देशविदेशातील संग्रहालयांमध्ये बाह्यरूपापेक्षा संग्रहालयाच्या आतील अनमोल ठेवा कसा जपला जाईल, यासाठी प्रयत्न केला जात असताना नागपुरातील ब्रिटिशकालीन मध्यवर्ती संग्रहालय याला अपवाद ठरले आहे. या संग्रहालयात आतला अनमोल ठेवा जपण्यापेक्षा संग्रहालयाचे बाह्यरूप कसे चकचकीत ठेवता येईल, यावरच अधिक भर आणि अधिकचा खर्च केल्याचे दिसून येत आहे. मध्य भारतातील एकमेव असे ब्रिटिशांनी स्थापन केलेले हे संग्रहालय विधानभवनापासून अवघ्या पावलाच्या अंतरावर आहे, पण कधी संबंधित खात्याच्या मंत्र्याला किंवा सचिवाला या संग्रहालयाचा कारभार कसा चालतो याची पाहणी करण्यासंदर्भात जाग आलेली नाही.या संग्रहालयात हजारो वर्षांपूर्वीच्या पाषाण मूर्ती, रामायण, महाभारतकालीन पोथ्या, नामवंत चित्रकारांच्या चित्राकृती, वन्यजीवांच्या ट्राफीज् आहेत. यातील अध्र्याअधिक वस्तू ब्रिटिशांच्याच काळातील असून, त्याची परदेशातील किंमत कोटय़वधी रुपयांच्या घरात आहे. त्यापैकी वन्यजीवांच्या ट्राफीज्ची तर संग्रहालय प्रशासनाने विल्हेवाटच लावली आहे आणि त्याची चौकशीही सुरू आहे. काही पेंढा भरलेल्या पक्ष्यांना तैलीय रंगाने रंगवण्यात आले आहे, तर संग्रहालयातील अधिकाधिक वस्तू कुठे गायब झाल्यात याचा काहीच हिशेब नाही. केंद्र सरकारच्या संस्कृती विभागाच्यावतीने ‘म्युझियम ग्रँड स्कीम’अंतर्गत १४ कोटी रुपयांच्या विकास निधीसाठी या संग्रहालयाची निवड करण्यात आली. त्यासंदर्भातले पत्र ९ डिसेंबर २०१३ला पाठवण्यात आले, पण हे पत्रच गहाळ करण्यात आले. एकीकडे केंद्र सरकार संग्रहालयाच्या विकासासाठी आतूर असताना, राज्य सरकारची उदासिनता भोवली आणि संग्रहालयाच्या विकासाला खीळ बसली. संग्रहालयातील अध्रेअधिक दालन त्यातील वस्तू खराब झाल्याने खराब झाल्याने रिकामे झाले आहे. ‘हेरिटेज गॅलरी’नंतर संग्रहालयातील पाषान दालन आणि चित्रकला दालनाच्या नूतनीकरणाचे काम अधिवेशन काळातील उद्घाटनासाठी घाईघाईने पूर्ण करण्याचा प्रयत्न संग्रहालय प्रशासनाने केला. मात्र, वैज्ञानिक पद्धतीला अव्हेरून प्लायबोर्ड आणि फेविकॉल हे त्यातून निघणाऱ्या फॉर्मिक अ‍ॅसिडमुळे संग्रहालयातील वस्तू खराब होण्याचा धोका असतानाही त्याचा वापर या दालनाच्या निर्मितीसाठी करण्यात आला. नवी दिल्लीच्या राष्ट्रीय संग्रहालयाचे संवर्धन संचालक आर.पी. सविता यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना ही बाब स्पष्ट केली होती. मुळातच संग्रहालयाच्या अभिरक्षकाला संग्रहालयातील वस्तूंचे जतन करण्याच्या पद्धतीचे ज्ञान अवगत असणे गरजेचे असते. ‘आर्किओलॉजी’ नव्हे, तर ‘म्युझिओलॉजी’ असणाऱ्या व्यक्तीवर संग्रहालयाची धुरा सोपवणे गरजेचे असताना, संबंधित खात्याच्या मंत्र्यांनाही याचे ज्ञान असू नये, हे आश्चर्यकारक आहे. या राष्ट्रीय संपत्तीच्या जपणुकीसाठी एकीकडे केंद्र सरकार गंभीर असताना, राज्य सरकारचा कानाडोळा या संग्रहालयाला भोवणार तर नाही ना, अशीही भीती आता व्यक्त केली जात आहे.
