जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिवाजीराव जोंधळे यांना काही अधिकारी खोटी माहिती देऊन त्यांची दिशाभूल करीत आहेत. त्यामुळे अनेक प्रकरणे विशेषत: सेवानिवृत्ती वेतनाची प्रकरणे प्रलंबित असल्याचा आरोप करून दिशाभूल करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी, अशी मागणी नागपूर जिल्हा पेन्शनर महासंघाने केली आहे. बांधकाम, आरोग्य, ग्रामीण पाणी पुरवठा, सिंचन या विभागातील कर्मचारी सेवानिवृत्त झाल्यानंतरही त्यांची सेवानिवृत्ती वेतन प्रकरणे प्रलंबित आहेत. या विभागाचे विभाग प्रमुख केवळ वेळ मारून नेतात. सेवानिवृत्ती प्रकरणे मात्र निकाली काढत नाहीत. बांधकाम विभागाचे प्रमुख हिंगणा येथील उपविभागीय अभियंत्यांना तर दुसरे विभाग प्रमुख केसिंग पाईप घोटाळ्याचा पचपा काढण्यासाठी आयुक्तांच्या आदेशाची अवहेलना करून मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना खोटा अहवाल सादर केल्याचा आरोप महासंघाचे कार्याध्यक्ष एन.एल. सावरकर यांनी केला आहे. आरोप, प्रत्यारोपांच्या कुरघोडीमुळे जिल्हा परिषदेतील कर्मचाऱ्यांना मात्र न्याय मिळत नाही. उलट त्यांच्या कामाची गुणवत्ता घटत आहेत. चांगल्या कर्मचाऱ्यांना त्रास दिला जातो तर कामचुकार कर्मचाऱ्यांना हाताशी धरले जाते. सेवानिवृत्तीनंतरही एक ते दीड वर्षांपर्यंत सेवानिवृत्ती वेतन मिळत नाही. अशी प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी पैशाची मागणी केली जात असल्याचा आरोप कर्मचाऱ्यांनी महासंघाकडे केला आहे. या प्रकरणाचीही चौकशी करावी, अशी मागणी सावरकर यांच्यासह महासंघाचे अध्यक्ष राजेंद्र गंगोत्री, कोषाध्यक्ष के.जी. दाढे यांनी केली आहे.
