नगर अर्बन सहकारी बँकेच्या नवीन शाखा उघडण्यास व जुन्या शाखांच्या नूतनीकरणावर खर्च करण्यास २५ पैकी १३ संचालकांनी विरोध दर्शवला आहे. तसे पत्रच या संचालकांनी बँकेच्या प्रभारी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना दिले आहे. १३ संचालकांच्या या पत्रामुळे बँकेचे अध्यक्ष, खासदार दिलीप गांधी अल्पमतात आल्याचे मानले जाते. बँकेच्या अध्यक्षपदाच्या निवडीवेळी आठ संचालकांनी गांधी यांना विरोध केला होता, आता आणखी पाच संचालकांनी नवीन मुद्यावरुन या विरोधी संचालकांना पाठिंबा दिला आहे.
डॉ. पारस कोठारी, दीप चव्हाण, अशोक बोरा, अमृतलाल गट्टाणी, राजेंद्र गांधी, संजय छल्लारे, अभय आगरकर, राजेंद्र पिपाडा या पूर्वीच्या विरोधकांसह नव्याने सामील झालेल्या जवाहर मुथा, नवनीत बोरा, दिपक दुगड, लता वसंत लोढा, सुरेश बाफना यांच्या या पत्रावर सह्य़ा आहेत.
बँकेच्या यापूर्वी ३२ शाखा होत्या, त्या आता ४० झाल्या आहेत, या ८ शाखांना नफा होत नाही, सध्या बँकेला जो नफा होत आहे तो केवळ सोने तारण व्यवहारामुळेच, तरीही कडा, आळेफाटा, दौंड, सिन्नर, चिंचवड, तसेच जिल्ह्य़ातील टाकळीमानूर व राजूर येथे नवीन शाखा उघडण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे, याकडे या संचालकांनी लक्ष वेधले आहे.
उद्या (शुक्रवार) होणाऱ्या बँकेच्या संचालक मंडळाच्या सभेच्या पाश्र्वभूमीवर दिलेल्या या पत्रात म्हटले की, संचालक मंडळाची निवडणूक जवळ आली असताना व आर्थिक वर्ष संपण्यास कमी कालावधी असताना अशा प्रकारचा भांडवली खर्च करण्याचा उद्देश लक्षात येत नाही व बँकेच्या नफ्यावर होणाऱ्या गंभीर परिणामांचा विचार केलेला दिसत नाही. विषयपत्रिकेतही अशा स्वरुपाच्या मोठय़ा भांडवली खर्चाचा समावेश आहे. गेल्या पाच वर्षांत नवीन शाखा उघडण्यासाठी व नूतनीकरणासाठी झालेल्या प्रचंड खर्चाची तरतूद करण्यात आली होती का; असल्यास या खर्चाचा तपशील व संभाव्य तरतूद याची माहिती द्यावी. यापूर्वीही अशाच शाखांच्या उद्घाटन समारंभाच्या खर्चाविषयी चौकशी झाली आहे व विधानसभेतही चर्चा झाली आहे. गेल्या पाच वर्षांत काही शाखा तोटय़ात असल्यास त्याचाही तपशील मिळावा, बँकेचे मुख्य कार्यकारी पद अस्थायी स्वरुपाचे आहे, राज्य सरकारकडे सादर झालेल्या सहकार कायदा कलम ८८ नुसार चौकशीचा अहवाल सादर झाला आहे. असे असताना मोठय़ा रकमांच्या भांडवली खर्चाचे निर्णय घाईने घेणे
संस्थेसाठी हितकारक नाही, त्याचा फेरविचार करावा; अन्यथा होणाऱ्या गंभीर परिणामांची जबाबदारी
प्रशासनावर राहील, असा इशारा देतानाच १३ संचालकांनी पत्रात नवीन ७ शाखेच्या खर्चाचे अंदाजपत्रक समितीपुढे सादर करण्याची मागणी करुनही त्याची पूर्तता झाली नसल्याकडे लक्ष वेधले आहे.