जायकवाडीला पाणी सोडण्याआधी शेतीसाठी आवर्तन द्यावे- कोल्हे

उद्योग व शहरांना वाचविण्यासाठी उध्र्व गोदावरी खोऱ्यातून ९ टीएमसी पाणी जायकवाडी धरणात सोडण्याचा निर्णय घातक आहे. तो अमलात आणण्यापूर्वी शेतीला रब्बीत दोन व उन्हाळी हंगामासाठी किमान एक पाण्याचे आवर्तन देण्याची अगोदर सोय करावी, अन्यथा फळबागा, ऊस, १५ साखर कारखाने व त्यावर अवलंबून असणाऱ्या विविध घटकांच्या सुमारे १५०० कोटी रुपयांचे नुकसान होईल, त्याची जबाबदारी स्वीकारून सरकार भरपाई देणार काय? असा सवाल माजी महसूल मंत्री शंकरराव कोल्हे यांनी कोपरगाव येथे पत्रकारांशी बोलताना केला.
कोल्हे पुढे म्हणाले की, पाणीप्रश्न एवढा बिकट बनलेला असताना ज्यांना पाण्याची गरज आहे ते शेतकरी व सर्वसामान्य जनता मात्र आज निद्रीत अवस्थेत आहेत. भविष्यात शहरीकरण ५० टक्के वाढून धरणांतील सर्व पाणी पिण्यासाठीच आरक्षित होईल व शेतीला थेंबभरही पाणी मिळणार नाही. ते मिळविण्यासाठी जनतेने तीव्र लढे उभारून शासनाला वेळीच गांभीर्य लक्षात आणून दिले नाही तर उध्र्व गोदावरी खोरे पूर्णपणे ओस पडेल. त्याखालील फळबागांचे ११३४ कोटी ९८ लाख व ऊस पिकाचे ३०० कोटी नुकसान होऊन पुढील दोन वर्षांनी या परिसरातील दारणा, गंगापूर, भंडारदरा, मुळा प्रकल्प क्षेत्रातील सर्व १५ साखर कारखाने व अन्य छोटेमोठे उद्योग बंद पडतील, त्यांचे कोटय़वधी रुपयांचे तोटे होतील. हजारो कामगार, शेतकरी, शेतमजूर रस्त्यावर येतील याची चिंता कुणालाही का वाटत नाही? अशी खंत कोल्हे यांनी व्यक्त केली.
मराठवाडय़ाला पिण्यासाठी पाणी देण्यास आमचा कुठलाही विरोध नाही. मानवतेच्या दृष्टिकोनातून त्यांना पाणी द्यावेच लागेल. परंतु शहरे व त्यांचे औद्योगिक कारखाने वाचविण्यासाठी आमच्या हक्काच्या पाण्यावर गदा येऊन खेडी ओस पडत असतील तसेच दारणा, गंगापूर धरणांवर अगोदरच ५४ टक्के बिगरसिंचन पाण्याचे आरक्षण असताना व केवळ १२ टीएमसी पाणीसाठा असताना असे दुर्दैवी निर्णय होत असतील तर ते सहन न होण्यासारखे आहे. शासनाने अगोदर शहरासाठी व औद्योगिक क्षेत्रासाठी असलेल्या बिगरसिंचन पाण्यात निम्म्याने कपात करावी व नगर-नाशिक जिल्ह्य़ातील शेतीला पाणी द्यावे, अन्यथा या परिसरात मोठा असंतोष निर्माण होईल याची शासनाने गांभीर्याने दखल घ्यावी, असे कोल्हे शेवटी म्हणाले.