कंत्राटदारांची मक्तेदारी मोडून काढून कामाचा दर्जा राखता यावा यासाठी दस्तुरखुद्द पालिका आयुक्तांनी ई-निविदा पद्धतीची संकल्पना मांडली आणि नगरसेवकांचा विरोध मोडीत काढून तिची अंमलबजावणी केली. मात्र लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर कामे होत नसल्याचे कारण पुढे करून नगरसेवकांनी ५० टक्के ई-निविदा पद्धत मोडीत काढली. आता विधानसभा निवडणुकीवर डोळा ठेऊन उरलीसुरली ५० टक्के ई-निविदा पद्धत रद्द करण्याची मागणी नगरसेवक करू लागले आहेत. पालिका आयुक्त नगरसेवकांपुढे मान तुकवून ई-निविदा पद्धत पूर्णपणे रद्द करणार की पारदर्शकतेसाठी ही पद्धत कायम ठेवणार हे लवकरच स्पष्ट होईल.कंत्राटदारांच्या निकृष्ट दर्जाच्या कामांमुळे थेट मुंबईकरांना फटका बसत होता. तसेच आपापसात साटेलोटे करून कामे मिळविणाऱ्या कंत्राटदारांची पालिकेत मक्तेदारी झाली होती. नव्या कंत्राटदारांना कामे मिळू नयेत यासाठी कंत्राटदार राजकीय वजन वापरू लागले होते. कंत्राटदारांची ही मक्तेदारी मोडीत काढण्यासाठी, तसेच कामात पारदर्शकता आणण्यासाठी आयुक्तांनी ई-निविदा पद्धतीचा अवलंब केला होता. पालिकेचे दरवाजे बंद झाल्यामुळे कंत्राटदारांनी राजकीय नेत्यांच्या कार्यालयाचे उंबरठे झिजवून कामे मिळविण्यासाठी मिनतवाऱ्या केल्या होत्या. परंतु आयुक्त आपल्या निर्णयावर ठाम राहिल्यामुळे राजकारणीही हतबल झाले होते.लोकसभा निवडणूक जवळ येताच राजकीय नेत्यांनी कामाचा सपाटा लावला होता. ‘करून दाखविले’ असे सांगत मिरविण्यासाठी सर्वच पक्षांचे नेते प्रयत्नशील होते. त्यामुळे सर्वच पक्षांनी नागरी कामांचा धडाका लावण्यासाठी नगरसेवकांच्या पाठी तगादा लावला होता. निवडणुकीच्या निमित्ताने भरमसाठ कामे करून जनमानसामध्ये पक्षाची प्रतीमा उजळविण्याचा राजकीय पक्षांचा प्रयत्न होता. मात्र ई-निविदा पद्धत त्यामध्ये अडथळा बनली होती. कंत्राटदारांना आयुक्तांनी बाहेरचा रस्ता दाखविल्याने ई-निवादा पद्धतीला प्रतिसाद मिळू नये अशी व्यवस्था त्यांनी केली होती. वारंवार ई-निविदा काढूनही कंत्राटदार काम घेण्यास येत नसल्याने प्रशासनही हतबल झाले. अखेर नगरसेवक आक्रमक झाले आणि पालिकेची कामे ५० टक्के ई-निविदा पद्धतीने, तर उर्वरित कंत्राटदारांमार्फत करण्याचा प्रस्ताव त्यांनी प्रशासनासमोर ठेवला. हा प्रस्ताव मंजूर व्हावा यासाठी प्रशासनाला अडचणीतही आणण्यात आले. अखेर राजकारण्यांपुढे गुढघे टेकून आयुक्तांनी ५० टक्के कामे ई-निविदेशिवाय कंत्राटदारांना देण्याची तयारी दर्शविली.आता विधानसभा निवडणूक जवळ येत असून ती लढविण्यासाठी सर्वच पक्षांचे नगरसेवक इच्छुक आहेत. त्यामुळे सर्वच नगरसेवक आपापल्या प्रभागांमधील छोटी-मोठी नागरी कामे करण्यासाठी सरसावले आहेत. पण ई-निविदा पद्धतीद्वारे करण्यात येणारी ५० टक्के कामे खोळंबली आहेत. निवडणुकीपर्यंत लोकांच्या नजरेत राहता यावे यासाठी ही ५० टक्के कामे करणे नगरसेवकांच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे ही कामे करण्यासाठी ५० टक्के ई-निविदा पद्धत मोडीत काढण्याचा घाट नगरसेवकांनी घातला आहे. स्थायी समितीच्या अलिकडेच पार पडलेल्या बैठकीतही नगरसेवकांनी प्रशासनावर तोफ डागली होती. मात्र आता पालिका आयुक्त सीताराम कुंटे पारदर्शक ठरणारी ई-निविदा मोडीत काढून मुजोर कंत्राटदारांसाठी पालिकेचे दरवाजे सताड उघडे ठेवणार की कामांचा दर्जा राखण्यासाठी घातलेले ई-निविदा पद्धतीचे र्निबध कायम ठेवणार, याकडे साऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.
