निवडणूक प्रचारात स्थानिक संस्था कराला (एलबीटी) ‘लुटो बाटो टॅक्स’ असे संबोधणाऱ्या भाजपने आपल्या शब्दाला जागून तातडीने हा कर रद्द करावा. यासाठी नागपूर विकास परिषदेने महापालिकेसमोर धरणे आंदोलन केले. या करामुळे महापालिकेला गेल्या वर्षभरात २०० कोटींचे नुकसान झाले आहे. सत्ता मिळाल्यास हे कर ताबडतोब रद्द करू, असा प्रचार भाजपने केला होता. आता केंद्रात, राज्यात आणि महापालिकेतही सत्तेत असताना एलबीटी रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला नसल्याने ही जनतेची आणि व्यापाऱ्यांची शुद्ध फसवणूक आहे, असा आरोप परिषदेने केला. यासंदर्भातील निवेदन महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर आणि महापौर प्रवीण दटके यांना देण्यात आले. जकात लागू असताना महापालिका फायद्यात होती. सन २०१२-१३ मध्ये महापालिकेला ४८५.१२ कोटींचे उत्पन्न झाले होते. त्यात दरवर्षी १७ टक्क्यांनी वाढ होत होती. याचा विचार करता एलबीटीमुळे महापालिकेला सन २०१३-१४ मध्ये ५५४ कोटी मिळायला हवे होते. परंतु आतापर्यंत केवळ २८२.०१ कोटी रुपये मिळाले आहेत. यामुळे महापालिकेला २०० कोटींचे नुकसान होणार आहे. जकातामुळे महापालिकेचे उत्पन्न ६४१ कोटी झाले असते. त्यामुळे महापालिकेचे २४० कोटींचे नुकसान आहे. एलबीटीमुळे महापालिकेच्या उत्पन्नात सातत्याने घट होत असल्याने विकास कामांवर त्याचा परिणाम होत आहे. तेव्हा भाजपने निवडणुकीत आश्वासन दिल्याप्रमाणे एलबीटी रद्द करावे, असेही परिषदेने म्हटले आहे. या मुद्यांकडे महापालिकेचे लक्ष वेधण्यासाठी नागपूर विकास परिषदेतर्फे महापालिका मुख्यालयासमोर धरणे देण्यात आले. आंदोलनात माजी नगरसेवक भोला बैसवारे, वेदप्रकाश आर्य, रमण पैगवार, अशोक काटले, मंगेश स्वामी, राजू ताबुतवाले, सुनील गुलगुटकर, दिलीप जानपूरकर, प्रकाश भोयर, रवींद्र निर्दाने यांच्यासह अनेकजण सहभागी झाले होते.
