दिघा येथील एमआयडीसीच्या जमिनीवर ८६ अनधिकृत इमारतींचा प्रश्न मुंबई उच्च न्यायालयातील एका याचिकेमुळे ऐरणीवर आलेला असताना या भागात दोनशेपेक्षा जास्त इमारती अनधिकृत असल्याची बाब उघडकीस आली आहे. अनधिकृत इमारतींबरोबरच भंगार माफियांची दुकाने या परिसरात जास्त असल्याने एमआयडीसीची सुमारे दोन हजार कोटी रुपये किमतीची जमीन या अनधिकृत बांधकामांनी गिळंकृत केली आहे. मात्र, एमआयडीसीने आतापर्यंत या वाढत्या अनधिकृत बांधकामांकडे बघ्याची भूमिका घेतल्याचे दिसून येत आहे. नवी मुंबईत अनधिकृत बांधकामांचा भस्मासुर तयार झाला आहे. राज्य सरकारने प्रकल्पग्रस्तांची वीस हजार अनधिकृत बांधकामे कायम करण्याचा निर्णय घेतल्याने अनधिकृत बांधकामे करणाऱ्यांचे मनोधैर्य वाढले आहे. त्यात एमआयडीसीतील जमिनी झोपडपट्टीने काबीज केल्या आहेत. दिघा परिसरात तर चक्क सात मजली इमारती बांधून त्यातील घरे विकण्यात आलेली आहेत. सात ते दहा लाख रुपयांत वन रूम किचन मिळत असल्याने ठाणे, मुंबईतील अनेक सर्वसामान्यांचाही घरे घेण्याकडे कल आहे. दिघा परिसर हा सिडकोच्या अखत्यारीत येत नसल्याने या ठिकाणी अनधिकृत बांधकामावर कारवाई करण्याची जबाबदारी सिडकोने झटकली होती. त्यामुळे नवी मुंबई पालिकेतील नगरसेवक आणि प्रभाग अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने या ठिकाणी खूप मोठय़ा प्रमाणात अनधिकृत बांधकामे निर्माण झाली आहे. दिघा परिसरातील एमआयडीसी जागेवर ह्य़ा इमारती उभ्या राहिलेल्या असताना सिडकोच्या जागेवर ४२५ अनधिकृत इमारती असल्याचे आढळून आले आहे. एमआयडीसीने आपल्या जमिनीकडे कधीच गांर्भीयाने लक्ष दिले नाही. त्यामुळे एमआयडीसीची जमीन हडप करण्यास सोपी वाटल्याने भूमाफियांनी या ठिकाणी स्वत:च्या मालकीची जमीन समजून इमारती उभ्या केल्या आहेत. त्यामुळे मोक्याची दोन हजार कोटींपेक्षा जास्त रकमेची जमीन एमआयडीसीच्या हातातून गेली आहे. अनेक बडय़ा कंपन्यांना देण्यास एमआयडीसीकडे आज जमीन शिल्लक राहिलेली नाही. हीच स्थिती सिडकोची झाली असून वीस हजार अनधिकृत बांधकामाव्यतिरिक्त ४२५ इमारतींच्या खाली कोटय़वधी रुपयांची जमीन सिडकोच्या हातून गेल्याने ती परत मिळविण्याचा प्रयत्न सिडको करीत आहे.
