महिला व बालविकास विभागांतर्गत चालवण्यात येणाऱ्या बालगृहांच्या अनुदानात वाढ, बालकांच्या हक्काचे रक्षण तसेच बालगृहातील कर्मचाऱ्यांना शासनाच्या नियमानुसार पगार व निवृत्ती वेतन सुरू करावे अशी मागणी ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे.
महिला व बालविकास क्षेत्रात काम करणाऱ्या सामाजिक संस्था व संघटनांच्या कार्यकर्त्यांनी नुकतीच हजारे यांची भेट घेऊन या विभागातील गंभीर प्रश्न व सोडवणुकीचे उपाय यासंदर्भात राळेगणसिध्दी येथे चर्चा केली होती. त्यानंतर हजारे यांनी मुख्यमंत्री चव्हाण यांच्याशी दूरध्वनीवर चर्चा केली होती. बालकांच्या हक्क रक्षणाचा थेट संबंध राज्य तसेच देशाच्या उज्ज्वल भविष्याशी असल्याने बालसेवी संस्था व संघटनांच्या कार्यकर्त्यांनी सुचवलेल्या मागण्यांचा सहानुभूतीने विचार करावा असेही त्यांनी सूचित केले होते.
यासंदर्भात हजारे यांनी शनिवारी मुख्यमंत्री चव्हाण यांना लेखी पत्र पाठवून वाढत्या महागाईचा विचार करून समाजकल्याण, आदिवासी विकास विभागातील विद्यार्थ्यांच्या दरडोई अनुदानाप्रमाणेच महिला व बालविकास विभागाच्या मान्यताप्राप्त शासकीय व अशासकीय संस्थांच्या बालगृहातील प्रत्येक बालकासाठी शासनाने दरमहा अनुदान द्यावे तर अनाथ बालकांच्या पालनपोषणासाठी सामाजिक भावनेतून दरमहा तीन हजार रूपये अनुदान देण्याची मागणीही हजारे यांनी केली आहे.
भ्रष्टचाऱ्यांवर कारवाईची मागणी
जिल्ह्य़ाचे महिला व बालविकास अधिकारी चंद्रशेखर पगारे यांच्याविरुध्द विविध संस्थाचालकांनी प्रतिज्ञापत्राद्वारे भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप केलेले आहेत. त्यामुळे त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्याची मागणी देखील हजारे यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे. या संदर्भात बालसेवी संस्था व कार्यकर्त्यांनी नगर येथे सुरू केलेल्या सत्याग्रहाची दखल घेऊन राज्य सरकारने याबाबत सकारात्मक निर्णय घेण्याची आवश्यकता असल्याचेही हजारे यांनी या पत्रात म्हटले आहे.