खासगी रुग्णालयाची नोंदणी करण्यासाठी महापालिकेच्या असलेल्या जाचक अटींमुळे शहरातील ६०० पेक्षा अधिक रुग्णालयाची महापालिकेत नोंदणी करण्यात आली नसल्याची माहिती समोर आली आहे. साधारणत: दर तीन वषार्ंनी नूतनीकरण केले जात असताना पालिकेच्या जाचक अटींमुळे खासगी रुग्णालयातील डॉक्टरांना ते शक्य नसल्याचे दिसत आहे. शहरात दिवसागणिक खासगी रुग्णालयाची संख्या वाढत असताना नियमांचे पालन केले जात नसल्याचा ठपका अनेकदा महापालिकेने त्यांच्यावर ठेवला असून त्यांना नोटीस देण्यात आले आहेत. व्यावसायिक आणि निवासी भागात असलेल्या खासगी रुग्णालयासाठी महापालिकेने वेगवेगळे नियम तयार केले आहे. निवासी क्षेत्रात असलेल्या अनेक रुग्णालयांची महापालिकेच्या आरोग्य विभागाने व्यावसायिकमध्ये नोंद केल्यामुळे त्यांना महापालिकेच्या नियमानुसार बदल करणे शक्य नाही. त्यामुळे अनेक रुग्णालयांनी नोंदणी केली नाही तर काहींनी परवानगीचे नूतनीकरण केले नाही. गेल्या काही वर्षांत शहरात सीताबर्डी, धंतोली, रामदासपेठ, सक्करदरा आणि प्रतापनगर हा भाग ‘मेडिकल हब’ म्हणून ओळखला जाऊ लागला आहे. केवळ धंतोली आणि रामदासपेठ भागात ५००च्या जवळपास खासगी रुग्णालये आहेत. मध्य भारतातून रुग्ण उपचारासाठी शहरात येत असल्याने नवीन रुग्णालयांच्या परवानगीचे अनेक अर्ज महापालिकेकडे प्रलंबित आहेत. नियमानुसार इमारतीच्या वापरानुसार अग्नीशमन विभागासह नगररचना विभागाने या खासगी रुग्णालयांना अनेक अटी घातलेल्या आहेत. साधारणत: रुग्णालयात खाटा किती आहे यावरून त्यांच्याकडून शुल्क आकारले जात आहे. रुग्णालयांना ना हरकत प्रमाणपत्र दिल्यानंतर दर तीन वर्षांंनी त्याचे नूतनीकरण करणे आवश्यक असल्यामुळे डॉक्टरांना ते बंधनकारक आहे. मात्र, काही रुग्णालय तात्पुरती एक वर्षांची परवानगी महापालिकेकडून घेत असतात आणि त्यासाठी मोठय़ा प्रमाणात शुल्क देत असल्याची माहिती समोर आली आहे. खासगी रुग्णालयात अग्नीशमन यंत्रणा उभारण्यासंबंधी वेगवेगळ्या अटी आहेत. आपात्कालीन स्थितीत उपचार घेणाऱ्या रुग्णांना कमीत कमी वेळेत इमारतीतून बाहेर काढता यावे यासाठी विशेष उपाययोजना क्रमप्राप्त आहे. मात्र, अनेक रुग्णालयात ते शक्य नसल्याची बाब समोर आली आहे. त्यामुळे त्यांना विभागाचे ना हरकत प्रमाणपत्र देण्यात आले नाही. ३० ते ४० वर्षांंपूर्वीच्या रुग्णालयात पुन्हा एकदा नव्याने अग्निशमन यंत्रणा उभारणे म्हणजे रुग्णालयाचे नूतनीकरण करणे आवश्यक आहे. मात्र, ते खासगी रुग्णालयांना शक्य नसल्यामुळे ते केले नाही. रुग्णालयासाठी इमारत उभारताना त्यासंबंधी अग्नीशमन विभागाकडून रितसर परवानगी घेणे गरजेचे आहे. इमारतीच्या नकाशाला मंजुरी घेताना अग्निशामक विभागाने टाकलेल्या अटींची पूर्तता करण्याचे आश्वासन संबंधित डॉक्टरांकडून दिले जाते. परंतु इमारत पूर्ण झाल्यानंतर अटींकडे मात्र दुर्लक्ष केले जाते आणि या अक्षम्य दुर्लक्षामुळे प्रसंगी रुग्णांच्या जीविताला धोका होण्याची शक्यता असल्यामुळे महापालिकेने काही जाचक अटी ठेवल्या आहेत. या संदर्भात इंडियन मेडिकल असोसिएशनचे माजी अध्यक्ष डॉ. संजय देशपांडे म्हणाले, खासगी रुग्णालयाचे नूतनीकरण किंवा नोंदणी महापालिकेकडे करणे आवश्यक असले तरी त्यांच्या अनेक अटी या जाचक असल्यामुळे त्या शिथिल करण्याची मागणी केली होती. मात्र, महापालिकेने त्याबाबत दुर्लक्ष केले. परिणामी रुग्णालयांनी नूतनीकरण केले नाही. खासगी रुग्णालयाच्या काही अडचणी असतात. मात्र, महापालिका प्रशासन त्याचा विचार करीत नाही. मुंबई किंवा पुण्यामध्ये खासगी रुग्णालयासंबंधी अनेक अटी शिथील करण्यात आल्या असून त्यानुसार नागपुरात केले पाहिजे, असेही डॉ. देशपांडे म्हणाले. महापालिकेचे आरोग्य अधिकारी डॉ मिलिंद गणवीर म्हणाले, खासगी रुग्णालयांनी नूतीनकरण करणे आवश्यक असून अनेकांनी नोंदणी केली आहे. ज्यांनी नोंदणी केली नाही त्यांना मधल्या काळात नोटीस देण्यात आली होती. खासगी रुग्णालयासंबंधी कुठल्याही जाचक अटी नाही. सध्या एक वर्षांसाठी तात्पुरती परवानगी दिली जात असली तरी दर तीन वर्षांनी नूतनीकरण करणे आवश्यक असल्याचे डॉ. गणवीर म्हणाले.
