ठाणे शहरातील वेगवेगळ्या भागात लावण्यात येणाऱ्या फलक, बॅनर आणि पोस्टरमुळे शहराचे विद्रुपीकरण होऊ नये आणि अवैध बॅनरविरोधातील कारवाईमध्ये सुसूत्रता यावी, यासाठी ठाणे महापालिकेने नवे पोस्टर धोरण आखले आहे. या नव्या धोरणानुसार फलक लावण्याची परवानगी देण्याचे आणि अवैध फलकांविरोधात कारवाई करण्याचे सर्व अधिकार प्रभाग समितींना देण्याचा निर्णय महापालिका प्रशासनाने घेतला असून यासंबंधीचा सविस्तर प्रस्ताव तयार केला आहे. या प्रस्तावामध्ये या धोरणाकरिता विशिष्ट नियमावली तयार करण्यात आली असून त्यामध्ये विनापरवाना फलक लावण्याचा तीन वेळा गुन्हा करणाऱ्यांविरोधात कायदेशीर कारवाई करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे यापुढे विनापरवाना फलक लावून शहर विद्रूप करणारे अडचणीत येण्याची चिन्हे निर्माण झाली आहेत. ठाणे महापालिका क्षेत्रात ठिकठिकाणी विनापरवाना कापडी फलक, बॅनर आणि पोस्टर लावण्यात येत असल्याने शहराच्या सौंदर्याला बाधा येऊ लागली आहे. नेत्यांचे वाढदिवस, अभिनंदन, कार्यक्रम अशा स्वरूपाच्या बॅनरचा समावेश असतो. मात्र, या बॅनरमुळे शहराचे विद्रुपीकरण होते. काही वेळेस इमारतींवर अशा प्रकारचे मोठमोठे बॅनर लावण्यात येतात. यामुळे खिडक्या झाकल्या जात असल्याने नागरिकांना त्रास सहन करावा लागतो. दरम्यान, अशा अवैध फलकांविरोधात कारवाई करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले असून त्यानुसार महापालिकांनी कारवाई सुरू केली आहे. असे असतानाही शहरात अवैध बॅनर लावण्याचे प्रकार सुरूच आहेत. त्यामुळे अवैध फलकबाजीला आळा बसावा आणि शहराचे विद्रुपीकरण होऊ नये, यासाठी महापालिकेने नवे पोस्टर धोरण आखले आहे. या नव्या धोरणाकरिता १९ नियमावली तयार करण्यात आल्या आहेत.नियमावली..फलकाची उंची दहा फुटांपेक्षा जास्त असू नयेफलकाच्या परवानगीची मुदत तीन दिवस असेलउत्सवाच्या काळात ही मुदत सात दिवसांची असणार आहेएखाद्या संस्थेने किंवा व्यक्तीने तीन वेळा विनापरवाना फलक लावण्याचा गुन्हा केला तर त्याच्याविरुद्ध सीआरपीसी कलम १०७ अंतर्गत चांगल्या वर्तणुकीसाठी हमीपत्र घेण्याची कारवाई परवानगीसाठी वाहतूक शाखा आणि पोलिसांचा ना हरकत दाखला असणे बंधनकारक जाहिरातीवरील मजकूर वैयक्तिक दोषारोप करणारा आणि सामाजिक तेढ निर्माण करणारा नसावारस्त्याच्या दुभाजकापेक्षा फलक मोठा नसावा. रस्त्याच्या वळणावर आणि सिग्नलच्या ठिकाणी फलक लावण्यात येऊ नयेतरस्त्यावर खड्डे खोदू नयेतबॅनर्स आणि फलक लावण्यासाठी वसूल करण्यात येणाऱ्या शुल्कामध्ये दरवर्षी दहा टक्क्य़ाने वाढ
