जिल्ह्यात कोटय़वधी रुपये खर्चून जलस्वराज योजनेंतर्गत पाणीपुरवठय़ाची कामे करण्यात आली. मात्र, या योजनेतील गावांना पाणी मिळणे दूरच, आता त्या त्या गावातील पाणीपुरवठा अध्यक्ष व सचिवांकडून रक्कम वसुलीच्या नावाखाली कागदोपत्री गुऱ्हाळ चालूच आहे. सुमारे १९ गावांमधील अध्यक्ष व सचिवांच्या जंगम, स्थावर मालमत्तेची माहिती मागविण्यात आल्याने आता खळबळ उडाली आहे. जिल्ह्यात जलस्वराज योजनेंतर्गत पाणीपुरवठा अध्यक्ष व सचिवांकडून सुमारे ४५ लाखांवर वसुली करणे बाकी आहे. वसुलीच्या नावाखाली गेल्या अनेक वर्षांपासून कागदोपत्री कार्यवाहीचा खेळ सुरू आहे. मात्र, प्रशासनाकडून हा विषय पुरेशा गांभीर्याने हाताळला गेला नाही. त्यामुळेच अध्यक्ष व सचिव रक्कम परत करण्याच्या मन:स्थितीत दिसत नाहीत. ग्रामीण पुरवठा विभागाचे उपविभागीय अधिकारी यांनी जलस्वराज प्रकल्पांतर्गत अध्यक्ष, सचिवांकडे थकबाकी भरणा केला नाही. त्यामुळे या गावांच्या अध्यक्ष, सचिव यांची जंगम स्थावर मालमत्तेची माहिती देण्याबाबत ग्रामसेवकांना पत्रान्वये कळविण्यात आले आहे. उटी पूर्णा, वकडदरी, पाटोदा, कापडसिंगी, साखरा, बटवाडी, जयपूर, गारखेडा, घोरदरी, केंद्रा खु., गणेशपूर, हिवरा माहेरखेडा, िलगदरी, केलसुला, टाकळीतर्फे नांदापूर, कारवाडी, करंजाळा, अंधारवाडी, माळधामणी या गावांचा यात समावेश आहे.
