प्रदीर्घ काळ रखडल्यामुळे ७० कोटींहून अधिक किंमतीपर्यंत पोहोचलेले जळगाव जिल्ह्यातील बहुळा मध्यम प्रकल्पातील धरण, कालवा व वितरण व्यवस्थेचे काम पूर्णत्वास गेले असले तरी उर्वरित काही किरकोळ काम अन् भू विकास या कामांसाठी अद्याप १६ कोटीहून निधीची गरज असल्याची बाब जलसंपदा विभागाने मांडली आहे. या विभागाचा अनागोंदी कारभार चव्हाटय़ावर आल्यानंतर आक्षेपार्ह मुद्यांवर कोणतीही टिपण्णी न करता श्वेत्रपत्रिकेच्या माध्यमातून उलट आपली निधीची चणचण खुबीने मांडण्याचा पवित्रा घेण्यात आल्याचे लक्षात येते.
सिंचन प्रकल्पांचा वाढत्या कालावधीमुळे त्यांची किंमत मोठय़ा प्रमाणात वाढत आहे. पाचोरा तालुक्यातील बहुळा मध्यम प्रकल्पाची १९७५ मध्ये असणारी २.६६ कोटी किंमत सद्यस्थितीत जवळपास ७५ कोटींहून अधिक होईल. कारण, आतापर्यंत या प्रकल्पावर ५७.९० कोटी खर्च झाले असून आणखी १६ कोटीच्या निधीची आवश्यकता खुद्द विभागाने मांडली आहे. म्हणजे या प्रकल्पाच्या मूळ किंमतीत ७० कोटींची वाढ झाल्याचे दिसून येते. प्रकल्पासाठी मूळ प्रशासकीय मान्यता अहवाल १९७६ मध्ये मंजूर करण्यात आला. प्रकल्पाच्या प्रत्यक्ष कामास १९७८ मध्ये सुरूवात झाली होती. परंतु, निधीअभावी व भू संपादनातील अडचणीमुळे १९९२ पर्यंत प्रकल्प रडतखडत सुरू होता. १९९२-९३ ला प्रकल्पास गती मिळाली अन् १९९९ मध्ये घळभरणी झाली. कालव्याची कामे पूर्ण होण्यासही भूसंपादनाच्या कामातील संथ गतीमुळे २०१२ उजाडले. प्रकल्पास जमीन देण्यास स्थानिकांचा तीव्र विरोध होता. त्यामुळे १९७७ ते १९८१ आणि १९८५ ते १९८७ या कालावधीत कामात अडथळे आल्याचे श्वेतपत्रिकेत म्हटले आहे. प्रकल्पाच्या वितरण प्रणालीसाठी आवश्यक जमिनींच्या भूसंपादनाचे १९९९ मध्ये प्रस्ताव सादर करूनही प्रत्यक्ष अधिसूचना पाच वर्षांच्या विलंबानंतर प्रसिद्ध झाली.
प्रकल्पातील मुख्य धरणाचे काम पूर्ण झाले असून धरणात २०.०३२ दशलक्ष घनमीटर जलसाठा क्षमता निर्माण झाली आहे. उजवा कालवा व शाखा कालव्याची कामेही पूर्ण झाली आहेत. मुख्य कालव्यावरील काही किरकोळ कामे बाकी आहेत. जून २०१२ पर्यंत ४६५४ हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण झाल्याचा दावा या विभागाने केला आहे. बहुळा प्रकल्पावर मार्च २०१२ पर्यंत ५७.९० कोटी रूपये खर्च झाले. प्रकल्पाच्या उर्वरित कामांसाठी, देयके अंतिम करणे व भूसंपादनासाठी ३.०५ कोटींची गरज आहे. भू विकास कामांसाठी १३ कोटींची गरज असल्याचे नमूद केले आहे. बुडीत क्षेत्रातील विद्युतवाहिनी व दूरध्वनी वाहिनी स्थलांतरीत करावी लागल्याने तसेच अधिक दराने निविदा स्वीकारल्याने खर्च वाढल्याचा उल्लेख आहे.
अधिक दराची निविदा कोणी व का स्वीकारली याचे स्पष्टीकरण
मात्र देण्यात आलेले नाही.
दरसुचीतील वाढ २५.८७ कोटी, संकल्पचित्रातील बदल ७.२८ कोटी, इतर कारणे व आस्थापना खर्चात ११.९१ कोटी, भू संपादन व पुनर्वसन ७.२५ कोटी असा बोजा आता शासनावर पडला आहे. तापी खोरे विकास महामंडळातील बहुतेक रखडलेल्या प्रकल्पांची अवस्था सध्या हनुमानाच्या लांबत जाणाऱ्या शेपटीप्रमाणे झाली आहे. कोटय़वधीचा निधी खर्ची पडूनही
ही कामे पूर्णत्वास जात नाही.
बहुळा मध्यम प्रकल्प हे त्याचे उदाहरण होय.