मिरजगाव (ता. कर्जत) गटातील काँग्रेसचे जिल्हा परिषद सदस्य परमवीर गंगाधर पांडुळे यांचे जात वैधता प्रमाणपत्र (कुणबी) मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने आज रद्द ठरवत प्रमाणपत्राची दक्षता समितीमार्फत सहा महिन्यांत करुन अहवाल सादर करण्याचा आदेश दिला आहे. त्यासाठी संबंधितांनी १८ फेब्रुवारी रोजी उच्च न्यायालयापुढे हजर राहण्याचेही आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.
फेब्रुवारी २०१२ मध्ये झालेल्या जि. प. निवडणुकीसाठी मिरजगाव गट ओबीसी प्रवर्गासाठी राखीव होता. या गटातुन राष्ट्रवादी काँग्रेसचे उमेदवार अ‍ॅड. शिवाजीराव अनभुले व भाजप-सेना युतीचे गुलाबराव तनपुरे यांचा पराभव करत काँग्रेसचे पांडुळे विजयी झाले. निवडणूक अर्ज भरताना पांडुळे यांनी उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी दिलेले कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र जोडले होते. प्रांताधिकाऱ्यांमार्फत मिळालेले जात वैधता प्रमाणपत्र बेकायदा असुन हे प्रमाणपत्र जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील जिल्हास्तरीय जात वैधता समितीसमोर तपासणीसाठी गेले असता, समितीच्या सदस्यांना पांडुळे यांनी दाखल केलेल्या वारसा हक्काच्या कागदपत्रात त्रुटी आढळुन आल्या, तरीही त्यांना प्रमाणपत्र देण्यात आले. प्रमाणपत्र देण्यासाठी योग्य कायदेशीर प्रक्रिया पार पाडण्यात आली नाही, त्यामुळे प्रमाणपत्र रद्द ठरवावे अशी मागणी करणारी याचिका अ‍ॅड. जालिंदर साहेबराव अनभुले, दत्तात्रेय परशुराम अनभुले व हौसराव आंबू गांगर्डे यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली होती.
याचिकेची सुनावणी न्यायमुर्ती आर. एम. बोर्डे व न्या. यु. डी. साळवे यांच्यापुढे झाली. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अ‍ॅड. महेश देशमुख, अ‍ॅड. संदिप देशमुख व अ‍ॅड. राहुल कर्पे यांनी काम पाहिले. त्यांना अ‍ॅड. जी. एम. ढेरे यांनी सहाय केले. पांडुळे यांचे प्रमाणपत्र नाशिक विभागाच्या दक्षता समितीसमोर ठेवून त्याची योग्य पद्धतीने पोलीस चौकशी करण्यात यावी, असे आदेशात म्हटले आहे. निवडणूक काळात जात वैधता प्रमाणपत्रावरुन उमेदवारांनी मोठय़ा प्रमाणावर न्यायालयात धाव घेतली होती. अनेक दावे सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झालेले आहेत. पांडुळे यांच्यासंदर्भातील आदेश हा यासंदर्भातील पहिलाच आदेश असावा. पांडुळे हे काँग्रेसमधील थोरात गटाचे समर्थक तर अ‍ॅड. शिवाजीराव अनभुले राष्ट्रवादीमधील पालकमंत्री पाचपुते गटाचे समर्थक मानले जातात.