मनमाड, येवला व इतर शहरांसाठी पालखेड धरणातून सोडलेल्या पाण्याची चोरी केल्याच्या आरोपाखाली शेतकऱ्यांची धरपकड व अटक करून त्यांच्यावर गुन्हे दाखल केले जात असताना या कृतीचा निषेध करीत शेतकऱ्यांना करारानुसार आश्वसित केलेले पाणीही न दिल्याने कराराचा भंग झाला म्हणून शासनावर फसवणुकीचा दावा का करू नये, असा सवाल पाणी वापर संस्थांच्या फेडरेशनचे अध्यक्ष संतु पाटील व कृषी अभ्यासक डॉ. गिरीधर पाटील यांनी केला आहे.
पालखेड धरणातील पाणी चोरल्याचा आरोप करत शासनाने काही शेतकऱ्याविरोधात कारवाई केली आहे. वास्तवात शासनाने पालखेडच्या लाभक्षेत्रातील सर्व शेतकऱ्यांशी पाणी वापराचे करार केलेले असून धरणातील पाण्यावर बिगर सिंचनाच्या पाण्याबरोबर त्यांचाही तेवढाच अधिकार आहे. राज्यपालांच्या स्वाक्षरीने केलेल्या करारानुसार शासनाला तो बंधनकारकही आहे. असे असताना पाटबंधारे खात्याने पिण्याच्या पाण्याच्या लोकसंख्येत कुठलीही वाढ नसतांना त्या आरक्षणात दुपटीपेक्षा अधिक वाढ करून शेतकऱ्यांच्या तोंडचे पाणी पळवले आहे. या बिगर सिंचन आरक्षणात करण्यात आलेली वाढ ही संशयास्पद असून हक्काच्या पाण्याच्या प्रतिक्षेत शेतकरी आहेत. या कालव्यातील शेवटच्या येवला भागातील २३ गावांचे तळे भरून देण्याची जबाबदारी असताना यंत्रणेकडून टाळाटाळ केली जात असल्याचा आरोपही पाटील यांनी केला आहे. ही तळी भरल्यास त्या गावातील टँकर आजच बंद होऊन शासनाचा खर्च वाचू शकतो. असे न करता शासनाने केलेली धरपकड ही चोर सोडून संन्याशाला फाशी देण्यासारखे आहे.
पाटबंधारे व महसूल खात्याने याच कालव्यावर राजरोसपणे पाणी चोरणाऱ्या टँकर्सवर काहीही कारवाई केलेली नाही. टँकर्सद्वारे पाणी चोरणाऱ्यांवर कारवाई न करता खंडणी शेतकऱ्यांवर कायद्याचा बडगा उगारून कारवाई करण्याचे दर्शविले जात आहे. पोलिसांनी शेतकऱ्यांवर कारवाई न करता टँकरद्वारे पाणी चोरणाऱ्यांवर व त्यांना साथ देणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी अशी मागणी शेतकऱ्यांच्या वतीने संतु पाटील व डॉ. पाटील यांनी केली आहे.