विशेष कार्यकारी अधिकारी पदासाठी किमान शैक्षणिक अर्हता बारावी उत्तीर्ण असावी, ही अट शासनाने लागू केल्याने या जिल्ह्य़ासह विदर्भातील अनेक बारावी नापास नगरसेवकांना विशेष कार्यकारी अधिकारीपदाला मुकावे लागणार आहे, तसेच साक्षांकन व उत्पन्न प्रमाणपत्र शिक्का सुध्दा मारता येणार नाही, असेही शासनाच्या या अध्यादेशात म्हटले आहे. त्यामुळे नगरसेवकांमध्ये अस्वस्थता आहे, तसेच सर्वसामान्य कार्यकर्त्यांना खूष करण्यासाठी म्हणून पक्षाचे नेते विशेष कार्यकारी पदावर कार्यकर्त्यांची नियुक्ती करत होते, परंतु आता शैक्षणिक अटीमुळे ही नियुक्ती करता येणार नसल्याचे नेत्यांच्या वर्तुळात सुध्दा अस्वस्थता आहे.विशेष कार्यकारी अधिकारीपद यापूर्वी किमान शैक्षणिक पात्रता असलेल्या सत्ताधारी पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना, तसेच नगरसेवकांना देण्यात येत होते, परंतु विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्यांना सद्य:स्थितीत साक्षांकन करणे व उत्पन्न प्रमाणपत्र देणे या जबाबदाऱ्या सोपविण्यात आल्या आहेत. त्या सक्षमपणे पार पाडता याव्यात यासाठी विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी सुयोग्य शैक्षणिक अर्हता धारण करणे आवश्यक ठरते. यामुळे विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्याची शैक्षणिक अर्हता किमान बारावी किंवा तत्सम परीक्षा उत्तीर्ण असावी, असा निर्णय सामान्य प्रशासन विभागाने घेतला आहे. त्यामुळे यापूर्वी कॉंग्रेस व राष्ट्रवादीच्या वतीने विशेष कार्यकारी पदासाठी पाठविण्यात आलेल्या पक्षाच्या बारावी अनुत्तीर्ण कार्यकर्त्यांचे विशेष कार्यकारी पद रद्द करण्यात आले आहे. चंद्रपूर जिल्ह्य़ासह विदर्भातील सर्व अकराही जिल्ह्य़ातील कॉंग्रेस व राष्ट्रवादीच्या जिल्हाध्यक्षांनी पक्षाकडे विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्यांची यादी पाठविली होती. त्यातील किमान शैक्षणिक अर्हतेत बसलेल्या बारावी उत्तीर्ण कार्यकर्त्यांना विशेष कार्यकारी अधिकारीपदी नियुक्ती देण्यात आली आहे, परंतु अनुत्तीर्ण कार्यकर्त्यांची शिफारस परत पाठविण्यात आलेली आहे. तसेच शासनाने नगर पालिका व महापालिकेच्या नगरसेवकांना सुध्दा विशेष कार्यकारी अधिकारीपदाचा दर्जा बहाल केला आहे. मात्र, यातही केवळ बारावी उत्तीर्ण नगरसेवकांनाच विशेष कार्यकारी अधिकारीपदी राहता येणार असल्याने बारावी नापास नगरसेवकांचे विशेष कार्यकारी पद रद्द होणार आहे. सामान्य प्रशासन विभागाचा तसा अध्यादेश चंद्रपूर जिल्हाधिकाऱ्यांना प्राप्त झालेला आहे. त्यामुळे या जिल्ह्य़ातील बारावी अनुत्तीर्ण नगरसेवक विशेष कार्यकारी अधिकारी पदाला मुकणार आहे, तसेच यापुढे या पदासाठी इच्छुक व्यक्तींनी बारावी किंवा तत्सम परीक्षा उत्तीर्ण असल्याची साक्षांकित प्रत अर्जासोबत जोडणे अनिवार्य आहे. ज्या कुणाच्या अर्जासोबत साक्षांकित प्रत राहणार नाही त्यांचाही अर्ज रद्द करण्यात येणार आहे. सामान्य प्रशासन विभागाचे अवर सचिव प्रदीप दराडे यांच्या स्वाक्षरीने हा अध्यादेश निघाला आहे. त्यामुळे या जिल्ह्य़ातील मनपा व नगर पालिकेच्या बारावी नापास बहुतांश नगरसेवकांना आता या पदाला मुकावे लागणार आहे. केवळ कागदपत्रांवर स्वाक्षरी करताना ही कागदपत्रे योग्य आहेत की नाही, हे विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आले पाहिजे म्हणूनच हा निर्णय घेण्यात आलेला आहे. सामान्य प्रशासन विभागाचा हा अध्यादेश जिल्हाधिकारी कार्यालयाला प्राप्त होताच मनपा, सर्व नगर पालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, तहसील कार्यालयाला पाठविण्यात आला असल्याची माहिती निवासी उपजिल्हाधिकारी प्रवीण बडकेलवार यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना दिली. या अध्यादेशानुसार आता किमान बारावी पास व्यक्तीलाच हे अधिकारी पद देण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. शासनाच्या या आदेशामुळे या जिल्ह्य़ातील निम्म्या नगरसेवकांना या पदापासून मुकावे लागणार आहे.
