वेतनास विलंब आणि इतर प्रश्नांसाठी महापालिका कर्मचारी आंदोलनासाठी सरसावले असतानाच उपमहापौर नंदकिशोर वऱ्हाडे यांनी आयुक्त अरुण डोंगरे यांच्या कार्यप्रणालीविषयी नाराजी व्यक्त केल्याने उद्या २० सप्टेंबरला होणाऱ्या महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत त्याचे पडसाद उमटण्याची शक्यता आहे. तीन दिवसांपूर्वी भुयारी गटार योजनेसंदर्भात महापालिका आयुक्तांनी महापालिकेतील गटनेते आणि महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. या बैठकीला महापौर वंदना कंगाले आणि उपमहापौर नंदकिशोर वऱ्हाडे यांना निमंत्रण नव्हते. मानापमानचा हा मुद्दा आता गाजण्याची चिन्हे आहेत. महापालिका आयुक्तांनी पदांचा मान राखलेला नाही, महापौर आणि उपमहापौर ही पदे शोभेसाठी आहेत का, अशा शब्दात उपमहापौरांनी नाराजी आयुक्तांकडे पत्र पाठवून कळवली आहे. दुसरीकडे महापालिका कर्मचाऱ्यांमध्ये वेतनास होणाऱ्या विलंबामुळे असंतोषाचे वातावरण आहे. महानगरपालिका कर्मचारी-कामगार संघाने याआधीच आपल्या विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. गेल्या १६ सप्टेंबरला बोलावण्यात आलेल्या या बैठकीला काँग्रेसचे गटनेते बबलू शेखावत, भाजपचे गटनेते संजय अग्रवाल, विरोधी पक्षनेते प्रशांत वानखडे, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अविनाश मार्डीकर आदी उपस्थित होते, या गटनेत्यांना बैठकीचे औपचारिक निमंत्रण धाडण्यात आले होते, पण महापौर आणि उपमहापौरांना या महत्वाच्या बैठकीचे निमंत्रणच नव्हते. ही बाब महापालिका वर्तूळात चर्चेची ठरली आहे. उपमहापौर नंदकिशोर वऱ्हाडे यांनी यासंदर्भात नाराजी व्यक्त करीत महापालिका आयुक्तांना जाब विचारणारे पत्र पाठवले आहे. महापौरांना आणि आपल्याला बैठकीचे निमंत्रण का देण्यात आले नाही, याचे कारण कळू शकलेले नाही. ज्यांच्याकडे महापालिकेची धुरा आहे, शहराचा पूर्ण अभ्यास आहे, त्यांनाच जर बैठकीला बोलावले जात नसेल,तर महापौर आण उपमहापौर ही पदे कशासाठी आहेत, असा सवाल वऱ्हाडे यांनी पत्रात केला आहे. महापालिका आयुक्त हे पदांची गरीमा खराब करीत असल्याचाही आरोप वऱ्हाडे यांनी केला आहे.या बैठकीत भुयारी गटार योजनेच्या मलवाहिनी तसेच सांडपाणी जोडण्यांसदर्भातील धोरणावर चर्चा झाली. आता महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत हे धोरण मांडले जाणार आहे. प्रशासकीय विषयावरील चर्चेत मानापमानाचा मुद्दा उपस्थित केला जाऊ शकतो. अमरावती शहरात विविध ठिकाणी महिलांसाठी फायबरची मुत्रीघरे लावण्यात आली. या मुत्रीघरांच्या विचित्र रचनेमुळे त्याचा वापरच होत नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. अनेक राजकीय पक्ष आणि संघटनांनी त्याविरोधात आवाज देखील उठवला आहे. हा विषय देखील महापालिकेच्या सभेत गाजण्याची शक्यता आहे. महापालिका आयुक्तांच्या कार्यशैलीविषयी अनेक नगरसेवकांची नाराजी आहे, त्यातच आता उपमहापौरांनी देखील उघडपणे त्यांच्या विरोधात भूमिका मांडली आहे. महापालिकेचे आर्थिक नियोजन कोलमडून पडले आहे. वसुलीअभावी खर्चात कपात करण्याची सूचना महापालिकेच्या लेखापालांनीच केल्याने प्रशासन अडचणीत सापडले आहे. भुयारी गटार योजनेत खोदलेल्या रस्त्यांची दुरुस्ती पूर्णपणे झालेली नाही. नागरिकांची त्याविरोधात ओरड सुरू आहे. महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत साफसफाईच्या विषयावर अनेक प्रस्ताव मांडण्यात आले आहेत. भुयारी गटार योजना पूर्णत्वास जात असताना रहिवाशांना पदरचा खर्च करून मलवाहिन्यांपर्यंत जोडण्या कराव्या लागणार असल्याने हा विषय पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. हा खर्च किती येणार, तो वसूल कसा केला जाईल हे अजून स्पष्ट झालेले नाही. महापालिकेच्या सभेत त्यावरही खल होण्याची शक्यता आहे.
