याचा अहवाल प्रशासनाकडे आला आहे. चाऱ्याचा प्रश्न अधिकच गंभीर आहे. परिणामी पशुधन जगवायचे कसे, असा प्रश्न शेतकऱ्यांसमोर आहे. ग्रामीण भागात सकाळपासून सायंकाळपर्यंत घागरभर कोठे पाणी मिळते यासाठीच भटकंती सुरू असते. आष्टी तालुक्यातील अनेक गावांतील लोकांनी पाण्यासाठी अन्यत्र स्थलांतर केले आहे. प्रशासकीय पातळीवर नियोजन सुरू आहे. प्रत्यक्षात मात्र घागरभर पाण्यासाठी टाहो फोडण्याची वेळ आली आहे. आमदार व इतर लोकप्रतिनिधी दाखविण्यासाठी आढावा बैठका घेण्यावर तुटून पडले आहेत. महिनाभरात २५ ते ३० वेळा आढावा बैठकांचा सोपस्कार झाला. प्रत्येकजण आढावा बैठक घेऊन तेच प्रश्न, त्याच सूचना देऊन प्रशासकीय यंत्रणेवर दबाव आणून जनतेला कळवळा दाखवण्यात धन्यता मानत आहेत. आढावा बैठकांच्या ससेमिऱ्याने प्रत्यक्ष दुष्काळी स्थितीत नियोजन करण्याचा वेळच यंत्रणेला मिळत नसल्याचे एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. लोकप्रतिनिधीच्या या आढावा बैठकांनी प्रशासकीय यंत्रणेच्या मात्र तोंडचे पाणी पळवले आहे.
