* आश्रमशाळा विद्यार्थिनीवरील बलात्कार प्रकरण
* प्रकल्प अधिकाऱ्यांविरुद्ध कारवाईस विरोध
सुरगाणा तालुक्यातील पळसन शासकीय आश्रमशाळेतील विद्यार्थिनीवर झालेल्या बलात्कार प्रकरणी शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचा कोणताही दोष नसताना त्यांच्यावर कारवाई झाल्याच्या निषेधार्थ विद्यार्थ्यांनी आमरण उपोषण केले. काही जणांनी विषारी औषध प्राशन करण्याचा प्रयत्न केला. या घडामोडींच्या पाश्र्वभूमीवर, मुख्याध्यापक व अधीक्षक वगळता उर्वरित १३ शिक्षक व कर्मचाऱ्यांचे निलंबन आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयाने मागे घेतले. दरम्यान, अन्यायाला वाचा फोडणाऱ्या प्रकल्प अधिकाऱ्यांविरोधात कारवाई झाल्यास वरिष्ठ आपली जबाबदारी झटकतात हे स्पष्ट होईल आणि त्यामुळे अन्यायाविरोधात कोणी उभे राहणार नाही, असे तापी विकास महामंडळाचे उपाध्यक्ष ए. टी. पवार यांनी म्हटले आहे. तसेच माकपने प्रकल्प अधिकाऱ्यांवर कारवाई झाल्यास रस्त्यावर उतरण्याचा इशारा दिला आहे.
सुरगाणा तालुक्यातील पळसन आश्रमशाळेजवळ रविवारी बलात्काराची ही घटना घडली होती. हे प्रकरण हाताळण्यात आश्रमशाळेतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी हलगर्जी दाखविल्याच्या कारणावरून सोमवारी आदिवासी विकास विभागाने मुख्याध्यापक डी. एस. देवरे, माध्यमिक शिक्षक ए. आर. आवळे, डी. के. कावळे, विजय गावित, पी. एन. पावरा, अधीक्षक जी. एस. शिरसाठ, प्राथमिक शिक्षक बी. डी. भामरे, जे. आर. शार्दुल. पी. एस. मोरे यांना निलंबित करण्याचा निर्णय घेतला. याशिवाय वर्ग चारचे शिपाई, चौकीदार, कामाठी अशा सहा कर्मचाऱ्यांनाही निलंबित करण्यात आले. या बाबतची माहिती समजल्यानंतर आश्रमशाळेतील विद्यार्थी संतप्त झाले. त्यांनी सकाळपासून उपोषण सुरू केले. घटनेत शिक्षकांचा दोष नसताना त्यांच्यावर कारवाई झाल्याचे विद्यार्थ्यांचे म्हणणे आहे. अचानक शिक्षक बदलल्यास त्याचा दैनंदिन अभ्यासावर विपरित परिणाम होणार असून उपरोक्त कारवाई मागे घ्यावी, अशी मागणी त्यांनी लावून धरली. आंदोलनाची माहिती समजल्यानंतर कळवणचे प्रकल्प अधिकारी गजेंद्र केंद्रे यांनी आश्रमशाळेत धाव घेऊन विद्यार्थ्यांची समजूत काढण्याचा प्रयत्न केला. परंतु, कोणी ऐकण्याच्या मन:स्थितीत नव्हते. सायंकाळी काही विद्यार्थी चक्कर येऊन पडले. त्यांच्यावर पळसनच्या आरोग्य उपकेंद्रात उपचार करण्यात आले. काही विद्यार्थ्यांनी विषारी औषध सेवनाचा प्रयत्न केला. दरम्यानच्या काळात स्थानिक ग्रामस्थांनी ही कारवाई मागे घेण्याची मागणी केली. या घडामोडींच्या पाश्र्वभूमीवर, कळवण आदिवासी प्रकल्प कार्यालयाने मुख्याध्यापक डी. एस. देवरे व अधीक्षक जी. एस. शिरसाठ यांच्या निलंबनाचा निर्णय कायम ठेवून उर्वरित प्राथमिक व माध्यमिकचे सर्व शिक्षक, वर्ग चारचे शिपाई, चौकीदार व कामाठी अशा एकूण १३ जणांचे निलंबन मागे घेण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती प्रकल्प अधिकारी केंद्रे यांनी दिली.
आदिवासी आश्रमशाळांमधील सर्व कर्मचारी निवासी असावेत, असा नियम आहे. त्याचे काटेकोरपणे पालन करण्याची सूचना संबंधितांना करण्यात आली आहे. शिक्षक व कर्मचारी आश्रमशाळांमध्ये वास्तव्यास आहेत किंवा नाही याची शहानिशा भरारी पथकांमार्फत होणार आहे. आदिवासी विभागाने या प्रकरणात प्रकल्प अधिकाऱ्यांच्या निलंबनाचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविला असून त्याचे पडसाद स्थानिक पातळीवर उमटत आहेत. वास्तविक, संबंधित विद्यार्थिनीच्या पालकांना प्रकल्प अधिकारी पोलीस ठाण्यात घेऊन गेले होते. पालकांवर दबाव येत असताना त्यांना तक्रार देण्यासाठी बळ दिले. असे असताना वरिष्ठ अधिकारी आपली जबाबदारी झटकण्यासाठी प्रकल्प अधिकाऱ्यांच्या माथी खापर फोडण्याचा प्रयत्न करत असल्याची प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहे. आ. ए. टी. पवार यांनीही प्रकल्प अधिकाऱ्यांवर कारवाई झाल्यास अन्यायाविरोधात वाचा फोडण्यासाठी कोणी अधिकारी पुढे येण्यास धजावणार नाही, असे म्हटले आहे. माकपने तर केंद्रे यांच्यावर कारवाई झाल्यास आंदोलन छेडण्याचा इशारा दिला आहे.
आश्रमशाळेतील
विद्यार्थिनी संख्या ‘जैसे थे’
नाशिकसह उत्तर महाराष्ट्रातील आश्रमशाळांमध्ये आजवर घडलेल्या बलात्काराच्या घटनेनंतर संबंधित आश्रमशाळेतील विद्यार्थिनींची संख्या अचानक कमी होते, असा आजवरचा अनुभव आहे. कारण, पालक त्या ठिकाणी आपल्या पाल्यास ठेवण्यास तयार नसतात. परंतु, पळसन येथील घटनेनंतर विद्यार्थिनींची संख्या कमी झाली नसल्याची माहिती प्रकल्प अधिकारी कार्यालयाने दिली. म्हणजे, आदिवासी विद्यार्थिनींच्या पालकांची मानसिकता बदलत आहे. आश्रमशाळेत घडलेल्या अशा दुर्दैवी घटनांनंतर त्याच्याशी कोणताही संबंध नसलेल्या विद्यार्थिनींचे शिक्षणही खंडित होत असे. यंदा प्रथमच तसा कोणताही टोकाचा निर्णय पालकांनी घेतला नाही.