जिल्हा परिषदेच्या मालकीच्या जागेवर झालेल्या अतिक्रमणाच्या मुद्यावरून स्थायी समिती बैठकीत खडाजंगी झाली. अतिक्रमण काढण्यास नोटिसा देण्यात येणार आहेत. विशेष म्हणजे पीपल्स बँकेजवळील अतिक्रमणाचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने जिल्हा परिषदेच्या बाजूने दिला असून, त्याच जागेवर पुन्हा अतिक्रमण होते. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचे काय, असा प्रश्न विचारला जात आहे.
जिल्हा परिषद अध्यक्ष मीनाक्षी बोंढारे यांच्या अध्यक्षतेखाली सोमवारी स्थायी समितीची बैठक झाली. या वेळी झालेल्या चर्चेवरून ‘सीईओ’ श्वेता सिंघल यांनी चौकशीसाठी डॉ. खान यांची नियुक्ती के ली. आठ दिवसांत कारवाई करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले. सेनगाव ग्रामपंचायतीने अतिक्रमणाबाबत कारवाई न केल्यास आयुक्त कार्यालयाकडे कळवण्याचे ठरले. अतिक्रमण काढण्याचे आदेश देऊनही प्रशासकीय यंत्रणेने याकडे दुर्लक्ष केले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर पंचनामा करून अतिक्रमित जागा ताब्यात घेतली, मात्र जिल्हा परिषदेच्या नाकर्तेपणामुळे या जागेवर पुन्हा अतिक्रमण झाले. न्यायालयात याविषयी एकदा निर्णय होऊनही पुन्हा तीच प्रक्रिया सुरू ठेवायची का? मग सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचे काय? असा प्रश्न सामान्यांमधून विचारला जात आहे.