मुंढव्यातील ९३८ हेक्टर शेतजमिनीवरील आरक्षण उठवणे, त्याचा प्रस्ताव परस्पर राज्य शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठवणे, यासह अनेक त्रुटींवर नगररचना संचालकांनी गंभीर ताशेरे ओढल्यामुळे मंजुरीच्या प्रतीक्षेत असलेला जुन्या हद्दीचा संपूर्ण विकास आराखडाही आता धोक्यात आला आहे. मुंढव्याचा आराखडा स्वतंत्ररीत्या मंजूर करण्याऐवजी तो शहराच्या आराखडय़ातच समाविष्ट करणे आवश्यक होते, ही बाब शासनाने अधोरेखित केल्यामुळे ही परिस्थिती ओढवली आहे.
मुंढव्यातील शेतजमिनीचे आरक्षण उठवून ही जमीन निवासी करण्याचा जो निर्णय महापालिकेने घेतला, तो चांगलाच वादग्रस्त ठरला आहे. मुंढव्याचा आराखडा मुख्य सभेपुढे न आणताच महापालिका प्रशासनाने तो अंतिम मंजुरीसाठी राज्य शासनाकडे पाठवला होता. महापालिकेच्या या कृतीवर नगररचना संचालकांकडून आक्षेप घेण्यात आले आहेत. मुळातच, संपूर्ण जुन्या हद्दीच्या आराखडय़ाची मंजुरीची प्रक्रिया सुरू असून हा विकास आराखडा ५ एप्रिल २०१३ पूर्वी महापालिकेने प्रसिद्ध करणेही आवश्यक आहे. असे असताना मुंढव्याचा प्रस्ताव या सुधारित आराखडय़ात समाविष्ट करणे उचित झाले असते, असे नगररचना संचालकांनी शासनाला स्पष्टपणे कळवले आहे. त्यामुळे जुन्या हद्दीचा विकास आराखडाही धोक्यात आल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
शिवसेनेचे नेते श्याम देशपांडे यांनी याबाबत पत्रकार परिषदेत बुधवारी सांगितले की, मुंढव्याचा आराखडा स्वतंत्ररीत्या मंजूर होणे शक्य नसल्यामुळे व तसे शासनाने स्पष्ट केल्यामुळे तो आराखडा आता जुन्या हद्दीच्या आराखडय़ात समाविष्ट करावा लागेल. त्यामुळे संपूर्ण आराखडा पुन्हा तयार करून तो प्रसिद्ध करावा लागेल. अन्यथा जुन्या हद्दीचा आराखडा राज्य शासनाकडे गेल्यानंतर पुन्हा याच मुद्दय़ावर शासन आराखडा परत पाठवेल. मुंढव्याच्या प्रकरणात फक्त शिवसेनेने निवासीकरणाविरुद्ध आवाज उठवला होता.
‘आराखडा प्रसिद्ध करू नका’
मुंढव्याच्या आराखडय़ाबाबत जोपर्यंत राज्य शासनाकडून पुढील आदेश येत नाही, तोपर्यंत संपूर्ण शहराचा जो आराखडा तयार झाला आहे तो प्रसिद्ध करू नये, अशी मागणी काँग्रेसचे नगरसेवक आणि प्रदेश सचिव संजय बालगुडे यांनी आयुक्तांकडे केली आहे.