पाणलोट विकासासाठी ५ हजार २०० कोटी रुपये मंजूर

कोरडवाहू शेतीचा विकास करण्यासाठी राज्यव्यापी अभियान राबविले जात आहे. कमी उत्पादन खर्चामध्ये जादा कृषी उत्पन्न उत्पादित करण्यावर भर दिला जात आहे. या अंतर्गत एकात्मिक पाणलोट विकास कार्यक्रमासाठी ५ हजार २०० कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. येत्या दोन वर्षांत या कार्यक्रमाचे फलीत निश्चितपणे दिसेल, असे मत राज्याचे कृषी आयुक्त उमाकांत दागंट यांनी सोमवारी येथे पत्रकार परिषदेत बोलताना व्यक्त केले.
राज्यामध्ये कोरडवाहू शेतीचे प्रमाण मोठय़ा प्रमाणात आहे. पिकांच्या वाढीच्या काळात आवश्यक इतका पाऊस होत नसल्याने राज्याच्या कृषी उत्पादनात सातत्य दिसून येत नाही. यामुळे राज्य शासनाने कोरडवाहू शेतीच्या विकासास प्राधान्य देण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. या अनुषंगाने कोल्हापूर विभागातील सातारा, सांगली व कोल्हापूर जिल्ह्य़ातील प्रमुख कृषी अधिकाऱ्यांसमवेत सोमवारी कोरडवाहू शेती अभियानाची दिशा ठरविण्यासाठी अभियानाचे कार्याध्यक्ष डॉ.वाय.एस.पी.थोरात यांच्या अध्यक्षतेखाली कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले होते. गोखले महाविद्यालयात झालेल्या कार्यशाळेनंतर कृषी आयुक्त दागंट यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला.     
एकात्मिक पाणलोट विकास कार्यक्रमात आत्तापर्यंत गेल्या दोन वर्षांत ६२५ कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. सुरुवातीचा कालावधी हा प्रशिक्षण व प्राथमिक गोष्टी करण्यामध्ये गेला. आता या कामाला गती आली आहे. प्रत्येक गावामध्ये पाणलोट समिती स्थापन करण्यात आली आहे.
ग्रामस्थांना व समितीच्या सदस्यांना प्रशिक्षण दिले जात आहे. आगामी दोन वर्षांमध्ये १२०० कोटी रुपयांचा निधी या कामांसाठी खर्च होणार आहे. सध्या सुरू असलेल्या कामांची स्थिती पाहता कोरडवाहू शेतीचा विकास झपाटय़ाने होणार आहे. कोरडवाहू शेती अभियानातून मिळणाऱ्या लाभाविषयी बोलताना दांगट म्हणाले, शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ व्हावी हा मुख्य उद्देश आहे. कमी खर्चामध्ये उत्पन्न घेतले जावे आणि उत्पादित मालाला चांगला भाव मिळावा यासाठी शासनाचे प्रयत्न सुरू आहेत. याच्या जोडीनेच शेतकऱ्यांनी पशुपालन, मच्छपालन, कुक्कुटपालन यांसारखे जोडधंदे करावेत, यासाठी प्रोत्साहन दिले जात आहे. पावसाच्या लहरीमुळे कोरडवाहू शेतीतून अपेक्षित उत्पन्न घेता येत नाही, यासाठी बंधारे, शेततळी याव्दारे प्रत्येक थेंबाचा पुरेपूर वापर केला जाणार आहे. राज्यामध्ये प्रत्येक महसूल क्षेत्रामध्ये स्वयंचलीत हवामान केंद्र उभारण्यात येणार आहे. पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशीप तत्त्वावर हे काम केले जाणार आहे. दोन वर्षांमध्ये याचा लाभ शेतकऱ्यापर्यंत पोहचणार आहे. ठिबक सिंचन तंत्राचा शेतकऱ्यांनी अधिकाधिक स्वीकार करावा, यासाठी शासनाच्या माध्यमातून भरीव अनुदान दिले जात असल्याचेही त्यांनी सांगितले.