विधानसभा निवडणूक प्रचारादरम्यान राजकीय पक्ष आणि उमेदवारांना काढाव्या लागणाऱ्या वेगवेगळ्या परवानग्या जलदपणे देता याव्यात, याकरिता निवडणूक यंत्रणेने सोमवारी एक खिडकी योजना कार्यान्वित केली. प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघ निहाय ही योजना कार्यान्वित राहील. शहरातील चारही मतदार संघाकरिता केंद्रीय पध्दतीने परवानगी देण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात ही खिडकी सुरू करण्यात आली आहे. या खिडकीद्वारे शहर व ग्रामीण पोलीस, प्रादेशिक परिवहन विभाग, महापालिका आदी विभागांशी संबंधित परवानगी शक्य तितक्या लवकर दिली जाणार आहे.निवडणूक खर्चाचा तपशील सादर करणे, आदर्श आचारसंहितेचे पालन करताना घ्यावयाची दक्षता आदी विषयांवर राजकीय पक्षांच्या पदाधिकाऱ्यांना मार्गदर्शन करण्यासाठी सोमवारी बैठक झाली. यावेळी राजकीय पक्ष व त्यांचे उमेदवारांनी निवडणूक खर्चाच्या तपशीलाची कशा पध्दतीने नोंद ठेवणे गरजेचे आहे याविषयी मार्गदर्शन करण्यात आले. विधानसभा मतदारसंघासाठी २७ सप्टेंबरपासून अर्ज भरण्याची प्रक्रिया सुरू होत आहे. प्रचारादरम्यान जाहीर सभा, चौक सभा, प्रचारार्थ फिरणारी वाहने याकरिता राजकीय पक्षांना वेगवेगळ्या विभागांकडून ना हरकत दाखला अथवा परवानगी घ्यावी लागते. प्रचारास अतिशय कमी कालावधी मिळत असल्याने या परवानग्या मिळविताना उमेदवार व कार्यकर्त्यांची दमछाक होते. ही बाब लक्षात घेऊन निवडणूक आयोगाने एक खिडकी योजना कार्यान्वित करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यानुसार जिल्हा निवडणूक यंत्रणेने ही योजना कार्यान्वित केल्याची माहिती निवडणूक शाखेच्या प्रमुख गितांजली बावीस्कर यांनी दिली. प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघनिहाय हे केंद्र कार्यान्वित राहणार आहे. शहरात नाशिक मध्य, नाशिक पश्चिम, नाशिक पूर्व आणि देवळाली-नाशिकरोड या चार मतदारसंघांचा समावेश होतो. या मतदारसंघांत उपरोक्त परवानगी मिळविण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात एकाच ठिकाणी व्यवस्था करण्यात आली आहे. एक खिडकी कक्षात शहर व ग्रामीण पोलीस, प्रादेशिक परिवहन विभाग, महापालिका यांच्यासह इतर शासकीय विभागांशी संबंधित प्रतिनिधी कार्यरत असतील. या ठिकाणी राजकीय पक्षांनी कोणत्याही परवानगीसाठी अर्ज सादर केला तर, त्याची पूर्तता करण्याची जबाबदारी संबंधित विभागाच्या प्रतिनिधींवर सोपविण्यात आली असल्याचे बावीस्कर यांनी सांगितले. लोकसभा निवडणुकीवेळी अर्ज सादर केल्यावर अधिकतम ३६ तासात परवानगी देण्याची व्यवस्था करण्यात आली होती. यंदाही त्या काल मर्यादेत परवानगी देण्याचा यंत्रणेचा प्रयत्न आहे. उर्वरित मतदारसंघात त्या त्या ठिकाणच्या एक खिडकी केंद्रामार्फत उपरोक्त परवानग्या देण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे.
