दैनंदिन जीवनाशी निगडित असणाऱ्या नागरी समस्यांचे ओझे घेऊन हतबल झालेला सामान्य सांगलीकर पुन्हा एकदा महापालिकेचे कारभारी निवडण्यासाठी सार्वत्रिक निवडणुकीला सामोरा जात आहे. प्रशासकीय पातळीवर निवडणुकीची तयारी अंतिम टप्प्यात आली असताना गेली २० वष्रे स्वच्छ पाणी, डासमुक्त शहर, औद्योगिक विकास ही स्वप्ने पाहणाऱ्या नागरिकांना पुन्हा एकदा हीच स्वप्ने दाखवून सत्ता मागण्यासाठी सत्तातूर मंडळी राजकीय आघाडीवर धामधुमीत आहेत.
सांगली-मिरज आणि कूपवाड शहर महानगरपालिकेची चौथी पंचवार्षकि निवडणूक नजिकच्या काळात होत आहे. या सप्ताहाअखेरीस निवडणुकीची अधिसूचना प्रसिद्ध होण्याची शक्यता आहे. ८ ऑगस्ट २०१३ पर्यंत विद्यमान लोकप्रतिनिधींची मुदत असून तत्पूर्वी निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण होणे अपेक्षित आहे. त्या दृष्टीने प्रभाग रचना, आरक्षण जाहीर झाले असून काही मंडळींनी प्रभाग रचनेलाच आक्षेप नोंदविल्यामुळे सर्वाचेच लक्ष या संदर्भात राज्य निवडणूक आयोग काय भूमिका घेते याकडे लागले आहे.
सांगली, मिरज आणि कूपवाड  ही तीन शहरे एकत्र करून महापालिकेची स्थापना युती शासनाच्या काळात झाली. या तिन्ही शहरांवर प्रामुख्याने काँग्रेसचे वर्चस्व होते. हे वर्चस्व संपुष्टात यावे असा राजकीय होरा मनी ठेवून तत्कालीन युती शासनाने महापालिका स्थापनेचा निर्णय घेतला असावा. मात्र, त्याचा राजकीय लाभ अपेक्षेप्रमाणे मिळाला नाही.
महापालिका स्थापनेनंतर शहरवासियांना अधिकाधिक सुविधा उपलब्ध होतील अशी आशा होती. मात्र, शहरातील बहुसंख्य नागरी प्रश्नांना प्राधान्य मिळण्याऐवजी राजकीय कुरघोडय़ा करण्यातच दोन दशकांचा कालावधी गेल्याचे दिसून येते.
औद्योगिक विकास मंदावला
शहरात औद्योगिक विकास महामंडळाच्या माध्यमातून औद्योगिक विकास अपेक्षित होता. मात्र, कूपवाड परिसरात उभारण्यात आलेल्या औद्योगिक वसाहतीमधील ७० ते ८० टक्के उद्योग बंद स्वरूपात आहेत. हाताच्या बोटावर मोजण्याइतपत उद्योगधंदे सुरू आहेत. मात्र, महापालिकेच्या कराच्या बोजाने हे उद्योगही मेटाकुटीस आले आहेत. अनेक उद्योजकांनी कराचे प्रमाण अवास्तव असल्याचे कारण पुढे करून स्थलांतराचा निर्णय घेतला आहे. ही नाराजी लक्षात घेऊन कर्नाटक शासनाने सांगली-मिरजेतील उद्योजकांना सीमावर्ती भागात पायघडय़ा घालण्यास प्रारंभ केला आहे.
मिरजपासून १५ ते २० किलोमीटर अंतरावर लोकूर (ता. अथणी) परिसरात औद्योगिक क्षेत्र कर्नाटक शासन निर्माण करीत आहे. याकडे गांभीर्याने पाहण्याची गरज कोणाला वाटत नाही. औद्योगिकीकरणाचा विकास मंदावल्याने त्याचे थेट परिणाम शहराच्या अर्थव्यवस्थेवर जाणवत आहेत.
बाजार व्यवस्था मोडकळीस
देशपातळीवरील अव्वल स्थान असणाऱ्या सांगलीच्या कृषी उत्पन्न बाजार समितीत हळद, गूळ, शेंग, ज्वारी आदी उत्पादनांची खरेदी-विक्री होत असते. येथील रोजची उलाढाल कोटय़वधी रुपयांची आहे. मात्र, याचा फायदा महापालिका विकासासाठी घेता आला नाही.
ड्रेनेज व्यवस्था जैसे थे
तीनही जुळ्या शहरांचे गेल्या १५-२० वर्षांत मोठय़ा प्रमाणात विस्तारीकरण झाले आहे. शहराबाहेरील लोकवस्तीही प्रामुख्याने नव मध्यमवर्गीयांची आहे. येथील समस्या पिण्याचे पाणी, ड्रेनेज व्यवस्था, रस्ते ही आहे. मात्र, भूखंड निर्मिती होत असताना अपेक्षित रुंद रस्ते सोडले नसल्याने महापालिकेला या ठिकाणी फारसे काम करता आले नाही. गुंठेवारीची समस्या पुढे करून या भागातील नागरी समस्यांना हरताळ फासण्याचाच उद्योग होत गेला. परिणामी या ठिकाणी दरुगधी वाढल्याने त्याचे परिणाम आरोग्यावर झाले आहेत.
पूरनियंत्रण रेषेत घरे असू नयेत हे साधे गणित प्रशासनाला व कारभारी मंडळींना समजले नसावे हे आश्चर्य वाटते. पूर रेषेत मोठमोठे बंगले, हॉस्पिटल, शॉिपग कॉम्प्लेक्स उभारण्यात आले. मात्र, त्याच्यावर कारवाई करण्याचे धाडस दाखविता आले नाही.
गुंठेवारी भागात रोजंदारी करणारी मंडळी मोठय़ा प्रमाणात वास्तव्यास आहेत. या ठिकाणी जलनिस्सारण, गटारी नसल्याने डासांचा मोठय़ा प्रमाणात प्रादुर्भाव दिसून येतो. त्याचाही परिणाम शहरवासियांना भोगावा लागत आहेत.
पिण्याचे शुद्ध पाणी हा सांगलीकरांचा जिव्हाळ्याचा प्रश्न. मात्र, तो पूर्णपणे सोडविण्यात अपयश आले आहे. मिळणारे पाणी कमी दाबाने असल्याने िवधन विहिरीच्या पाण्यावर समाधान मानावे लागत आहे. भाजी मंडईचा तर प्रश्न एक न सुटणारे कोडेच झाले आहे. सांगलीत मारुती रोडवर, मिरजेत लक्ष्मी मार्केट परिसरात आणि कूपवाड येथे मुख्य रस्त्यावर बसणाऱ्या भाजी विक्रेत्यांमुळे वाहतुकीची दैनंदिन कोंडी ठरलेलीच असते. ही समस्या महापालिकेला आपुलकीने सोडवावी असे कधी वाटलेच नाही. शहरातील खोकी पुनर्वसनाची समस्याही अद्याप सोडविता आली नाही.
शहरातील नागरी प्रश्नांना योग्य न्यायच मिळाला नसल्याने ऐतिहासिक शहर असतानाही पर्यटक आकर्षति करणे म्हणजे कर्मकठीण ठरणारे आहे. सांगलीचे गणेश मंदिर, मिरजेतील मिरासाहेब दर्गा ही पर्यटनाच्या दृष्टीने महत्त्वाची ठिकाणे. मात्र, त्याचा विकास अथवा सोयी-सुविधा देण्याची जबाबदारी कोणाची हाही प्रश्नच आहे. अशा अनेक प्रश्नांची भुते मानगुटीवर बसलेली असताना चौथ्या महापालिका निवडणुकीसाठी पुन्हा एकदा शहरविकासाचे आणि सुंदर शहराचे स्वप्न घेऊन राजकीय मंडळी निवडणुकीच्या रणांगणावर उतरत आहेत.