मुंबई अस्वच्छ करणाऱ्यांनो सावधान
‘सुंदर मुंबई, स्वच्छ मुंबई’चे स्वप्न साकारण्यासाठी पुन्हा एकदा क्लीन अप मार्शल योजनेची अधिक प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला असून पालिकेच्या २४ विभागांत ही योजना राबविण्याची जबाबदारी २० सुरक्षा रक्षक संस्थांवर सोपविण्यात येणार आहे. रस्त्यावर कचरा, सिगारेटची थोटके टाकणारे, पान खाऊन थुंकणारे, रस्त्यातच लघुशंका करणाऱ्यांना आता १०० रुपयांपासून १० हजार रुपये दंड भरावा लागणार आहे.
मुंबईमध्ये स्वच्छता राखण्यासाठी महापालिकेने काही वर्षांपूर्वी क्लीन अप मार्शल योजना राबविली होती. त्यामुळे रस्त्यात कचरा टाकणारे, थुंकणारे, लघुशंका करणारे, रस्त्यातच जनावरांना खाऊ घालणारे, वाहने धुणारे आदींना वचक बसला होता. मात्र काही नगरसेवकांनी या योजनेवर आक्षेप घेत क्लीन अप मार्शलवर आरोप केले होते. परिणामी मुदत संपुष्टात आल्यानंतर ही योजना गुंडाळण्यात आली. आता पुन्हा एकदा मुंबईकरांना शिस्त लावण्यासाठी पालिकेने ही योजना राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे.
या योजनेत काही सुधारणा करण्यात आल्या असून आता प्रत्येक संस्थेला आपापल्या विभागामध्ये ३० क्लीन अप मार्शल्स ‘२४ बास ७’ उपलब्ध करावे लागणार आहेत. त्यापैकी ३० टक्के मार्शलना विभागीय अधिकाऱ्याच्या हाताखाली, तर ७० टक्के मार्शलना नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरुद्ध कारवाई करण्याचे काम करावे लागणार आहे.
 मुंबईत कचरा करणाऱ्यांकडून १०० रुपयांपासून १० हजार रुपयांपर्यंत दंड आकारण्याचे अधिकार मार्शलना देण्यात आले आहेत. वसूल केलेल्या दंडाच्या रकमेपैकी ५० टक्के पालिकेला, तर ५० टक्के संस्थेला मिळणार आहेत.  पालिकेच्या हिश्शाची रक्कम आठवडय़ातून दोन वेळा पालिकेच्या तिजोरीत जमा करावी लागणार     आहे.
क्लीन अप मार्शल उपलब्ध करण्यात अपयशी ठरणाऱ्या संबंधित संस्थेला प्रति मार्शल ५०० रुपये इतका दंड भरावा लागणार आहे. तसेच गणवेश परिधान न करताच हे काम मार्शल अथवा सुपरवायझर दिसले तर प्रतिदिन एक हजार रुपये दंड आकारण्यात येणार आहे. तसेच या संस्थांना संबंधितांवर कारवाई करण्यासाठी एक चारचाकी आणि एक दुचाकी वाहन आपापल्या विभागात तैनात ठेवावे लागणार आहे. अस्वच्छता करणाऱ्यांची छायाचित्रे अथवा व्हिडीओ शूटिंग करण्यासाठी मार्शलना कॅमेरा आणि व्हिडीओ कॅमेरा उपलब्ध करावा लागणार  आहे.
दरम्यान, गेल्या वर्षी या योजनेंतर्गत क्लीन अप मार्शलनी १० महिन्यांमध्ये ७,१७,७३९ जणांवर कारवाई करून ११ कोटी ७२ लाख रुपये दंड वसूल केला होता. त्यापैकी ५.८६ कोटी रुपये पालिकेच्या तिजोरीत जमा झाले. तसेच ९,६८,४३४ जणांना समज देण्यात आली. स्थायी समितीच्या पुढील बैठकीत या प्रस्तावाला मंजुरी मिळताच तात्काळ त्याची अंमलबजावणी होणार          आहे.