लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर रोजगार हमी योजनेच्या ‘अडथळय़ा’वर चर्चा करण्यासाठी सोमवारी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण सरपंचांसमवेत संवाद साधणार आहेत. मेळाव्याचा हा कार्यक्रम औरंगाबाद येथे होणार असून, तत्पूर्वी लघु सिंचन प्रकल्पाचे उद्घाटन ते वैजापूर तालुक्यात करणार आहेत. या वेळी मुख्यमंत्री पाण्याच्या प्रश्नावरील त्यांचे मौन सोडतील का, असाही सवाल केला जात आहे.
काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीमध्ये सिंचनाचे मोठे प्रकल्प महत्त्वाचे की, लघु प्रकल्प या मांडणीवरून वाद आहेत. मुख्यमंत्री लघु प्रकल्पांच्या बाजूने असल्याने बंधाऱ्याच्या कामांचे उद्घाटन त्यांच्या हस्ते होणार आहे. ज्या बंधाऱ्याचे उद्घाटन होणार आहे, ते बंधारे पावसाच्या पाण्याने भरलेले नाहीत, तर नांदूर-मधमेश्वर प्रकल्पाला पाणी सोडल्यावर ते भरून घेण्यात आलेले आहेत. सिंचनाच्या योजनांचा पाठपुरावा आणि अंमलबजावणी जाणीवपूर्वक केली जात असल्याचा संदेश दुष्काळी मराठवाडय़ात देण्यासाठी मुख्यमंत्री स्वत: कार्यक्रमाला येत असले तरी त्यांची जायकवाडीबाबतची भूमिका नक्की कोणती, हा प्रश्न अजूनही अनुत्तरित आहे. राज्य जल परिषदेचे अध्यक्ष स्वत: मुख्यमंत्री आहेत, मात्र या परिषदेची बैठक गेल्या आठ वर्षांपासून झालेली नाही. ती घेतली जाणार का, असा सवाल जलतज्ज्ञ विचारत आहेत.
रोजगार हमी मेळाव्याच्या निमित्ताने थेट सरपंचांशी संवाद साधण्यासाठी मुख्यमंत्री येणार असल्याने रोजगार हमी विभागाने त्यांची आकडेवारी तयार ठेवली आहे. या वर्षांसाठी ३७३ कोटी १५ लाख रुपयांचा निधी रोजगार हमीसाठी देण्यात आला होता. त्यापैकी २८० कोटी २० लाख रुपये खर्च झाले आहेत. तर अजूनही ९२ कोटींचा निधी शिल्लक आहे. मजुरांना भरपूर काम देता येऊ शकेल, एवढय़ा प्रशासकीय कामांना मंजुरी आहे. पण या कामांवर मजूरच येत नसल्याचे चित्र अजूनही कायम आहे. विहिरी, जमिनीचे सपाटीकरण, बांधबंदिस्ती व सपाटीकरणाची मोठी कामे हाती घेतल्याचा दावा या विभागाने केला आहे. २१ हजार ६२५ मजुरांची उपस्थिती कामांवर आहे. तब्बल ७५ टक्के निधी खर्च झाला आहे.