कौटुंबिक मालमत्तेची एकदा वाटणी करण्यात आल्यानंतर ती संयुक्त मालमत्ता राहत नाही, असा निर्णय देऊन मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने संयुक्त कुटुंबातील एकाच व्यक्तीच्या दोन विधवांना दिलासा दिला आहे.मोतीराम मानकर यांच्या मालमत्तेची ६ एप्रिल १९५५च्या एका पत्रानुसार वाटणी झाली. त्यांना तीन पत्नी होत्या आणि पहिल्या पत्नीचा मुलगा नत्थुजी मानकर हा या वाटणीत हिस्सेदार होता. मोतीराम यांनी स्वत:साठी ठेवलेल्या मालमत्तेची १० ऑक्टोबर १९६९ रोजी पुन्हा वाटणी होऊन ती ते स्वत: आणि तिसरी पत्नी सत्यभामा यांच्यात विभागली गेली. मोतीराम यांच्या दुसऱ्या पत्नीची मुलगी असल्याचा दावा करणाऱ्या विमलाबाई ठाकरे हिने मालमत्तेच्या विभागणीसाठी १९७९ साली दिवाणी दावा दाखल केला. मोतीराम यांनी १९७७ साली विकलेली मालमत्ता वगळता उरलेल्या संपूर्ण मालमत्तेचा आठवा हिस्सा मिळावा अशी मागणी त्यांनी या दाव्यात केली. अमरावतीच्या वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायाधीशांनी विमलाबाईचा दावा मंजूर केला.मोतीरामचा मुलगा नत्थुजी याच्या दोन विधवा पत्नी वेणुबाई व प्रमिलाबाई यांनी १९८६ साली दिवाणी दावा दाखल करून या निकालाला आव्हान दिले. २१ फेब्रुवारी १९९५ रोजी न्यायालयाने हा दावा फेटाळून लावला. मात्र, शेतजमीन व घर यासह मोतीराम यांच्या मालमत्तेतील चोविसावा हिस्सा मिळण्यास विमलाबाई पात्र आहे, असे न्यायालयाने सांगितले. १९५५ सालचे वाटणीपत्र खरे असल्याची जबाबदारी अर्जदार विधवांवर असल्याचे सांगून, दोन्ही न्यायालयांनी या नोंदणीकृत वाटणीपत्रावर अविश्वास दर्शवला.दिवाणी न्यायालयाच्या या निकालाविरुद्ध वेणुबाई व प्रमिलाबाई यांनी उच्च न्यायालयात दाद मागितली. १९५५ सालचे वाटणीपत्र खरे आणि हिस्सेदारांवर बंधनकारक असल्याचे मानले, तर मोतीराम यांच्या मृत्यूच्या वेळेस त्यांच्या वैयक्तिक मालमत्तेचा चोविसावा भाग मिळण्यास विमलाबाई पात्र राहील. तथापि, मोतीराम यांनी १९५५ साली वाटणी केलेल्या संपूर्ण मालमत्तेपैकी आठवा किंवा चोविसावा भाग मिळण्यास ती पात्र राहणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.एकदा संयुक्त कुटुंबाच्या मालमत्तेतील (जॉइंट फॅमिली प्रॉपर्टी) हिस्से ठरवले गेले आणि हिस्सेदार भाडेकरू म्हणून या मालमत्तेचे संयुक्तरित्या ताबेदार झाले म्हणजे ही कुटुंबाची संयुक्त मालमत्ता उरत नाही. एकदा वाटणी ठरली की मालमत्तेची विभागणी पूर्ण होते. संबंधित हिस्सेदार या मालमत्तेची वेगवेगळी विभागणी करू शकतात किंवा ते एकत्र राहून पूर्वीप्रमाणेच मालमत्तेचा सामायिकरित्या उपभोग घेऊ शकतात. यामुळे मालमत्तेचा उपभोग घेण्यावरच परिणाम होतो, परंतु तिच्या मालकीवर त्याचा काही परिणाम होत नाही, असा निर्णय न्या. रवी देशपांडे यांनी दिला.
