प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षक पदांसाठी शिक्षक पात्रता चाचणी अर्थात ‘टीईटी’ परीक्षेच्या आयोजनासंदर्भात शासनाच्या शालेय शिक्षण क्रीडा विभागाने जिल्हास्तरीय संनियंत्रण समित्यांची स्थापना करण्याचा निर्णय घेतला आहे. टीईटी परीक्षा राज्यातील सर्व जिल्ह्य़ांमध्ये १५ डिसेंबरला होणार आहे. राज्यातील विद्यार्थ्यांना गुणात्मक, दर्जेदार शिक्षण देण्यासाठी ‘महाराष्ट्र बालकांचा मोफत सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क’ सरकारने लागू करून प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षक पदांसाठी टीईटी परीक्षेचे आयोजन केले आहे.राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्था, खासगी व्यवस्थपनामार्फत लाखापेक्षा अधिक प्राथमिक व माध्यमिक शाळा सुरू असून त्यात जवळपास १.८० कोटी विद्यार्थी शिक्षण घेताहेत. खासगी अनुदानित शाळा २१ हजार तर १२ हजार विनाअनुदानित आहेत. पहिली ते आठवीपर्यंत ६ ते १४ वयोगटातील बालकांना मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण देताना गुणवत्ता आणि दर्जा टिकविण्यासाठी ज्या शिक्षकांच्या नियुक्त्या करायच्या आहेत त्यांना टीईटी अनिवार्य करण्यात आली असून यंदा प्रथमच ही परीक्षा होत आहे. राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषद अर्थात एनसीईटीला केंद्र सरकारने शिक्षकांच्या पात्रता ठरविणारे शैक्षणिक प्राधिकरण म्हणून मान्यता दिली आहे. एनसीईटीने त्याप्रमाणे किमान शैक्षणिक व व्यावसायिक अर्हता निश्चित करून नव्याने नियुक्त होणाऱ्या प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षकांसाठी टीईटी सक्तीची झाली आहे. या परीक्षेचे आयोजन करण्याची जबबादारी महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद, पुणेवर सोपविली आहे. ही परीक्षा जवळपास सहा लाख विद्यार्थी देत आहेत. जिल्हाधिकारी समितीचे अध्यक्ष असून जि.प.चे सीईओ उपाध्यक्ष आहेत. जिल्हा पोलीस अधीक्षक, जिल्हा प्रशिक्षण व संशोधन संस्था अर्थात डायटचे प्राचार्य शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक), शिक्षणाधिकारी (निरंतर) हे समितीचे सदस्य असून शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) हे सदस्य सचिव आहेत.‘टीईटी’ म्हणजे नोकरीचा हक्क नाहीशिक्षक होण्यासाठी आवश्यक असलेली सीईटी परीक्षा दोन वर्षांपासून बंद असल्याने पदविकाधारक असलेले लाखो उमेदवार बेरोजगार आहेत. किमान ६० टक्के गुणांनी टीईटी उत्तीर्ण झाल्यावरही शंभर टक्के शिक्षकपदांच्या नोकरीची शाश्वती अथवा हमी सरकारने दिलेली नाही. टीईटी उत्तीर्ण होणाऱ्या उमेदवाराला थेट नोकरी मिळणार नाही किंवा नोकरीसाठी त्यांचा कोणताही हक्क राहणार नाही, ही बाब महाराष्ट्र शासनाच्या शालेय शिक्षण विभागाचे सहसचिव नाना उत्तमराव रौराळे यांनी स्पष्ट केली आहे.
