गरीबांना व्यापाऱ्यांच्या नफेखोरीपासून वाचवून रास्त दरात, पुरेशा प्रमाणात जीवनावश्यक वस्तुंचा पुरवठा करण्यासाठी तसेच बाजारातील भाववाढीवर अप्रत्यक्ष नियंत्रण राखण्यासाठी भारतीय अन्न महामंडळाने रेशनिंगच्या माध्यमातून काम सुरू केले आहे. यावर देखरेख ठेवण्यासाठी विविध स्तरांवर गठीत दक्षता समित्यांचे कामकाज ‘रामभरोसे’ सुरू असल्याचे निदर्शनास आल्यावर प्रशासनाने समितीच्या पदाधिकाऱ्यांना फैलावर घेत बैठकीस सदस्यांची आवश्यक उपस्थिती, अशासकीय सदस्यांची नियुक्ती आदींबाबत सूचना दिल्या आहेत. योग्य पध्दतीने काम न झाल्यास संबंधितावर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचा इशारा प्रशासनाने दिला आहे.रेशनिंगचे काम प्रभावीपणे व्हावे यासाठी विविध पातळीवर प्रयत्न सुरू असले तरी काळाबाजार तसेच साठेबाजी अद्याप नियंत्रण आलेले नाही. राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानांतर्गत जीवनावश्यक वस्तूंवर देखरेख करण्यासाठी ग्राम, तालुका, नगरपालिका, महानगरपालिका व जिल्हास्तरावर दक्षता समिती गठीत करण्यात आली आहे. रेशनिंग संदर्भात ही समिती महत्वाची भूमिका निभावते. राज्यात प्रायोगिक तत्वावर याचे काम सुरू असले तरी अद्याप काही ठिकाणी समित्या गठीत होऊ शकल्या नाहीत. दुसरीकडे नुकत्याच झालेल्या आढावा बैठकांमध्ये दक्षता समित्यांच्या बैठका नियमीतपणे होत नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामागे सदस्यांची अनास्था, राजकीय हस्तक्षेप अशी कारणे पुढे येत आहे. नुकत्याच झालेल्या विधानसभा तसेच विधान परिषद निवडणुकांचा या कामकाजावर परिणाम झाला आहे. दक्षता समित्या स्थायी स्वरूपाच्या असल्या तरी त्या समितीत काही राजकीय पक्षांच्या लोकप्रतिनिधींची नियुक्ती झाली आहे. तसेच अशासकीय सदस्यांची नियुक्ती व परिस्थितीनुरूप त्यांची नियमानुसार पुनर्रचना यावर प्रकाश टाकण्यात आला आहे. तसेच कामात चालढकल करणाऱ्या संबंधित सदस्य सचिवांविरूध्द कुठल्याही प्रकारची कारवाई होत नाही हे प्रकर्षांने जाणवले आहे. या पाश्र्वभूमीवर, शासनाने महत्वपूर्ण आदेश दिले आहेत. सर्व स्तरांवरील प्रत्येक दक्षता समितीची बैठक महिन्यातून एकदा घेण्यात यावी, या बैठका महिन्याच्या लोकशाही दिनाला घेण्यात यावी, जेणेकरून ग्राहकांच्या अडचणींबाबत त्यांना थेट संवाद साधता येईल. समिती सदस्यांनी शिधावस्तु व घासलेट यांचे नियतन, वाटप आदींबाबत माहिती ठेवावी. बैठकीसाठी किमान ५० टक्के सदस्यांची उपस्थिती असणे आवश्यक असून ही गणपूर्ती नसल्यास बैठक अर्धा तासासाठी तहकूब करत नव्याने घेण्यात यावी, असे सूचित करण्यात आले आहे. या बैठकांचे अहवाल तीन महिन्यानंतर पुढील महिन्याच्या १५ तारखेपर्यंत आणि आर्थिक वर्षांचा एकत्रित अहवाल एप्रिल महिन्याच्या २० तारखेपर्यंत उप आयुक्त (पुरवठा) यांच्याकडे सादर करणे बंधनकारक आहे. दक्षता समित्यांच्या बैठका नियमीतपणे न झाल्यास सदस्य सचिवांविरूध्द कर्तव्यच्युतीबाबत शिस्तभंगाची कारवाई करावी, शिस्तभंग कारवाईबाबत त्रमासिक अहवाल तिमाही समाप्तीनंतर पुढील महिन्याच्या १५ तारखेपर्यंत पाठविण्यात यावा. काही अपरिहार्य कारणास्तव शासनाने ठरवून दिलेल्या तारखेस बैठक उपस्थित होऊ शकली नाही तर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक घेण्यात यावी, निवडणूक काळात कुठल्याही प्रकारची बैठक घेता येणार नाही, राज्यातील सर्व रास्तभाव दुकांनामध्ये संबंधित स्तरावरील सदस्यांची नावे व भ्रमणध्वनी क्रमांक दर्शविणारे फलक लावण्यात यावे आदी सुचना करण्यात आल्या आहेत.
