ठाणे जिल्ह्य़ातील वाढत्या नागरीकरणासाठी भविष्यकाळातील पाण्याची तरतूद म्हणून प्रस्तावित करण्यात आलेल्या मुरबाड तालुक्यातील काळू धरण प्रकल्पातील काळेबेरे आता एकेक करून बाहेर येऊ लागले आहे. बेकायदेशीरपणे धरणाचे काम सुरू झाल्याविरोधात श्रमिक मुक्ती संघटनेने उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. त्याची दखल घेत १ मार्च २०१२ पासून न्यायालयाने धरणाच्या कामास स्थगिती दिली आहे. यासंदर्भात एमएमआरडीएनेही अलीकडेच उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या शपथपत्रात या वस्तुस्थितीला दुजोरा दिला आहे. तसेच कोकण पाटबंधारे विभागाने एमएमआरडीएला अंधारात ठेवून धरणाच्या कामाचे आदेश दिल्याचेही त्यात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे. कोणतीही पूर्वपरवानगी न घेता संबंधित कंत्राटदारास कोकण विकास पाटबंधारे खात्याने कामाचे आदेश दिले. भूसंपादनाचा पत्ता नाही. प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन नाही. पर्यावरण तसेच अन्य विभागाच्या परवानग्या नाहीत. मात्र तरीही एमएमआरडीएने ११० कोटी रुपये दिलेच कसे, हा प्रश्न मात्र अनुत्तरितच राहतो, अशी प्रतिक्रिया याचिकाकर्त्यां अॅड. इंदवी तुळपुळे यांनी व्यक्त केली आहे. सध्या मुंबईपेक्षा अधिक वेगाने ठाणे जिल्ह्य़ातील शहरांची लोकसंख्या वाढत असली तरी त्यांना पुरेसा पाणीपुरवठा करू शकणाऱ्या जलस्रोतांचा अभाव आहे. सध्या उल्हास नदीवरील बॅरेजपासून शहाडपर्यंतचे विविध जलशुद्धीकरण प्रकल्प, बारवी धरण तसेच मुंबईतील धरणातून काही प्रमाणात पाणी घेऊन ठाणे जिल्ह्य़ातील शहरांची तहान कशीबशी भागवली जाते. त्यामुळे नोव्हेंबर महिन्यापासूनच पाणीकपातीला सामोरे जावे लागते. ठाण्यातील शहरी भागासाठी काळू आणि शाई हे धरण प्रकल्प शासनाने हाती घेतले आहेत. हे प्रकल्प मार्गी लावताना दिसलेली प्रशासकीय पातळीवरील तप्तरता पाहता ही धरणे पाण्यासाठी बांधली जात होती की पैशासाठी, असा प्रश्न पडतो.खर्चाचे गणित कोलमडले पाच वर्षांपूर्वी २०१० च्या मे महिन्यात एमएमआरडीएने काळू धरण प्रकल्पासाठी ४५१ कोटी रुपयांचा निधी देण्याचे जाहीर केले होते. भूसंपादन, मापन आदी प्राथमिक कामांचा खर्च म्हणून त्यापैकी ५१ लाख रुपये कोकण पाटबंधारे खात्याला देण्यात आले. मात्र एमएमआरडीएची कोणतीही पूर्वपरवानगी न घेता १६ मार्च २०११ रोजी कोकण पाटबंधारे विभागाने धरणाच्या कामाचे आदेश दिले. त्यानुसार कंत्राटदाराने ११० कोटी रुपयांची कामे केली. त्यानंतर धरण प्रकल्पात जाणाऱ्या वन जमिनीचा मोबदला म्हणून २०३ कोटी ३३ लाख रुपयांची मागणी केली. त्यावर एमएमआरडीने पाटबंधारे खात्यास खासगी जमीन तसेच प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासह धरण प्रकल्पाचे सुधारित अंदाजपत्रक तयार करण्याचे आदेश दिले. त्यासाठी लागणाऱ्या तज्ज्ञ सल्लागाराच्या शुल्कापोटी ३ कोटी ७१ लाख रुपयांचा निधीही दिला. मात्र पाटबंधारे विभागाने अद्याप तसे सुधारित अंदाजपत्रक एमएमआरडीएला दिलेले नाही. थोडक्यात या धरणासाठी लागणारा अंदाजे खर्चही पाटबंधारे विभागाला नीटपणे मांडता आलेला नाही, तो गुलदस्त्यातच आहे. काळू धरणासाठी मुरबाड तालुक्यातील ११ गावांपैकी ७८७ कुटुंबांचे पुनर्वसन करावे लागणार आहे. तसेच वनजमिनींव्यतिरिक्त १ हजार २५९.५९ हेक्टर खासगी जागा ताब्यात घ्यावी लागणार आहे. थोडक्यात प्रकल्प रखडल्यामुळे धरणाच्या खर्चाचे गणित साफ कोलमडले आहे.
