परभणी शहर हद्दीत एलबीटी स्थगितीबाबत शासनाचे कुठलेही तोंडी अथवा लेखी निर्देश नसल्यामुळे १ डिसेंबरपासून व्यापाऱ्यांकडून स्थानिक संस्था करवसुलीबाबत कारवाई केली जाईल, त्यामुळे व्यापाऱ्यांनी ३० नोव्हेंबपर्यंत नोंदणी करून दंडात्मक कारवाई टाळावी, असे आवाहन पुन्हा एकदा आयुक्त सुधीर शंभरकर यांनी केले आहे. महापालिकेला पुढील पाच वर्षे सहायक अनुदान चालू ठेवणे व स्थानिक संस्था कर या दोन्ही बाबी वेगळय़ा आहेत. यांचा एकमेकांशी परस्पर संबंध जोडून एलबीटी न भरण्याची व्यापाऱ्यांनी घेतलेली भूमिका अव्यवहार्य असल्याचे शंभरकर यांनी स्पष्ट केले. ३१ ऑक्टोबपर्यंत एलबीटीला स्थगिती मिळाली होती. स्थगिती देताना मुख्यमंत्र्यांनी एलबीटीला पर्याय सुचवावा, असे त्या वेळी म्हटले होते. परंतु व्यापाऱ्यांनी एलबीटीला पर्याय न सुचवताच स्थगितीची मागणी लावून धरली. एलबीटी वसुलीशिवाय शहरात विकासाची कामे होणार नाहीत. त्यामुळेच काल मुख्यमंत्र्यांनी व्यापाऱ्यांच्या शिष्टमंडळाला एलबीटी स्थगितीबाबत कुठलेही सकारात्मक संदेश दिले नसल्याचे समजते. भविष्यात एलबीटीची अंमलबजावणी होणार हेसुद्धा स्पष्ट झाले आहे.
