सेवेत कायम करण्याच्या मागणीसाठी सर्व शिक्षा अभियान कर्मचाऱ्यांचे धरणे

सर्व शिक्षा अभियान प्रकल्पांतर्गत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना शासकीय सेवेत कायम करण्याच्या मागणीसाठी सर्व शिक्षा अभियान कंत्राटी कर्मचारी संघटनेतर्फे कराड तहसील कार्यालयासमोर आक्रमक धरणे आंदोलन छेडण्यात आले. या राज्यव्यापी आंदोलनात पश्चिम महाराष्ट्रासह नाशिक, धुळे, जळगाव, औरंगाबाद अशा सुमारे २० जिल्ह्यांतील हजारो कर्मचारी उत्स्फूर्तपणे सहभागी झाले होते. दरम्यान, तहसील कार्यालय ते यशवंतराव चव्हाण समाधी अशी भव्य रॅली काढून कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनी आपल्या तीव्र भावना व्यक्त केल्या.
संघटनेचे राज्य अध्यक्ष सागर गायकवाड, बाबासाहेब जगताप, शिवाजी राठोड, ज्ञानेश्वर क्षीरसागर यांनी आंदोलनाचे नेतृत्व केले. सर्व शिक्षा अभियानांतर्गत राज्यात २० हजार कर्मचारी सध्या कार्यरत आहेत. देशभर ही योजना कार्यरत आहे. दहा वर्षांहून अधिक काळ अभियानांतर्गत सर्व कर्मचारी कंत्राटी काम करत आहेत. तरीही शासन कर्मचाऱ्यांची दखल घेतली जात नाही. दरम्यान, कर्मचाऱ्यांना शासकीय सेवेत सामावून घ्यावे, या मागणीसाठी अनेक वेळा निवेदन देऊनही या मागणीकडे लक्ष दिले गेले नाही. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये संतापाची भावना असून, शासनाचे या मागणीकडे लक्ष वेधण्यासाठी कराड तहसील कार्यालयासमोर कर्मचारी संघटनेच्या वतीने एक दिवसाचे हे धरणे आंदोलन करण्यात आले.  
सर्व शिक्षा अभियान प्रकल्पांतर्गत सर्व शिक्षा अभियानाची उद्दिष्टे साध्या करण्यासाठी सन २००१ पासून महाराष्ट्रात सुमारे २० हजार कर्मचारी विषयतज्ज्ञ, साधनव्यक्ती, कनिष्ठ अभियंता, विशेष शिक्षक, वरिष्ठ लेखा सहायक, कार्यक्रम अधिकारी, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर, थेरपिस्ट आदी पदावर कंत्राटी पद्धतीने नेमणुका करण्यात आल्या. या नेमणुका करताना सदरील पदासाठी आवश्यक असलेली शैक्षणिक पात्रता व अर्हता असलेल्या उमेदवारांना जाहिरात देऊन जिल्हा निवड समितीमार्फत लेखी परीक्षा, तोंडी मुलाखत घेऊन बिंदू नियमावलीनुसार निवडण्यात आले.  
सर्व कर्मचारी २००१ पासून करार पद्धतीने प्रत्येक सहा महिन्यांनंतर एक दिवसाचा तांत्रिक खंड देऊन पुनर्नियुक्ती आदेशद्वारे आजतागायत कार्यरत आहेत. सर्व शिक्षा अभियानामध्ये वरील सर्व पदे भरल्यापासून सदर कार्यक्रमाची अंमलबजावणी प्रभावीपणे झालेली आहे. कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना सेवेतून कार्यमुक्त करण्याच्या हलचाली सुरू झाल्या आहेत. या निर्णयाची अंमलबजावणी शासनाने केल्यास महाराष्ट्रातील २० हजार कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे संसार उघडय़ावर येणार आहेत. अशातच या कर्मचाऱ्यांचे इतर शासकीय नोकर भरतीचे वयही संपलेले आहे. याचा विचार करून शासनाने मानवतावादी दृष्टिकोनातून व सहानुभूतिपूर्वक विचार करून न्याय देण्याची आंदोलक कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची मागणी आहे. संघटनेने शासनाला वेळोवेळी निवेदन देऊन आपली कैफियत मांडली आहे. तसेच धरणे, आंदोलन, मोर्चे, बेमुदत उपोषण आदी लोकशाहीच्या मार्गाने शासन दरबारी न्याय मागण्यात आला आहे. यापूर्वी शासनाने भूकंप काळात कार्यरत अभियंता, वन विभाागातील रोजंदार कर्मचारी, वस्तीशाळा शिक्षक, ग्रामपंचायत शिपाई यांना सेवेत सामावून घेतले आहे. त्याचप्रमाणे आम्हा सर्व शिक्षा अभियानातील कर्मचाऱ्यांना कायमस्वरूपी सेवेत सामावून घ्यावे या मागणीसाठी हे कंत्राटी कर्मचारी कराड येथे एकवटले. त्यांनी आपले निवेदन तहसीलदारांना सादर केले आहे.