पदग्रहण समारंभानंतर बोलताना अविनाश ठाकरे म्हणाले, संक्रमणाच्या काळात अध्यक्षपदाचा पदभार सांभाळल्यानंतर प्रशासनाला सोबत घेऊन महापालिकेच्या लोकाभिमूख   असलेल्या ज्या ज्या योजना असतील त्यासाठी जास्तीत जास्त निधीची पूर्तता करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येईल. शहराच्या विकासाला प्राधान्य देतानाचा महापालिकेचे उत्पन्न कसे वाढेल या दृष्टीने प्रयत्न करण्यात येणार आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या ज्या योजना आहे त्या नव्या पद्धतीने जनतेपर्यंत पोहचविणार. शिवाय ई गव्हर्नन्सच्या माध्यमातून जनतेला चांगल्या सुविधा मिळाव्या यादृष्टीने वर्षभरात प्रयत्न करण्यात येईल. बीओटी तत्वावार अनेक प्रस्ताव प्रलंबित असून त्याची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. लंडन स्ट्रीटच्या संदर्भातील निर्णय येत्या वर्षभरात घेण्यात येईल. महापालिकेचे आर्थिक स्त्रोत वाढविण्यासाठी आणि शहरातील विकास कामासाठी प्रशासनाचे सहकार्य अपेक्षित असून त्यांनी कामाची गती वाढविण्याची गरज आहे, अशी अपेक्षा ठाकरे यांनी व्यक्त केली.
प्रतिनिधी, नागपूर
महापालिकेच्या नव्या नियमानुसार झालेल्या स्थायी समितीच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत नरेंद्र प्रभागाचे नगरसेवक आणि शिक्षण सभापती अविनाश ठाकरे यांची एकमताने अविरोध निवड झाली असून मावळते अध्यक्ष दयाशंकर तिवारी यांच्याकडून आज अध्यक्षपदाचा पदभार सांभाळला.
विभागीय आयुक्त कार्यालयाने महापालिकेच्या स्थायी समिती अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीची अधिसूचना जाहीर केल्यानंतर मंगळवारी सकाळी पीठासीन अधिकारी आनंद भरकाडे यांच्या नेतृत्वाखाली निवडणूक प्रक्रियेला प्रारंभ करण्यात आला. नागपूर विकास आघाडीने अविनाश ठाकरे यांच्या नावाची घोषणा यापूर्वीच केली होती. शिवाय स्थायी समितीत नागपूर विकास आघाडीचे ९ व शिवसेनेचा १ अशा १० सदस्यांचा ठाकरेंना पाठिंबा असल्यामुळे अध्यक्षपदाची माळ त्यांच्याच गळ्यात पडणार असल्याचे स्पष्ट झाले होते त्यामुळे आज केवळ औपचारिकता शिल्लक होती. दयाशंकर तिवारी, वंदना इंगोले, प्रशांत चोपडे आणि बंडू तळवेकर यांनी ठाकरे यांना नाव सूचविले तर त्यास सतीश होले, अनिता वानखेडे, परिणय फुले, किशोर गजभिये यांना अनुमोदन दिले. काँग्रेसचा एकही अर्ज न आल्यामुळे अविनाश ठाकरे यांची स्थायी समितीच्या अध्यक्षपदी अविरोध निवड झाल्याचे भरकाडे यांनी घोषित केले.  
सॉफ्टवेअर इंजिनियर असलेले अविनाश ठाकरे यापूर्वी दोनवेळा नगरसेवक म्हणून निवडून आले आहेत. सध्या नरेंद्रनगर प्रभागाचे प्रतिनिधीत्व करीत असून त्यांच्यावर शिक्षण सभापती म्हणून जबाबदारी आहे. स्थापत्य आणि बांधकाम विभागाच्या समितीमध्ये त्यांनी काम केले आहे. नव्या नियमानुसार शहरात स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) लागण्याचे जवळपास निश्चित झाले असले तरी नागपूर विकास आघाडीने त्याला विरोध केला आहे. त्यामुळे ते मोठे आव्हान राहणार आहे.
 नवीन कायद्याप्रमाणे महापालिकेची स्थायी समिती ही कायस्वरूपी राहणार असून दरवर्षी निम्मे म्हणजे आठ सदस्य समितीतून बाहेर पडतील, तर उर्वरित आठ सदस्य दुसऱ्या वर्षांसाठी कायम राहणार आहेत व आठ नवे सदस्य आत येतील. नियमानुसार निवडणुकीनंतरचे पहिले सत्र असल्याने ईश्वरचिठ्ठी पद्धतीने निवृत्त होणाऱ्या आठ सदस्यांची निवड करण्यात आली, मात्र सत्तापक्ष व विरोधी पक्षाने त्यांच्या सहकाऱ्यांना दिलेल्या आश्वासनाची पूर्तता करता यावी म्हणून वर्ष संपताच सर्व समिती सदस्य राजीनामे देतील, अशी भूमिका अंगिकारली आहे. अध्यक्षपदाचाी निवड झाल्यानंतर आता उर्वरित सदस्य लवकरच राजीनामे देण्याची शक्यता आहे.