जिल्ह्य़ातील हजारो डी.एड., आणि बी.एड. उमेदवार येत्या १५ डिसेंबर रोजी होणारी पात्रता परीक्षा देऊन शिक्षक होण्याची स्वप्ने पाहत असतानाच पटसंख्येमुळे अतिरिक्त ठरलेल्या ३७० शिक्षकांची वणवण कायम आहे. सध्या हे शिक्षक ठाणे आणि डोंबिवली येथील तहसील कार्यालयांमध्ये पूर्णवेळ बुथ लेवल अधिकारी म्हणून कार्यरत आहेत. मात्र नव्याने लागू करण्यात आलेल्या शालार्थ प्रणालीमध्ये अतिरिक्त शिक्षकांचे वेतन काढण्याची सोय नाही. त्यामुळे त्यांना वेळेवर वेतन मिळत नाही. तीन दिवस शिक्षण उपसंचालकांच्या कार्यालयाचे उंबरठे झिजविल्यानंतर दोन दिवसांपूर्वी त्यांना नोव्हेंबर महिन्याचे वेतन ऑफलाइन पद्धतीने देण्याचे आदेश देण्यात आले. यापूर्वी ऐन दिवाळीतही या शिक्षकांचे वेतन रोखण्यात आले होते. शिक्षक सेनेचे ज.मो. अभ्यंकर आणि दिलीप डुंबरे यांच्या नेतृत्त्वाखाली शिक्षकांनी शिक्षण उपसंचालकांच्या कार्यालयासमोर धरणे धरल्यानंतर त्यांना सप्टेंबर आणि ऑक्टोबर महिन्याचे वेतन देण्यात आले. त्यावेळी शिक्षण विभागाचे कक्ष अधिकारी र.रा.पेटकर यांनी नोव्हेंबरअखेपर्यंत या शिक्षकांचे समायोजन करावे, अन्यथा संबंधित अधिकाऱ्यांचे वेतन रोखावे असे आदेश दिले होते. प्रत्यक्षात शिक्षकांचे समायोजन झालेले नाही, तरीही अधिकाऱ्यांवर कारवाई झालेली नाही. समायोजनातील अडचणी डिसेंबर महिन्यात या शिक्षकांच्या समायोजनाची प्रक्रिया सुरू झाली असली तरी त्याला खूप अल्प प्रतिसाद आहे. नवी मुंबई महापालिका क्षेत्रात केवळ २३ शिक्षकांचे समायोजन होऊ शकले आहे. भिवंडी महापालिका क्षेत्रात २४९ शिक्षकांची पदे रिक्त असताना आर्थिक कारण पुढे करून शिक्षकांना सामावून घेण्यास नकार दिला आहे. त्यामुळे आता या सर्व अतिरिक्त शिक्षकांना जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून डहाणू-तलासरीत टाकण्याचा घाट घातला जात आहे. कल्याण, डोंबिवली, उल्हासनगर भागात १५-२० वर्षे नोकरी केलेले शिक्षक आता एवढय़ा लांब जावे जाण्याच्या भीतीने धास्तावले आहेत. विशेष म्हणजे यामध्ये बहुसंख्येने महिला शिक्षक आहेत. नियमबाह्य़ नवी भरती आधीच ३७० शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी अतिरिक्त असताना जिल्ह्यातील खाजगी शाळांमध्ये १२६ शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्या करण्यात आल्या आहेत. या नियुक्त्या पूर्णपणे बेकायदेशीर असून त्या रद्द करण्याचे आदेश शिक्षण संचालक आणि उप संचालकांनी देऊनही याबाबत कार्यवाही होऊ शकलेली नाही. यासंदर्भात शिक्षकांनी दिलीप डुंबरे यांच्या नेतृत्त्वाखाली शिक्षणमंत्री राजेंद्र दर्डा यांची भेट घेऊन त्यांच्यापुढे कैफियत मांडली. तसेच सकारात्मक प्रतिसाद न मिळाल्यास न्यायालयात जाण्याचा इशाराही यावेळी शिक्षकांनी दिला आहे.
