शहरात आयोजित पहिल्याच राष्ट्रीय लोकअदालतीमध्ये १७ हजारांपेक्षा अधिक प्रकरणे ठेवण्यात आली. सर्वोच्च न्यायालय, तसेच राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण यांनी संयुक्तरीत्या देशभरात या लोकअदालतीसाठी प्रयत्न केला. पक्षकाला केंद्रबिंदू मानून पक्षकाराच्या फायद्यासाठी होणाऱ्या या अदालतीमुळे पक्षकार तसेच न्याय यंत्रणेचा मोठा वेळ व पैसा वाचेल.सर्वोच्च न्यायालयाच्या सूचनेनुसार होणाऱ्या या लोकअदालतीचे उद्घाटन प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश तथा जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष एस. एम. कोल्हे यांच्या हस्ते येथे जिल्हा न्यायालयात झाले. लोकअदालतीत १७ हजारांपेक्षा जास्त प्रकरणे ठेवण्यात आली असून, न्यायालयात दाखलपूर्व १५ हजार प्रकरणे, दाखल १ हजार ५००, तर प्रलंबित पण तडजोड होऊ शकतात, अशी फौजदारी व दिवाणी २०० प्रकरणे सामोपचाराने सोडवली जाणार आहेत.जिल्हा न्यायालयात या साठी शनिवारी २१ पॅनल तयार करण्यात आले. ११ पॅनल वादपूर्व, तर उर्वरित पॅनल प्रलंबित प्रकरणांवर सामोपचार घडवून आणण्यास प्रयत्न करतील. यात पोलीस ठाण्यात दाखल तक्रारी, तसेच सहकार विभागातर्फे वितरीत होणाऱ्या कर्जवसुली प्रकरणांचा समावेश असल्याची माहिती प्राधिकरणाचे सचिव कोऱ्हाळे यांनी दिली. न्यायाधीश, वकील व सामाजिक कार्यकर्ते यांचा या विविध पॅनलमध्ये समावेश आहे.
