सामाजिक शांतता व सुरक्षितता राखून विकास प्रक्रिया गतिमान करण्याच्या उद्देशाने राज्यात राबविल्या जाणाऱ्या तंटामुक्त गाव मोहिमेत ग्रामपंचायतींना नोंदवह्या व लेखन सामग्री देण्यासाठी शासन प्रत्येक वर्षी कोटय़वधी रुपये खर्च करत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. मोहिमेचे यंदा सातवे वर्ष सुरू असून प्रारंभीच्या सहा वर्षांत लेखन सामग्रीसाठी सुमारे १८ कोटीहून अधिक निधी खर्च करण्यात आला आहे.
   स्थानिक पातळीवरील तंटे तडजोडीने गावातच मिटविण्याच्या दृष्टीकोनातून व्यवस्था निर्माण करण्याची जबाबदारी तंटामुक्त गाव समितीवर टाकण्यात आली आहे. ही समिती गावात दाखल असलेल्या दिवाणी, महसुली, फौजदारी व इतर स्वरूपाच्या तंटय़ांची माहिती संकलीत करते. त्यानंतर संकलीत तंटय़ांचे वर्गीकरण करून त्यांच्या नोंदी केल्या जातात. वर्गीकरण केल्यावर मिटविता येण्यासारखे तंटे, न मिटविता येणारे तंटे यांची नोंद करण्याची विशिष्ट पद्धत शासनाने निश्चित करून दिली आहे. या शिवाय, ३० सप्टेंबपर्यंतच्या कालावधीत नव्याने निर्माण झालेल्या तंटय़ांची माहिती संकलन, वर्गीकरण, नोंद आणि तडजोड कार्यपद्धतीनुसार केली जाते. वेगवेगळ्या टप्प्यांवर घेतल्या जाणाऱ्या या नोंदींमध्ये एकच विशिष्ट पद्धत रहावी, यासाठी शासनातर्फे नोंदवही २ (अ), नोंदवही २ (ब) आणि नोंदवही ३ (ब) या नोंदवह्या व इतर लेखन सामग्री प्रत्येक ग्रामपंचायतीला देण्यात येते.
या मोहिमेत शासन लेखन सामग्रीवर मोठय़ा प्रमाणात दरवर्षी निधी खर्च करत आहे. या मोहिमेत सहभागी झालेल्या प्रत्येक ग्रामपंचायतीला ही सामग्री देण्यात येते. नोंदवह्या व लेखन सामग्रीसाठी मागील सहा वर्षांचा आढावा घेतल्यास आतापर्यंत या कामी तब्बल १८ कोटीहून अधिक रक्कम खर्च झाल्याचे लक्षात येते. गृह विभागाच्या अहवालात लेखन सामग्री खरेदीसाठी दरवर्षी तीन कोटीहून अधिकची तरतुद केली जात असल्याचे म्हटले आहे. दरवर्षी या मोहिमेत सरासरी २७ हजार ग्रामपंचायती सहभागी होतात. या प्रत्येक ग्रामपंचायतींना उपरोक्त लेखन सामग्री दिली जाते. या नोंदींच्या आधारे त्या ग्रामपंचायतीने बजावलेली कामगिरी अधोरेखीत होते.