01 March 2021

News Flash

न्यायालयावरील भार हलका

राज्यातील प्रलंबित खटल्यांची संख्या कमी करण्यासाठी न्यायदान प्रक्रिया बळकट करण्याच्या दृष्टीने विविध निर्णयांची अंमलबजावणी केली जात असली तरी, महात्मा गांधी तंटामुक्त गाव मोहिमेमुळे दाखल होणाऱ्या

| February 26, 2013 12:39 pm

राज्यातील प्रलंबित खटल्यांची संख्या कमी करण्यासाठी न्यायदान प्रक्रिया बळकट करण्याच्या दृष्टीने विविध निर्णयांची अंमलबजावणी केली जात असली तरी, महात्मा गांधी तंटामुक्त गाव मोहिमेमुळे दाखल होणाऱ्या खटल्यांची संख्या कमी होण्यास हातभार लागत असल्याचे पुढे आले आहे. तंटामुक्त गाव मोहिमेंतर्गत थोडे थोडके नव्हे, तर तब्बल ४० लाखांहून अधिक तंटे सामोपचाराच्या माध्यमातून मिटविण्यात आल्यामुळे प्रलंबित खटल्यांचा भार काही अंशी हलका झाला आहे.
महात्मा गांधी तंटामुक्त गाव योजनेमुळे भविष्यात दाखल होणाऱ्या खटल्यांची संख्या काही प्रमाणात कमी होण्यात मदत होणार असल्याचे मत खुद्द सिद्धापराध प्रमाण अभ्यास समितीने नोंदविले आहे. फौजदारी गुन्ह्यांच्या दोष सिद्धतेचे प्रमाण वाढविण्यासाठी शासनाने सिद्धपराध प्रमाण अभ्यास समितीची स्थापना केली होती. या समितीने अभ्यासांती सादर केलेल्या अहवालात दोष सिद्धतेचे प्रमाण वाढविण्याबरोबर प्रलंबित खटल्याची संख्या कमी करण्याच्या मुद्यावर निरीक्षणे नोंदविले आहेत.  केंद्र सरकारच्या अहवालानुसार महाराष्ट्रात १, ९९, ५९८ फौजदारी गुन्हे दाखल झाले तर न्यायालयात प्रलंबित खटल्याची संख्या १२ लाख ८६ हजार ६६३ इतकी मोठी आहे. प्रलंबित फौजदारी खटल्याची मोठी संख्या व न्याय निर्णयासाठी लागणारा प्रदीर्घ कालावधी, दोषसिद्धतेचे प्रमाण कमी असण्याचे प्रमुख कारण असल्याचे समितीच्या अभ्यासात म्हटले होते.
न्यायालयात प्रलंबित खटल्यांची संख्या कमी करण्यासाठी १३ व्या वित्त आयोगात केंद्र सरकारने न्यायदान प्रक्रिया बळकट करण्यासाठी मोठी आर्थिक तरतूद करून महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले. त्यात न्यायाधीश व सरकारी अभियोक्ता यांना प्रशिक्षण देण्यासोबत ग्राम न्यायालये स्थापन करण्याची तरतूद आहे. राज्यात १४४ ग्राम न्यायालये अधिसूचित करण्यात आली असून ४७ ग्राम न्यायालये कार्यान्वित झाल्याचे अहवालात म्हटले आहे. तसेच सकाळ व सायंकालीन न्यायालये सुरू करून प्रलंबित प्रकरणांची निर्गती लवकर होण्यावर भर देण्यात येत आहे. महाराष्ट्र शासनाने सत्र न्यायालयातील प्रलंबित खटले त्वरेने निकाली काढण्यासाठी जलदगती न्यायालयेही स्थापन केली आहेत.या माध्यमातून न्यायालयातील प्रलंबित खटल्यांचे प्रमाण कमी करण्यासाठी पावले टाकली जात असली तरी महाराष्ट्र शासनाने राबविलेल्या महात्मा गांधी तंटामुक्त गाव योजनेमुळे गाव पातळीवर तंटे मिटविण्याकरिता प्रभावीपणे प्रयत्न केले जात आहेत. यामुळे भविष्यात न्यायालयात दाखल होणाऱ्या खटल्यांची संख्या काही प्रमाणात कमी होऊ शकेल, असे अभ्यास समितीने अधोरेखित केले आहे.
गावातील शांततेचे वातावरण विकास प्रक्रियेला पोषक ठरत असते. ही बाब लक्षात घेऊन शासनाने ग्रामीण भागातील तंटा -बखेडय़ांचे प्रमाण कमी करण्यासाठी महात्मा गांधी तंटामुक्त गाव अभियान सुरू केले आहे. या माध्यमातून स्थानिक पातळीवरील तंटे सामोपचाराने मिटविणे आणि विविध स्वरूपाचे उपक्रम राबवून ग्रामीण भागाच्या विकासाला चालना देण्याचा प्रयत्न होत आहे. या अभियानातील एकूणच कामगिरीचा वेध लेखमालेतून घेण्यात येत आहे. मालेतील अठरावा लेख.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on February 26, 2013 12:39 pm

Web Title: work weight loose of court
टॅग : Court
Next Stories
1 राष्ट्रवादी गंभीर, तर विरोधकांमध्ये धोरणांचाच ‘दुष्काळ’
2 यावेळी तरी उत्तर महाराष्ट्राला रेल्वे अंदाजपत्रकात न्याय मिळावा
3 पाण्यासाठी पालिकेला घेराव
Just Now!
X