प्रस्तावित शिवडी न्हावा ट्रान्स हार्बर लिंक प्रकल्पासाठी जमिनी देणाऱ्या शेतकऱ्यांनी २२.५ टक्के विकसित भूखंडाची केलेली मागणी मुंबई महानगर विकास प्राधिकरणाने मान्य केली असून त्यामुळे अडीच वर्षांपासून प्रलंबित भूसंपादनाचा प्रश्न सुटला आहे. या पॅकेजला ३०४ पैकी १८४ प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांनी लेखी संमती दर्शविली आहे. शिवडी न्हावा ट्रान्स हार्बर लिंक उरणमधील राष्ट्रीय महामार्ग ४ ब वर उतरत असल्याने या ठिकाणची जमीन प्रकल्पाकरिता संपादित करण्यासाठी दोन ते अडीच वर्षांपासून सिडको व एमएमआरडीएचे प्रयत्न सुरू होते. भूसंपादनाला येथील जासई, न्हावा, गव्हाण, चिर्ले या गावातील शेतकऱ्यांनी विरोध केला होता. यासाठी शेतकरी समितीही स्थापन करण्यात आलेली होती. समितीने प्रथम शेतकऱ्यांचे प्रलंबित प्रश्न सोडविण्याची मागणी केली होती. व्यवस्थापकीय संचालक संजय भाटिया, एमएमआरडीएचे आयुक्त यांनी शेतकरी समितीचे अध्यक्ष सुरेश पाटील, सल्लागार महेंद्र घरत, अतुल पाटील यांच्यासह शेतकरी प्रतिनिधी यांच्यासोबत बैठक घेऊन त्यांच्याशी चर्चा केली. नवी मुंबई विमानतळ प्रकल्पग्रस्तांना जसे पॅकेज देण्यात आले तसे पॅकेज आम्हालाही देण्यात यावे, ही मागणी सिडको व एमएमआरडीएने मान्य केली, अशी माहिती उरण मेट्रो सेंटरच्या उपजिल्हाधिकारी जयमाला मुरुडकर यांनी दिली. दरम्यान, काही दिवसांपूर्वी केंद्रीय रस्ते व भूजल विकास मंत्री नितीन गडकरी यांनी न्हावा शिवडी २२ किलोमीटरच्या पुलाऐवजी कमी खर्चाचे व सोयीचे असलेले टनेल (बोगदा) काढण्याची चर्चा सुरू केली आहे. त्यामुळे या मार्गावर पुल होणार की, समुद्राखालून बोगदा होणार, अशी चर्चा सुरू झाली आहे. संमतिपत्र दाखल न केलेल्या शेतकऱ्यांना कोणते पॅकेज मिळेल याबाबत मेट्रो सेंटरच्या अधिकाऱ्यांना विचारले असता वरिष्ठांच्या आदेशानंतर ठरविण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
