महापालिकेत अनेक तज्ज्ञ अधिकारी असताना शहराच्या विकासासाठी विविध प्रकल्प किंवा योजनांसाठी सल्लागारांना नियुक्त करून त्यांना कोटय़वधी रुपये देण्यात येत आहेत. त्यातही कामे वेळेत पूर्ण होत नसल्याने प्रकल्पांच्या किमतीत गेल्या दिवसात ३०० ते ४०० कोटी रुपयांनी वाढ झाली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्था करामुळे आर्थिक परिस्थिती कमकुवत असलेल्या महापालिकेत लाखो रुपये पगार असणाऱ्या अधिकाऱ्यांची गरज काय? असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. महापालिका प्रशासनामध्ये अनेक सल्लागार असे आहेत की कुठलीही योजना असली की त्यांची नावे सल्लागार म्हणून समोर येतात. त्यात काही नावे पक्षांशी आणि तर काही सदस्यांशी संबंधित असल्याची माहिती समोर आली आहे. महापालिकेच्या वतीने अनेक प्रकल्प व योजना राबवण्यात येत असून त्यांची कामे कंत्राटदारांना देण्यात येतात, परंतु प्रकल्प, योजना तयार करण्यासाठी सल्लागारांची नियुक्ती करण्यात येते. त्यासाठी सल्लागारांना कोटय़वधी रुपये देण्यात येतात. शहरातील सहकारनगर मानेवाडा आणि मोक्षधाम घाटांवर सभागृहे आणि एलपीजी चलित शवदाहीनीची निर्मिती करण्यासाठी सल्लागार नियुक्तीचा प्रस्ताव स्थायी समिती समोर आला आणि त्याला मंजुरी मिळाली. पूवी महापालिकेमध्ये असलेले संबंधित विभागातील अभियंता सल्लागार म्हणून योजनेचा विकास आराखडा तयार करून देत. मात्र, गेल्या काही वषार्ंत महापालिकेत अधिकाऱ्यांकडून सल्लागार म्हणून काम काढून घेण्यात आले आणि बाहेरील एखाद्या कंपनीला सल्लागार म्हणून नियुक्त करणे सुरू केले. जेवढय़ा कामाची निविदा आहे त्यांच्या ४ टक्के रक्कम ही सल्लागारांना देण्यात येणार आहे. यापूर्वी अनेक योजना आणि प्रकल्पासाठी सल्लागाराची नियुक्ती करण्यात आली असली तरी काही योजनांमध्ये ठराविक कंपनीला सल्लागार म्हणून नियुक्त केले जात असल्याची माहिती समोर आली आहे. यापूर्वी महापालिकेच्या वतीने गेल्या तीन वर्षांंपासून एका खासगी कंपनीच्या माध्यमातून शहरात २४ बाय ७ नळयोजना राबवण्यात येत आहे. या योजनेचा विकास आराखडा तयार करण्यासाठी सल्लागाराची नियुक्ती करण्यात आली. त्यासाठी त्याला लाखो रुपये देण्यात आले होते. चार वषार्ंपेक्षा जास्त काळ लोटूनही अनेक जलकुंभांची कामे अपूर्णच आहेत. काही जागांचे नाहरकत प्रमाणपत्र न मिळाल्याने जलकुंभ उभारण्यास उशीर होत आहे. जलकुंभावरच २४ बाय ७ योजना अवलंबून आहे. सल्लागाराला यासाठी कोटय़वधी रुपये देण्यात आले आहेत. याशिवाय इतवारी व मस्कासाथ येथील पुलाच्या कामासाठी सल्लागाराला २८ लाख रुपये वाढीव रक्कम देण्यात आली होती. या संदर्भात स्थायी समिती अध्यक्ष नरेंद्र बोरकर यांनी सांगितले, महापालिकेत तज्ज्ञ अभियंते असले तरी राज्य शासनाच्या आदेशाप्रमाणे सल्लागाराची नियुक्ती करणे आवश्यक आहे. सल्लागार संबंधित योजनेचा विकास आराखडा तयार करून देत असताना ती योजना पूर्ण होईपर्यंत त्यांची जबाबदारी असल्यामुळे त्यांना त्यानंतर पैसे दिले जातात.
