उरण येथील उद्योगांचे केंद्रबिंदू असलेल्या जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्टकडे (जेएनपीटी) जाणाऱ्या कंटेनर आणि जड वाहनांमुळे होणाऱ्या अपघातामध्ये मृत्युमुखी किंवा जखमी झालेल्या व्यक्तींना वित्तीय साहाय्य मिळावे यासाठी उपविभागीय स्तरावर न्यास (ट्रस्ट) स्थापन करण्याची मान्यता मिळण्याचा प्रस्ताव रायगडचे जिल्हाधिकारी सुमंत भांगे यांनी राज्य शासनाच्या परिवहन व बंदरे विभागाचे प्रधान सचिव यांच्याकडे पाठविला आहे. यासाठी उरणमधील अनेक सामाजिक संघटनांनी सातत्याने पाठपुरावा केला होता. या प्रस्तावास मान्यता मिळाल्यास अपघातग्रस्ताला किंवा त्याच्या कुंटुबीयांना आर्थिक मदतीचा आधार मिळणार आहे. नवी मुंबईतील प्रकल्पासाठी सन १९७० सुमारास उरण, पनवेल व ठाणे या तालुक्यांतील जमिनी सिडकोच्या माध्यमातून संपादित करण्यात आली. त्यापैकी सुमारे २५०० हेक्टर क्षेत्रावर सन १९८९ मध्ये जेएनपीटीची निर्मिती करण्यात आली. सध्या या ठिकाणी तीन टर्मिनल कार्यरत असून चौथ्या टर्मिनलचे काम प्रस्तावित आहे. या ठिकाणी अंदाजे दिवसाला १० हजार जड-अवजड वाहनांची वाहतूक होते. राज्यातील व देशातील इतर भागांतील निर्यात आणि आयात याच बंदरातून मोठय़ा प्रमाणात होते. यासाठी राज्यात व देशात सर्वत्र कंटेनरद्वारे रस्ते व रेल्वे मार्गाने मालाची वाहतूक होते. जेएनपीटीकडे येण्यासाठी राष्ट्रीय महामार्ग ४ बी व राज्य महामार्ग ५४ हे दोन मुख्य मार्ग असून हे दोन्ही मार्ग कळंबोली, पनवेल, पळस्पे या परिसरांतून जातात. उरण तालुक्यातील जवळपास ८० टक्के जनतेच्या दळणवळणासाठीदेखील हाच मुख्य मार्ग आहे. या दोन्ही मार्गावर मोठय़ा प्रमाणात होणारी वाहतूक कोंडी आणि विविध ठिकाणांहून येणाऱ्या वाहनांमुळे या रस्त्यावर जात असताना होणाऱ्या अपघातांमुळे गेल्या पाच वर्षांत ५० जणांनी प्राण गमावले आहेत, तर १०० जण गंभीररीत्या जखमी झाले आहेत. यात मुख्यत: कंटेनर वाहून नेणाऱ्या जड वाहनांची धडक झालेल्या अपघातांची संख्या सर्वाधिक आहे. अपघातांमुळे ग्रामस्थांच्या होणाऱ्या उद्र्रेकामुळे रास्ता रोको आदी माध्यमांतून आंदोलने केली जातात. त्यामुळे कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्यासोबत वाहतूकदेखील ठप्प होते. या वेळी संबंधितांकडून व प्रसंगी स्थानिकांकडून, लोकप्रतिनिधींकडून अपघातात मृत्यू पावलेल्या व्यक्तीच्या कुटुंबीयांना किंवा जखमी व्यक्तीला नुकसानभरपाई द्यावी, त्याला किंवा नातेवाईकांना नोकरी द्यावी यांसारख्या मागण्या पुढे केल्या जातात. त्यांना नियमानुसार त्याच क्षणी कोणतीही मदत करता येत नाही. तसेच शासनाच्या नियमानुसार आम आदमी विमा योजना व इतर योजनांनुसार संबंधित व्यक्ती पात्र ठरत असल्यास त्याला मदत देय होते. मात्र त्यासाठी बराच कालावधी लागलो व मिळणारी मदतदेखील अल्प असते. जेएनपीटीकडे जाणारी वाहतूक वाढल्याने अपघात होत असल्याने स्थानिकांमध्ये कमालीचा असंतोष असल्याचे भांगे यांनी त्यांच्या पत्रात नमूद केले आहे. ही बाब जेएनपीटी व त्यावरील आधारित उद्योगामुळे निर्माण झालेली असल्याचे स्पष्ट करत अपघातात जखमी होणाऱ्या किंवा मृत व्यक्तींच्या नातेवाईकांना आर्थिक मदत देण्यासाठी कायमस्वरूपी उपाययोजना करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले आहे. यावर तोडगा काढण्यासाठी राज्याचे मुख्यमंत्री आणि मुख्य सचिव यांच्यासोबत झालेल्या बैठकांमध्ये अपघातग्रस्तांना तातडीने आर्थिक मदत मिळावी या दृष्टीने रायगड जिल्हाधिकारी फंड स्थापन करावा व त्या फंडामध्ये जेएनपीटी यांच्याकडून आर्थिक साहाय्य नियमितपणे देण्याच्या दृष्टिकोनातून प्रस्ताव पाठवण्याच्या सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या होत्या. त्यानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांनी जानेवारी महिन्यात न्यास स्थापन करण्याचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविला असून या प्रस्तावाच्या मान्यतेकडे ग्रामस्थांचे लक्ष लागले आहे. कोणाला मिळू शकते मदत पनवेल व उरण तालुक्यांतील जड वाहनांच्या रहदारीमुळे बाधित होणाऱ्या अपघातांचाच विचार या प्रस्तावासाठी करण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले असून यासाठी पनवेल व उरण तालुक्यांतील विधानसभा मतदार यादीतील नाव किंवा शिधापत्रिकेतील नाव असणाऱ्या व्यक्तींचाच विचार या योजनेसाठी करावा. तसेच त्यासाठी १० अपघातप्रवण क्षेत्रे प्रस्तावित करण्यात आली असून जेएनपीटीकडे येण्यासाठी नव्याने होणारे रस्ते व त्याअनुषंगाने बदलणारे अपघात प्रवणक्षेत्र निश्चित करण्याचा अधिकार उपरोक्त समितीला असावेत, असे नमूद करण्यात आले आहे. निधी असा उभारणार.. न्यासची धर्मादाय आयुक्तांकडे नोंदणी करण्यात येईल. तसेच न्यासाचे बँक खाते सदस्य सचिव तथा तहसीलदार उरण यांच्या नावाने राहील. अपघातात जखमी होणाऱ्या व्यक्तीला किंवा मृत व्यक्तीच्या नातेवाईकांना मदत देण्यासाठी आर्थिक नियोजन, तरतूद तीन विभागांमधून करण्याचे प्रस्तावित आहे. १ जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट २. बंदरातून येणारे व जाणारे कंटेनरमधील माल ठेवण्यासाठी उपयोगात येणारे कंटेनर प्रस्थान स्थानक ३. कंटेनरची वाहतूक करणारी जड वाहने. या तिन्ही माध्यमांतून अपघातासाठी देय असणारी रक्कम निश्चित करून ती देण्यासाठी एक विशेष एकत्रित अंशदान निधी समितीच्या बँक खात्यात ठेवण्यात येणार आहे. याव्यतिरिक्त जेएनपीटीकडे जाणाऱ्या प्रत्येक कंटेनर वाहतूक करणाऱ्या वाहनांकडून सद्य:स्थितीत कार्यरत असणाऱ्या टोलनाक्यावर ५ रुपये अतिरिक्त भारातून जमा होणारी निधी समितीच्या खात्यात जमा होणार आहे.अशी होणार मदत..* उपलब्ध आर्थिक तरतुदीनुसार समितीच्या मान्यतेने आपद्ग्रस्तांस एकरकमी मदत देणे.* अपघातप्रवण क्षेत्रातील नागरिकांचा जनरल इन्शुरन्स कंपनी किंवा इतर आनुषंगिक कंपनीकडून अपघात विमा उतरवून त्याद्वारे मदत देणे व विम्याच्या प्रीमियमची रक्कम उपलब्ध आर्थिक तरतुदीतून करण्यात येणार आहे. न्यासाची रचना * पनवेल उपविभागीय अधिकारी - अध्यक्ष * उरण तहसीलदार - सदस्य सचिव * आमदार, पनवेल विधानसभा मतदारसंघ* आमदार, उरण विधानसभा मतदारसंघ* पोलीस उपायुक्त (वाहतूक), नवी मुंबई* साहाय्यक पोलीस आयुक्त, पनवेल* साहाय्यक पोलीस आयुक्त, उरण* जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, जनरल मॅनेजर * प्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यांचे नियुक्त प्रतिनिधी* वैद्यकीय अधीक्षक, ग्रामीण रुग्णालय, पनवेल/उरण* तहसीलदार, पनवेल प्रस्तावित १० अपघातप्रवण क्षेत्रे * खारपाडा ते चिरनेर - उरण-जेएनपीटी * खारपाडा-साई-केळवणे-उरण ते जेएनपीटी * राज्यमार्ग क्र. ५४ (संपूर्ण क्षेत्र) आम्रमार्गसह* राष्ट्रीय महामार्ग क्र. ४ ब (संपूर्ण क्षेत्र)* जेएनपीटीचा संपूर्ण परिसर * उरण तालुक्यातील सर्व रस्ते * पनवेल तालुक्यातील जेएनपीटीकडे जाणारे सर्व रस्ते, खारपाडा-पळस्पे ते राष्ट्रीय महामार्ग क्र. ४ ब * पनवेल-दापोली-ओवळेकडून जेएनपीटीकडे जाणारा मार्ग * पीयूबी चौक * पंजाब टी पाइंट
