२०१४-१५च्या अर्थसंकल्पात देशात चार नवीन एम्स उभारण्याची घोषणा वित्तमंत्री अरुण जेटली यांनी केली. त्यापैकी उपराजधानीत २२०० कोटी रुपयांचा हा प्रकल्प उभारण्यात येणार आहे. त्याकरिता २००० कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. केंद्राने हिरवी झेंडी दाखवली असली तरीही ‘एम्स’साठी सलग १५० एकरहून अधिक जागा लागणार असल्याने राज्य सरकारसमोर ‘एम्स’च्या उभारणीसाठी जागेचा प्रश्न कायम आहे. केंद्र सरकारचा हा प्रकल्प असला तरी राज्याची मंजूरी यात आवश्यक आहे. क्षयरोग विभागाच्या सुमारे ५५ एकर जागेवरील कार्यालय, वॉर्ड आणि निवासस्थाने यांना दुसरी जागा उपलब्ध करुन त्यावर एम्स रुगणालय तसेच मध्यवर्ती कारागृहामागील व लघु सिंचन विभाग मिळून असलेल्या १३० एकर जागेवरील सागवानाची झाडे आणि मोकळ्या परिसरात महाविद्यालय तसेच अजनी रेल्वे स्थानकासमोर असलेल्या मेडिकल वैद्यकीय वसाहतीच्या १७ एकर जागेवर वसतिगृह व डॉक्टरांचे निवासस्थान उभारण्याचा प्रस्ताव आहे. १२०० खाटांच्या अत्याधुनिक रुग्णालयात १५०० डॉक्टर सेवा देणार आहेत. विदर्भातील रुग्णांनाच नव्हे तर मध्यप्रदेशताील छिंदवाडा, सिवनी, बालाघाट आणि छत्तीसगडच्या राजनंदगाव जिल्'ाातील रुग्णांना ‘एम्स’मुळे जागतिक दर्जाची सेवा सरकारी दरात उपलब्ध होणार आहे. क्षयरोग विभागाच्या जागेला हिरवी झेंडी मिळाली असली तरी इतर जागांचा तिढा अजून पूर्णपणे सुटलेला नाही. त्यामुळे नागपुरातल्या या प्रकल्पातील जागेचा हा तिढा नागपूर मुख्यमंत्री सोडवून ‘एम्स’ची वाट मोकळी करतील का, हा सध्या प्रश्न आहे. कोणताही प्रकल्प पूर्ण करताना इच्छा आणि दूरदृष्टी हवी. जी देवेंद्र मध्ये आहे. त्यामुळे एम्सबाबत ही इच्छाशक्ती आणि दूरदृष्टी वापरून देवेंद्र ते पूर्ण करेल, असा मला विश्वास आहे.डॉ. अशोक आढावभारतीय वैद्यक परिषदेचे माजी राष्ट्रीय अध्यक्ष
