बुऱ्हाणनगर व ४४ गावे (नगर), मिरी-तिसगाव व २२ गावे (पाथर्डी) या प्रादेशिक नळ पाणी योजनांचे टंचाई काळातील ९५ लाख रुपयांचे वीज बिल राज्य सरकारच्या निधीतुन भरले जाणार आहे, आजच ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाच्या प्रधान सचिवांनी हा निधी मंजुर केल्याची माहिती जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत जाहीर करण्यात आली. थकित बिलामुळे या दोन्ही पाणी योजना गेल्या महिनाभरापासुन बंदच होत्या. दोन्ही योजना चालवण्यासाठी नुकत्याच जिल्हा परिषदेकडे हस्तांतरित करण्यात आल्या आहेत.
जि. प. अध्यक्ष विठ्ठलराव लंघे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या आजच्या विशेष सभेत महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणचे कार्यकारी अभियंता सागू यांनी ही माहिती यांनी दिली. सभेत दोन्ही योजना चालवण्यासाठी १ कोटी ७१ लाख ४५ हजार रु.च्या तरतुदीस प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. थकित बिलाचा प्रश्न मार्गी लावल्याबद्दल लंघे व उपाध्यक्ष मोनिका राजळे यांच्या अभिनंदनाचा ठराव करण्यात आला. जिल्ह्य़ात अनेक नळ पाणी योजना किरकोळ दुरुस्ती अभावी बंद आहेत, त्याचा आढावा घेऊन दुरुस्तीच्या निधीसाठी मुख्यमंत्र्यांकडे प्रयत्न करण्याची मागणी प्रविण घुले, आण्णासाहेब शेलार यांनी केली, त्यास लंघे यांनी मान्यता दिली.
महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेचा वार्षिक नियोजन अराखडा सदस्यांना न दाखवताच सभेपुढे सादर करण्यात आल्याची तक्रार झाल्याने अराखडय़ाच्या मुंजरीचा विषय स्थगित ठेवण्यात आला. अध्यक्ष व दोन पदाधिकाऱ्यांना वाहने घेण्यासाठी घसारा निधीतुन १५ लाख रुपयांची तरतुद करण्यास मान्यता देण्यात आली. महिला व बाल कल्याण विभागाकडील इलेक्ट्रॉनिक्स वजनकाटे घेण्यासाठी उपलब्ध केलेले १० लाख रु. त्याऐवजी आर्थिक दुर्बलांना पिको फॉल मशिन घेण्यास वापरण्याचा सभापती हर्षदा काकडे यांचा प्रस्ताव मान्य करण्यात आला.    
अध्यक्षांना जादा अधिकारांचा ठराव
आगामी काळात भिषण टंचाई परिस्थितीत केवळ जिल्हाधिकाऱ्यांवर विसंबुन चालणार नाही, टंचाई कामांच्या निधी वितरणासाठी जि. प. अध्यक्षांना जादा अधिकार मिळावेत, अशी मागणी करणारा ठराव सभेत करण्यात आला. सुभाष पाटील यांनी मांडलेल्या ठरावास शरद नवले यांनी अनुमोदन दिले.