कोणत्याही प्रकारची शासकीय कागदपत्रे नसताना वारांगनांना आपले नागरिकत्व अधोरेखीत करण्यासाठी असंख्य अडचणींना तोंड द्यावे लागते. या पाश्र्वभूमीवर राज्य शासनाने त्यांच्यासाठीही ‘आधार’ नंबर मिळण्याची तरतूद केल्याने जण ूकाही त्यांना मोटा आधारच मिळाला. महिला बाल विकास विभाग, जिल्हाधिकारी कार्यालय, प्रवरा मेडिकल ट्रस्ट यांच्या सहकार्याने जिल्ह्यातील वारांगनांसाठी सुरू झालेले आधार कार्ड नोंदणी अभियानास शासकीय अनास्थेमुळे अडथळे निर्माण झाले आहेत. ही यंत्रणा मध्येच नादुरुस्त झाल्यामुळे संबंधित महिलांना अजूनही ‘आधार’ची वाट पाहावी लागणार आहे.कधी कुटूंबियांनी दूर लोटल्यामुळे .कधी आर्थिक विंवचनेतून तर कधी केवळ तारूण्याच्या उंबरठय़ावर पाऊल चुकीचे पडल्यामुळे काही महिला देहविक्री व्यवसायात ओढल्या जातात. नाशिकमध्ये देहविक्री करणाऱ्या १२०० हून अधिक महिलांची प्रवरा मेडिकल ट्रस्टकडे नोंदणी आहे. या महिलांना भारतीय नागरीक म्हणून कायद्याने बहाल केलेले अधिकार मिळण्यासाठी संस्था प्रयत्नशील आहे. काही दिवसांपासून सरकारी कामकाजात ‘आधार’ कार्डच्या सक्तीने सारेच बेहाल झाले आहेत. या चक्रातून संबंधित महिलांचीही सुटका झालेली नाही. आधार कार्ड मिळण्यासाठी आवश्यक निवासी पुरावा त्यांच्याकडे नाही. बहुतांश महिलांकडे स्वतचे पॅन कार्ड असले तरी शिधापत्रिका नाही. वीज देयक नाही. यामुळे या महिलांकडे आधार कार्ड नसल्याने घरगुती वापरातील गॅस मिळण्यापासून मुलांच्या शालेय प्रवेशापर्यंत अडचणींचा डोंगर पार करावा लागतो. दुसरीकडे, संबंधित महिलांमध्ये कोणाला एचआयव्ही वा एड्सची लागण असल्यास त्यांना संजय गांधी निराधार योजनेच्या माध्यमातून मिळणारे ७०० रुपये अनुदानही कागदपत्रांअभावी रखडले आहे. पालिकेच्या घरकुल योजनेत महिलांसाठी काही तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र आवश्यक कागदपत्रांची पुर्तता न झाल्याने त्यांना वगळण्यात आले. व्यवसायासाठी आवश्यक भाडय़ाचे घर त्यांना आधार कार्ड किंवा ओळखपत्र नसल्याने मिळत नाही. त्यात घरमालकाला आमचा व्यवसाय माहीत असल्याने ते घरभाडे जास्तच आकारतात. पण या संदर्भात कोणताच करार करत नसल्याची तक्रार राधाताई देशमुख यांनी केली. नगरसेवकांकडून रहिवाशांचा दाखला मिळतो. पण त्यासाठी खूप फेऱ्या माराव्या लागतात. जिल्हा शासकीय रुग्णालयात कागदपत्रांच्या नावाखाली अडवणूक केली जात असल्याचे गीता वावळे यांनी नमूद केले. प्रवराच्या सहकार्याने मुलांचा आश्रमशाळा, निवासी शाळा किंवा आधाराश्रमात प्रवेश होत असल्याचा पिंकी पवार यांनी उल्लेख केला. आधारकार्ड नसल्याने बँकेतून कर्ज मिळत नाही. आर्थिक ओढाताणीमुळे व्याजाने पैसे घेण्याशिवाय काहीच पर्याय नसल्याचे आशा शेख यांनी सांगितले.वारांगनांना येणाऱ्या अडचणीचा विचार करत शासनाने संबंधित महिलांना कोणत्याही कागदपत्रांशिवाय आधार कार्ड देण्याचा आदेश दिला. यासाठी महिला बाल कल्याण व जिल्हाधिकारी कार्यालय यांनी एखाद्या सामाजिक संस्थेच्या सहकार्याने पुढाकार घ्यावा, असे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत. नाशिकमध्ये प्रवराने पुढाकार घेत आधारकार्ड अभियान सुरू करण्याची आखणी केली. गुरूवारी नियोजित वेळेच्या एक तास उशिराने नोंदणीला सुरूवात झाली. तीन महिलांची नोंदणी झाल्यानंतर यंत्रच बंद पडले. दुसऱ्या दिवशी संस्थेच्या कार्यालयात ११ ते पाच वेळेत नोंदणी सुरू राहील असे संबंधित यंत्रणेकडून सांगण्यात आले. शुक्रवारी या महिलांनी नोंदणीसाठी गर्दी केली. मात्र दुपापर्यंत महिला बाल कल्याण तसेच जिल्हाधिकारी कार्यालयातील संबंधित कर्मचाऱ्यांचा पत्ताच नव्हता. या बाबत अधिकारी वा कर्मचाऱ्यांनी संस्थेस अवगत करण्याचे सौजन्य दाखविले नाही. संस्थेकडून विचारणा केल्यानंतर विविध कारणे देणयत आली. यंत्रात तांत्रिक बिघाड झाला..दुपार झाली.. शनिवारी पाहू, अशी टोलवाटोलवी करण्यात आली. सरकारी अनास्थेच्या नावाने बोटे मोडत महिलांनी संस्था कार्यालयातून परतणे भाग पडले.‘महिला बालकल्याण’ने उत्स्फुर्तता दाखवावीसरकारच्या आदेशामुळे संबंधित वारांगनांनाच नव्हे, तर तिच्या संपूर्ण कुटूंबाला कागदपत्रांशिवाय आधार कार्ड मिळणार आहे. यामुळे संबंधितांना विविध शासकीय योजनांचा लाभ घेता येईल, त्यांची आर्थिक ओढाताण काहिशी थांबेल. महिलांकडून या निर्णयाचे स्वागत झाले आहे. आता महिला बालकल्याण विभागाने उत्स्फुर्तता दाखविणे आवश्यक आहे.कुलदीप पवार (प्रकल्प समन्वयक, प्रवरा मेडिकल ट्रस्ट)
